Saturday, January 13, 2018

ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ੳੱੁਪਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਥਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਣਦਣਾ ਰਹੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ, ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਕਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਹੰੁਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144, ਧਾਰਾ 295-ਏ, ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ), ਧਾਰਾ 121 (ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ) ਆਦਿ ਐਸੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਉਪਰ ਦਰਜ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਏ ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦਫ਼ਾ 295-ਏ, ਦਫ਼ਾ 144, ਧਾਰਾ 124-ਏ, ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ: 13 ਜਨਵਰੀ 2018

Sunday, January 7, 2018

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 419, 420, 468, 471 ਆਈ ਪੀ ਸੀ, ਧਾਰਾ 66 ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 36/37 ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਆਧਾਰ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਟਾਕੇ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹਾਇਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ- ਟੈਲੀਫੋਨ , ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ , ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰ ਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਸ਼ ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇਖਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਚ ਘੁਸੇੜਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।                                                                                                                        -ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ: 7 ਜਨਵਰੀ 2018