Tuesday, July 14, 2015

A genocide we have collectively allowed, in the name of a swachh Bharat?

The 1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, to which India is a signatory, defines genocide as "any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, as such: killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life, calculated to bring about its physical destruction in whole or in part."

{ Here is a  report which brings out  a real picture of SAFAI KARAMCHARIS, we can reach mars but fail to provide survival gear . There has been many deaths in Punjab too while bare body cleaning severages. Also see accompanied photo album } afdr edit

In the gutter



Catch News
Bharat Ratnas: the Clean India army every Indian must meet

|13 July 2015


The inhumanity
  • About 21 million people live in Mumbai, generating 7,000 tonnes of daily waste
  • The city has 38,000 'conservancy workers', which is the innocuous term for those employed in waste disposal
  • The municipality engages 4,357 labourers to clean 54,600 manholes and open sewage lines
  • Most of these belong to the Mahar caste of Dalits
  • Across India, there are 12 lakh manual scavengers.
  • Among them, 9,600 deaths are reported each year
· The reaction
  • Photographer Sudharak Olwe has published a photo book on their plight
  • Olwe himself belongs to the Mahar caste, and wants to put the limelight on the plight of the workers


It was a 13 May 2014 article in the Mumbai Mirror that brought a definitive change to Sudharak Olwe's life.
The article, about five sewage workers, described what happened to them when they got into a manhole, at Mumbai's Usha Nagar Culvert on the Eastern Express Highway, to remove gunny bags from 35 feet under the sewage pipeline:

"Sameer, Rajesh and Dhaneshwar were the first to enter the chamber by means of a rope. Ravindra and Panchonan, who followed them, came out citing difficulty in breathing. After waiting for some time, site supervisor Shivanand Chavan called in the cops. By the time the fire brigade personnel entered the chamber, wearing gas masks, Sameer, Rajesh and Dhaneshwar had died."

Olwe was filled with repulsion. Repulsion for the words 'chamber', 'breathing difficulty' and worst of all 'conservancy workers' - the term used for them, all of which reeked with a pungent odour of legitimising what has got to be the shittiest job in the world.

Remember that time when you stepped on a tiny bit of dog poo and grimaced, running to the nearest tap to have it all washed up? The feeling of that stuff touching even the sole of your shoe left you disgusted.

What does it take to be bare naked and dive into a pit that is two storeys deep and full of sewage waste? What does it feel like for the stinking slush to be entering the pores of your skin, the parting between your lips - no matter now tightly you keep them folded, from entering your nostrils despite holding your breath and from seeping into your tightly shut eyelids and feeling its warm stickiness settle heavily on your hair, submerging you in the dark finality of its hellish void?

Olwe picked up his camera to find out.

A caste fated to live in manholes
It wasn't sympathy that moved Olwe. It was the more burning question of identity. Belonging to the Mahar caste of Maharashtra, a sub-caste of the Dalits just like Sameer, Rajesh and Dhaneshwar and Mumbai's 38,000 conservancy workers, Olwe felt that he missed becoming one of them by a wisp of fate. The feeling was overwhelming. "I had to get to know my brothers," he says.

There are 21 million people living in Mumbai, generating 7,000 tonnes of daily waste. In the western suburbs alone, where Olwe shot most of these photos, this waste comes gushing through 65 kilometres of bignallas, 56 kilometres of small nallas and finally settles into 52 kilometres of box drains, before getting released into the ocean. Some of the drainage lines are deep enough to accommodate a double decker bus.


The Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) currently engages 4,357 labourers to clean 54,600 manholes and open sewage lines manually, using iron rods and spliced bamboo sticks.

"Once they descend below they are disconnected from the world above," says Olwe.

In his photo book, "In search of dignity and justice, the untold story of conservancy workers", published last year by Spenta Multimedia and supported by the Sir Dorabji Tata Trust, he writes:

The workers describe entering a manhole as a descending into hell. Once inside there is nothing but darkness. Anything could happen to the worker. He could slip in the knee-deep water and slime and lose consciousness, or be carried away in the rush of water and waste. And there are poisonous gases - methane, nitrogen, ammonia and hydrogen sulphide - generated by the decaying organic matter. These toxic gases have been the cause of many deaths.

There are two ways the workers check for toxic gases. One is by throwing a lit match stick into the hole. If there are any gases, it will burn and they begin their descend after the fire subsides. The second is by checking for cockroaches, which are not known to die easily. If there are no cockroaches, then they throw in the lit match stick for the gas to escape. Sometimes all tactics fail.

BMC's numbers suggest that in the last six years, 1,386 conservancy workers have lost their lives at work
Recent numbers revealed by the BMC themselves suggest that in last six years, 1,386 conservancy workers have lost their lives at work.

With the growing number of deaths every year, the solid waste management or SWM department of the civic body has now commissioned a study to assess the reasons for it.

According to a 2007 estimate, at least 22,327 men and women die in India every year doing various kinds of sanitation work. The Planning Commission sub-group on Safai Karamcharis says there could be about 12 lakh manual scavengers across India, picking human faeces with their bare hands. Of these 12 lakh manual scavengers, 9,600 deaths are reported each year.

Assuming they don't die in a manhole, death awaits outside in the form of various diseases, the most common being jaundice and tuberculosis from the bacteria they ingest. Then there are also liver related diseases that workers suffer from after years of consuming cheap alcohol before they dive in.


“ How else can such a job be done in your right senses? You have to numb your senses to go down there," says Olwe. It is no surprise then that the average lifespan of a conservancy worker, assuming he does not die at work, is a mere 45 years, by which time the tormented become the tormentors at home. Abusive, full of self-hatred and contempt for life, the bitterness they live with is perhaps more toxic than the sewage they are covered in each day.

When illegal becomes acceptable Isn't this work illegal? According to Olwe, the laws banning such work exist only on paper and seem far removed from the complex reality staring at the face of these workers every day.

Take the case of The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, which was passed in 2013. The Act prohibits any manual handling of human waste before its decomposition. Importantly, the Act includes unsanitary work done in septic tanks, sewage lines, and railways latrines, roping in thousands of sewage workers of the kind Olwe has photographed under the ambit of the Act.
It also instructs every local authority, cantonment board and railway authority to survey insanitary latrines within its jurisdiction and identify manual scavengers. Owners are to be held responsible for the conversion of all dry latrines into sanitary ones.

According to the Act, current sewage workers would have to be assigned other work on the same payment, an uphill task considering the job fetches them at least Rs 15,000 a month.

It also entitles them to livelihood skill training, concessional loans for a new enterprise and to be provided with a residential plot with financial assistance to build a house - all of which, if not done, would mean penalties that could go up to Rs 5 lakh. This way, the Act envisagescurbing open defecation within three years.

Incidentally this is the second attempt at doing away with the shameful practice of manual scavenging. The first, passed in 1993, was called Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act. It was hardly implemented. And like this one, things never changed for the 750,000 families that still work as manual scavengers.

It wasn't sympathy that moved Olwe, but identity. He belongs to the Mahar caste, like Mumbai's 38,000 conservancy workers

At a manhole level, status quo appears far safer than a total ban. Let's get real. Who will give a stinking sewage cleaner any job outside of sewage cleaning? Some workers feel scared that the 2013 ban would eventually snatch away their only hope for a livelihood.

The authorities say that when a drain is blocked, it is only a human being who clears the blockages. No long pole or machine will suffice. With such a law, who will dive in to keep the city's sewer lines unclogged? This is what they ask pointedly.

"We've woken up to this problem late. The existing drainage systems in most metro cities was laid out more than 100 years ago. These drains were designed in a fashion that involved manual cleaning. Changing the sewage system structurally is a mammoth task requiring huge investments that state governments are lethargic to undertake," says Vivek Gupta, a Rajya Sabha MP from West Bengal and an activist who worked closely on drafting the 2013 bill banning sewage work.
Gupta says the bill, being the prerogative of the state to implement, requires all states to take certain hard decisions sooner or later for the benefit of society.

The stench isn't easy to get rid of
One morning, when Olwe went to meet the families of conservancy workers at south Mumbai's Antop Hill, he saw a huge mound of debris and spotted a big crowd gathered around it. Someone was calling the police and there was much commotion. Acting on a gut instinct, he pushed his way through the crowd and stood at the foot of the ripe smelling pile of garbage.

What he saw haunted him for many months after. It was a dead baby. Thrown into the garbage just like a used rag cloth. Yes, it was a girl. And from the look of it, she looked like a healthy baby just born earlier in the day and perhaps thrown just a few minutes ago. The police arrived soon and ushered away the baby. She was taken straight to a hospital and pronounced dead.

The photo and several others in his body of work on conservancy workers went on to win National Geographic's All Roads Photographers Award in 2005.

Before Olwe went to the United States to receive the award, he had an overarching discomfort in being its recipient. Won't my photos expose a shameful side of India to the world? That's when he sought advice from senior photographer Raghu Rai, who reminded Olwe that he was an ambassador of the conservancy workers first and not India.

Dead babies, rotting street dogs, road kills, sanitary napkins drenched in blood, glass, needles, medical waste, diapers full of shit - there is nothing that these workers haven't touched with their bare hands and unflinchingly carried over their head to the dumping ground. And Olwe captures it all so vividly that makes one wince.
From a photo of a dead dog being picked up out of a garbage bin to a man neck deep inside a man hole full of sewage to a family of conservancy workers living on a tiny little stairway landing in which they raise their two kids, to the various desperate living and working conditions of these families trapped in this livelihood for generations, Olwe gives the profession the panoramic view it deserves.

So why do they do it?
There is a simple answer. In a country that gives you no choice, you do the work that you are allowed to do.
Babasaheb Ambedkar had preached one way of dissolving the caste system. He told the Dalits to migrate far and wide, inter marry into various castes and get employment in diverse fields of vocations. This way, he envisioned, the Dalits could eventually liberate themselves from the burden of their caste.

When the Mahars of Konkan, sick of cleaning human shit, gathered the guts to move to Mumbai in search of employment, the entire city's sewage was waiting to embrace them.

The jobs in all the various categories of conservancy work across India are reserved for the Scheduled Castes. There is 100% reservation in Mumbai for SCs like the Mahars. The job passes from husband to wife to child, for generations.

In the city of Chennai, 95% of the 10,000-odd conservancy workers hail from one particular caste, the Arunthatiyar caste, and are condemned to manually handle the 5,000 tons of solid waste that is produced by the city every day. The same goes for Delhi, Bangalore and other large cities.

Dr Shailesh Kumar Darokar, Associate Professor, Tata Institute of Social Sciences, says in Olwe's book, "We have not let go of our past but simply re-invented it; we are still guilty of perpetuating caste hierarchies and even making them stronger by having caste-based occupations and that too in the public sector."

In Anand Patwardhan's Jai Bhim Comrade, a worker, ankle-deep in slime in Mumbai's dumping ground, loses an eye when his pitchfork hits him. Forget compensation, even a cap to protect his head from shit isn't part of his contract.

In his photos, Olwe makes you realise how the same hopeless conditions are so completely acceptable to us city dwellers. Nobody realises that cleanliness is happening at the cost of gross human rights violations.

The 1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, to which India is a signatory, defines genocide as "any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, as such: killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life, calculated to bring about its physical destruction in whole or in part."

Is this not then a genocide we have collectively allowed, in the name of a swachh Bharat?

Pic-1:  Once inside, there is nothing but darkness. The worker could pass out from inhaling some toxic gas, or be carried away in the rush of water and waste




Pic-2: This work requires no special skill, just a pair of arms and legs and the courage to descend into hell



Pic – 3: No human beings should have to work in such dehumanising conditions. 30,000 people do




Pic- 4: Clearing garbage is back-breaking work. There are scars where the pole digs into Jadhav's shoulders


Pic – 5: It's the most despicable kind of reservation: jobs in all categories of 'conservancy' work are reserved for the scheduled castes


Friday, July 10, 2015

ਅਤੇਲੀ ਦਾ ' ਨਿਯੰਤਰਤ ' ਦੰਗਾ ( The ‘restrained riot’ of Atali by Satish Deshpande The Hindu 20 June 2015)

                                                                      ( 'ਦ ਹਿੰਦੂ-੨੦-੦੬-੧੫ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

                             

                                             ਅਤੇਲੀ ਦਾ ' ਨਿਯੰਤਰਤ ' ਦੰਗਾ

                                                                   ਸਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ

ਇਕ ਨਵੇਕਲੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤਾਲੀ ,ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੰਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ "ਹਿੰਦੂਤਵ " ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਰ ਸੰਘਾਰ  ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੁਸਤ ਕੀਤਾ ਮਾਡਲ  ਹੈ॥


             ਔਕਸਫੋਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੁਤਾਬਕ  communalism ਜਿਸ  ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 'ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,  ਪਰ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਪੱਛਮ   ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ 'ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ' ਜਾਂ 'ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ' ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਵੱਖ-੨ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਅਲਿਹਦਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ' ਇਕ ਮੁਖਾਲਫ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਕਮੁਠਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਅਸੀਂ' ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਉਹ' ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਰੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਕਟਤਾ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਸੰਕਲਪ ਸਾਝੇਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ?

ਨਿਯੰਤਰਤਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ
            ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇਲੀ ਗਿਆ।ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਲਭਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ।੨੦੧੧ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ੧੨੦੦ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ੭੦੦੦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ੨੫ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਇਕ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ੍ਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ,ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ,ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨਦਾਰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਈ। ਤਕਰੀਬਨ ੪੦੦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ੧੫੦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗ ਚ ਜਲਣ, ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁਟਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਖ਼ਮੀ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ; ਅਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
                 ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ-ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ- ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ-ਗਾਣ ਦੀ ਇਕ ਸਤਰ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੁਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਦੋ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇਲੀ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ-੨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ।ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 'ਬਹੁਗਿਣਤੀ' ਵੱਲੋਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਤਾ  ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ।ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ 'ਉਪਰਵਾਲੇ'(ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

  ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
             '   ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ' ਇਸ  ਅਪਰਾਧੀ ਅਹਿਸਾਸ ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਧੁਆਂਖੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਾਂ।ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਤਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰੱਕੀ-ਯਾਫਤਾ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਮੁਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ  ਸਨ।ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ। ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੀਮਤੀ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਬਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਏ.ਸੀ, ਫਰਿਜ਼, ਕੂਲਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਸਜਾਵਟੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਸੋਅ-ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ੍ਹ ਜਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ  ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲਈ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਲਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੀ: ਨੀਵੇਂ ਝੂਲਦੇ ਜਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੱਖੇ; ਧੁਆਂਖੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਡਰਾਵਣੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤੀ ਫੁਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅੱਗ ਚ ਪਿਘਲੇ  ਹੋਏ ਪੱਖਾ-ਬਲੇਡ; ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਅੱਧ-ਜਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਕ ਖੂੰਜੇ ਚ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਕ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਉਪਰ ਵਿਖਰੇ ਪਏ ਖਾਣੇ ਦੇ  ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਬਰਤਨ…
           ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਤੇਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਲਿਆ ਖੜਾ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਜਾਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਨਾਉਂਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-੨ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਟ-ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਂਣ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਔਰਤ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।ਅਸਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਸਨ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਝਗੜਾ।ਇਹ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਬੂਤਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵਕਫ਼-ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਟ-ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਦ ਫੜੀ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਜਾਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ- ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
  ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਦਰਸਾਉਣਾ
                ਅਤੇਲੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇੰਨਾਂ ਨਵੀਨ ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਨ ੨੦੦੨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।ਸੰਨ ੨੦੦੨ ਦੇ ਬਦਨਾਮ 'ਕਰਮ-ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ' ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਿੰਦੁਤਵ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਦਰਸਾਉਣਾ  ਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਕਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ-ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਤਲੇ-ਆਮ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ:ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ; ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਖਰੇਂਵਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁਟਮਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੰਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਖ ਧਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕੁਝ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ' ਦੀ ਤੇਜ਼ ਉਕਸਾਹਟ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਕਾਰਨ ਪਾਗਲਪਣ ਦੇ ਅਪਵਾਦੀ ਪਲਾਂ ਚ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲੀ।ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਛੁਪਾਉਂਣ' ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸੀ।ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪਰ ਇਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਐਲ.ਕੇ.ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਂਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਸੰਨ ੨੦੦੨ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਮਾਡਲ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ।
  ਹੰਢਣਸਾਰ ਹਿੰਦੁਤਵਾ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੋਂ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਨਾਂ ਕਢਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹਿੰਦੁਤਵ ਲਈ 'ਅਤੇਲੀ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਣ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਉਜਾੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਿਸਟਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁਖ ਤੱਤ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਅਧੀਨ-ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ-ਸਹਿਹੋਂਦ, ਘੁਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਤੱਤ ਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਘਸੇ-ਪਿਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਗਰਵ ਸੇ।
         ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਤੇਲੀ ਵਿਚ ਜਾਟ ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਸ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂਂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਜੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।ਉਹ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ' ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ "ਹੁਣ ਵੀ" ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ  ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ' ਨਿਅੰਤਰਤ ਦੰਗਾ' ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕੇ-ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੋਈ 'ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਣ' ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਢਿਲਾ-ਮੱਠਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਥਾਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈੌ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਮਾਂ ਪੀੜ੍ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ "ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ"ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ।
        ਭਾਵੇਂ ਕਿ 'ਅਤੇਲੀ ਮਾਡਲ' ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ-ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ।ਅਤੇਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਕੀਰ ਤੇ ਤੇਲੀ ਹਨ; ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਲਿਤ-ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ; ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ।ਇਹ ਪੱਖ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

                           (ਸਤੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ(ਸੋਸ਼ਿਆਲੋਜ਼ੀ)  ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ) 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਰਚਰਨ ਚਹਿਲ
                

Tuesday, July 7, 2015

ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

29 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਲਵਿਤ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਪਰ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਪਰੰਤ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 147, 148, 149, 332, 353 ਅਤੇ 188 ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ (ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ) ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਕੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦਾ ਸੱਚ?
ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਇਥੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ 10-10, 15-15 ਘਰਾਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਸੱਤ-ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14-15 ਜੂਨ 2015 ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਾਂਦੀਾ - ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਕਨਾਲ। ਐਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।(ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਕਨਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।) ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫ਼ਰਦ (ਜਮਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 1986-87) ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਖ਼ੁਦਕਾਸ਼ਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਬੀ. ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।''
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ: ਟੀਮ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਨਾਸ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਛੁਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (15) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਇਕ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਉਪਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਵਿਤ ਦੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਊਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਅਨੀਤਾ (35 ਸਾਲ) ਦੇ ਸਿਰ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਉਪਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਅਸ਼ੀਸ਼ (28), ਰੋਹਿਤ (17), ਮੋਹਿਤ (17) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉਪਰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ। ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੇਚਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ ਓਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਪਏ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹਕੇ ਐਸ ਐੱਚ ਓ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਾਦ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4.40 ਵਜੇ 'ਤੇ ਜਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੱਟੜ ਔਰਤ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਐਸ ਐੱਚ ਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ.ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਅ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ: 1. ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
2. ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਓਦੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਪਥਰਾਓ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਫ਼ਦ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
3. ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
4. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਾਂਦਾਾ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1976 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਅਖਾਉਤੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਧਨਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸਿਆ ਧਨਾਸ ਪਿੰਡ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ: 1. ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਕੇਸ ਬਿਨਾਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
2. ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
5. ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਮਿਤੀ: 6 ਜੁਲਾਈ 2015

ਧਨਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਧਨਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ 29 ਜੂਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਆਰਜੀ ਰੈਣਬਸੇਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਹਿਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰੋਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਬਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਫ਼ੋਨ: 98557-00310,
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਫ਼ੋਨ: 98140-01836

ਮਿਤੀ. 7 ਜੁਲਾਈ 2015

Sunday, June 28, 2015

ਐਮਰਜੈਸੀ ਦੇ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਓਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਨਵੇਨਸ਼ਨਾਂ

40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੇਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਵਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ  ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ  ਹੱਕ ਖਤਮ  ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ   ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਾ  ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1977 ਵਿਚ  ਅੈਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈ ਪਰ ਆੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਕੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ  ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ  ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਨਵੈਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

26 ਜੂਨ 2015 ਅੰਮਿਰਤਸਰ
27 ਜੁਨ  2015 ਪਟਿਆਲਾ
27 ਜੁਨ 2015 ਜਲੰਧਰ

ਪੂਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ
27 ਜੂਨ  ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਸਹੀਦ ਭਗਤ  ਸਿੰਘ  ਨਗਰ ਦੀ  ਰੀਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ।

Saturday, June 27, 2015

'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ' ਵਿਸ਼ੇ ੳੁਪਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ' ਵਿਸ਼ੇ ੳੁਪਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।


Friday, June 26, 2015

OUR SALUTES TO COMRADE, PRAFUL BIDWAI A CONCERNED HUMAN BEING AND CONCERNED JOURNALIST


 Association For Democratic Rights  pays its hearty tribute  to the senior journalist and resolve to share and enhance his  social and democratic rights concerns
 The Senior journalist and well-known columnist Praful Bidwai has died, on Wednesday in Amsterdam on 23rd  June  evening . He was 65.
Pamela Philipose ,  senior fellow at the Indian Council of Social Science Research, Delhi and a renowned journalist paid tribute in the following words   “ Bidwai was a concerned human being...concerned journalist who worked for voiceless in the country" and had a "great mind".
"He understood politics of the world very well, and was a realistic journalist. His work with various media organisations speaks for itself," she said, adding that Bidwai also had a solid academic background which worked in his favour as a journalist.
Bidwai was a social science researcher and an activist on issues of human rights, environment, global justice and peace.

Lokayat. Puna paying  tribute said," Praful's first notable work as a journalist was as a columnist for the Economic and Political Weekly in 1972. In a career spanning four decades, he worked for several magazines and newspapers including Business India, Financial Express and Times of India, eventually becoming the senior editor for TOI. He was also a well-known author and wrote several books on a wide range of issues, including a recent book on climate change and another on the Indian Left that was due to go to print very soon.
He was staunchly anti-communal, and a strong advocate of human rights. Any meeting in support of working people's struggles in Delhi, and Praful was sure to be there. He was deeply interested in and passionate about the politics of development. Another issue that he was extremely interested in and concerned about was nuclear disarmament. In 1999, he wrote a very well-acclaimed book on India's nuclearisation together with Achin Vinayak, and the next year, founded the Coalition of Nuclear Disarmament and Peace. Praful Bidwai was also an active supporter of the various people's struggles against uranium mining and nuclear power plants, and visited both Jaitapur and Koodankulam to express his solidarity with the anti-nuclear struggles there."

One of South Asia's most widely published columnists, his articles appeared regularly in prominent publications such as The Times of India, Frontline, rediff.com, The Kashmir Times, The Assam Tribune and the Lokmat Times in India, The News International in Pakistan, and The Daily Star in Bangladesh. He also contributed to The Guardian, Le Monde Diplomatique and Il Manifesto.
A former senior fellow of the Centre for Contemporary Studies, the Nehru Memorial Museum and Library, Bidwai was also a member of the Indian Council for Social Science Research, the Central Advisory Board on Education, and the National Book Trust.
He had co-authored or contributed to several books on political economy, the environment, sustainable development, science and technology, ethnicity and politics, North-South relations, and security and nuclear issues. His last book, The Politics of Climate Change and the Global Crisis: Mortgaging Our Future came out in 2012.
Bidwai was also a founder-member of the Coalition for Nuclear Disarmament and Peace, an umbrella organisation of Indian peace groups founded in 2000.
He received the Sean MacBride International Peace Prize, 2000, of International Peace Bureau, Geneva and London, one of the world's oldest peace organisations.

Thursday, June 25, 2015

Mark the anniversary of the Emergency and to protest the undeclared Emergency today,


                  All India People’s Forum (AIPF)
 Mark the anniversary of the Emergency and to protest the undeclared Emergency today,
On 26 June  at Jantar Mantar, New Delhi, 4 pm onwards.
Their message is
A year ago, a Government was elected at the Centre, promising good days. A year later, what have people got?
· Anti-worker labour law changes, crackdown on workers’ rights- without consulting workers!
· Anti-farmer changes in Land Acquisition law, allowing grab of land without farmers’ consent!
· Women’s rights to dress, live freely, marry who they please under attack from groups backed by the Government
· Bans on right to eat food of one’s choice
· Minorities and Dalits are facing increased violent attacks, with communal and casteist forces enjoying Government protection
· Appointment of sub-standard persons as heads of institutions, with Sangh connections or pro-Modi sycophancy as sole qualification.
· Ban culture – crackdown on activists and citizens critical of the Govt
· Open encouragement of groups involved in killing of rationalist activists like Dabholkar and Pansare
· Instead of tackling issues in the North East and Kashmir political initiatives and scrapping AFSPA, we have a controversial action in Myanmar, promoting jingoism and tension with neighbours
In 1975, the Congress Government imposed Emergency on the country, crushing voices of dissent and democratic rights.
40 years later, in 2015, it seems again as though the Modi Government has imposed an undeclared Emergency.

AFDR Document For Anti Emergency and Pro Democratic Right Awareness Compaign

 
ਸਾਵਧਾਨ! ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ!
 ਜਮਹੂਰੀ ਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਇਕ ਮੁੱਠਤਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ।
25 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਉਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੈ।   ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।
 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ੧੯੭੮ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਨ। ੧੯੭੫ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ। ੧੯੭੧ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਰੂਰ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ੧੯੭੪ ਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਹਾਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਲੱਛਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਚੌਂਕੜੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ। ਇਹ ੧੯੭੫ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੧੯੯੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੰਘ ਪਾੜਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਯਥਾਰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜੋ ੨੦੦੬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ੩੭ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹਨ ਜੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ''ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ." ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਰਮ ਖੜਾ੍ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਮੀਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਨਾ ਸਕੇ । ੧੯੭੫ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐੱਲ.ਕੇ.ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ''ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ'' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ੪੦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਗੁੱਟ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਦੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ'' ਦੱਸਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ''ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਨਾਖਤ'' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਲੀ ਹੈ; ਜਿਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ''ਇਖਵਾਨੇ ਮੁਸਲਮੀਨ'' ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਲਮ ਸੈਨਾ' ਵਾਂਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ; ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਵਲੋਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ੍ਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਗਰੋਹ, ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਤਲੀ ਗਰੋਹ, ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ, ਪੂਹਲਾ ਨਿਹੰਗ ਆਦਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸਜਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਤਿ ਜਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਣਾਏ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ (307),
ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ (186,353) ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ (107/151) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਜੇਹਲੀਂ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨਪੜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਪੁਲਸੀ ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੀਲੀ, ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਭਗਵੀਂ ਰੰਗਤ ਚਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ  ਆਪੂੰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਰੂਪ 'ਚ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ੧੯੭੫ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇ ਜਿਵੇਂ 'ਇੰਦਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ - ਇੰਡੀਆ ਇੰਦਰਾ ਹੈ' ਦੀ ਦੁਰਗਾ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ 'ਮੋਦੀ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਮੋਦੀ ਹੈ' ਦੀ ਰਾਖ਼ਸ਼-ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਅਮਲ ਇਸ ਕਦਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ - ਐਪਕੋ ਵਰਡਲ ਵਾਈਡ - ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਜ-ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਕੇ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧੌਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ੍ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ਕੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ੧੯੭੧ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤੇਵਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਸਵਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਡੁਬੋਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਣ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਏਜੰਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਐਨੇ ਹਾਵੀ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਵਰਤਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਨਿਗੂਣੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਸੂਲਕੇ ਉਲਟਾ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ੭੮ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਤੋਂ ਐਨੀ ਭੈਭੀਤ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗਰੀਨਪੀਸ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਡਾਂ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ੯੦ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁੜਗਾਓਂ-ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਅਰਤਮੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋ ਉਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ੫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦ੍ਰੂਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਗੁੰਡੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿਗਕੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ''ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ"। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਨਿਡਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿਤਾ, ਇਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਲਾਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਗਾ੍ਹ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਬਿਨਾ ਵਰਦੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਕੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
 ਪਰ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੋਕੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖਕੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ।
 ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਵਾਜ ਹੋ ਕਿ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ)।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

Wednesday, June 24, 2015

Planned Awareness Compaign about Undemocratic Practices and Authoritarianism on 40th year of Imposing Emergency

The state committee of Association for Democratic Rights Punjab held its first meeting in Ludhiana and resolved as following
 The meeting took a serious note of institutional collapse and their manipulation which is giving rise to threat to democratic working and this more intensified  on  taking over of Government by Mr Modi . Who having failed to recover tax dues from Corporates and Rich has directed the Income tax department  to collect 78 lakh crore from the common public in small towns . The eagerness to help corporate loot the repeated ordinances are being issued to snatch land from people and increased attacks on the defenders of their land and resources. It is such economic crisis which was addressed by suspension of Democratic Right during emergency whose 40th year starts  on 25th June. Rightly said if one does not learn from history then we are condemned to suffer more severely . Hence AFDR has planned an awareness plan through out Punjab on continuation basis.The meeting also issued appeal to all Democratic people and parties to come support and plan  the awareness campaign.
       Meeting adopted a  resolution of condolence paying rich Tribute to Departed Communist and anti Communal crusader leader Sh Jagjit Singh Anand . His contribution to worker Rights ,secular journalism and social awareness was highly appreciated.
    In an other resolution meeting strongly condemned the attack on students protesting by the combine of transporters ,their goons and state machinery . The Police acting in vindictively having fabricated false cases and after people strong e protest creating panic by house searches of student leaders. It was called that all cases against students be withdrawn.

A F D R Office Bearers Elected



The state committee of Association for Democratic Rights Punjab held its first meeting in Ludhiana and elected its office bearers as follows:

 Prof Ajmer Singh Aulakh     Patron .
 Prof A K Maleri                 President ,
Prof Baga Singh                  Vice President.
 Prof Jagmohan Singh         General Secretary  ,
Prof Parminder Singh         Publication secretary,
Mr Tarsem Goyal               Finance Secretary,
Mr Narbhinder                  Organisation Secretary ,
 Mr Pritpal                         Coordinating Secretary, (CDRO)
Mr Buta Singh                    Press Secretary
Mr Rajiv Lohatbaddi          Office Secretary.
   

Monday, June 22, 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ



ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ (ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੁੱਟੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਸੂਲਕੇ ਉਲਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਨੀ ਹਮਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਵਾਂਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਪਰ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਛੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਗਾਂਵਧੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਭਾ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
22 ਜੂਨ 2015

Sunday, June 21, 2015

ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਉਪਰ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮਤੇ


ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ                                                                   ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ
(ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ)                                                                                  (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)

ਮਿਤੀ: 21 ਜੂਨ 2015

2.  ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ-ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜਕੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।3. ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 90% ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ.ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਿਨਾਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।



Saturday, June 13, 2015

ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿਚ  ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹ ਚਲਾਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕੇਗੁੜਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ ਸਨ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ੀਅਤ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
ਮਿਤੀ: 12 ਜੂਨ 2015

Friday, June 12, 2015

Condemn The Killing Of Children In Encounter In Jharkhand

By Jamia Teachers’ Solidarity Association
11 June, 2015
Jamia Teachers’ Solidarity Association demands that the recently issued guidelines by the Supreme Court on “encounter deaths” be immediately adhered to in the case of the killings of alleged Maoists at Bhalwahi village in Palamau district, Jharkhand on Monday night (8 June). As of now, in accordance with the guidelines of the Supreme Court, a First Information Report has to be filed, and those police officers involved in the ‘encounter’ will have to prove that they fired in self defense in the course of investigation.
While most news reports uncritically reproduce the police version of the events without any independent investigation, at least one newspaper quotes local sources as disputing the police version, citing the fact that the police did not sustain any injuries, and the bullet injuries on those killed were fired from a close range (http://indianexpress.com/article/india/india-others/four-children-among-12-maoists-killed-by-crpf-jharkhand-police). The killing of innocent villagers in the name of anti-Maoist operations would not unfortunately be unprecedented. Evidence gathered by the Commission investigating the killing of 17 villagers in Sarkeguda, Chhattisgarh, which occurred on 28 June 2012 in a joint operation by the CRPF and district police, suggests that those killed were innocent (http://scroll.in/article/713603/police-firing-that-killed-17-chattisgarh-villagers-three-years-ago-was-unprovoked-inquiry-suggests). More recently, in Ehadsameta village of Bijapur district, Chhattisgarh, eight villagers who were killed by the CRPF and state Police in an ‘encounter’ turned out to be innocent villagers, as even admitted by the state.
Additionally, doctors at Daltonganj Sadar Hospital have refused to conduct post-mortem examination of the dead bodies of the villagers alleged to be Maoists, without the presence of forensic experts. In previous ‘encounters’ such as the one in Sarkeguda and Ehadsameta, the post-mortems have been conducted improperly in open spaces, in the presence of policemen (http://archive.indianexpress.com/news/sarkeguda-encounter-year-later-three-probes-but-still-no-report/1135394/0).
This is a clear indicator of police pressure and interference in the due process. JTSA demands that the post-mortem in the present case of Bhalwahi village be conducted as per established guidelines, and that it be video recorded.
Children Gunned Down
Like the ‘encounter’ at Sarkeguda three years ago, this encounter at Bhalwahi village, too has resulted in the casualties of minors. And in a replay of the 2012 encounter, the security forces have termed these children as part of a Maoist squad. In the Sarkeguda encounter, it turned out that the children gunned down by the CRPF were attending a meeting to discuss sowing of seeds in their village. There is nothing to suggest that the four children killed on Monday night were combatants. In fact the police version of the shooting – that two jeeps being used by the Maoists were surrounded, while one jeep fled, occupants of the other alighted and opened fire on the police – strains one’s credulity. Moreover, the inability of the police to identify most of those killed; the miraculous absence of any injuries sustained by the police calls the entire encounter into doubt. In this light, a serious, fair enquiry into the killing of children becomes imperative.
International jurisprudence on children in armed conflict has been continuously evolving in order to protect children from violence. The Jharkhand DGP D.K. Pandey’s comment, in response to the killing of minors, that the “bullet does not differentiate” displays a remarkable lack of training in any humanitarian law, or indeed of the law of the land. No reason except the impending threat to life can justify the use of lethal force by the police.
As citizens, we demand that the Supreme Court guidelines in encounter killings be followed. No amount of jingoism about violence of ‘non-state actors’ can or should justify the cynical taking of lives of children by the state agencies.
Released by Jamia Teachers’ Solidarity Association