ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂ ਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਮਈ 2013 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 15 ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਪਿਹਰ ਦੇ ਇਕ ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨਵਸਰਜਨ ਦੇ ਐਗਜੂਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਜੂਲਾ ਪਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਚੁੜੇਲ ਪ੍ਰਥਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਾਈਮ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-2011 ਚੋਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 17 ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 200 ਡੈਲੀਗਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੌਮੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਸੀ) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ (ਸੀ ਆਰ ਵਾਈ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂ ਐਨ (ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਐਚ ਆਰ) ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭਰਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਰਜੁਮ ਈਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਐਚ ਆਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਲੇਫੰਗਬਾਮ ਦੇਵਾਬਰਾਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਕਾਂਗਲਾ ਪੁੰਗਾਮਆਏ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਝੂਲਣ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ 123 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗੁਆ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਰਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗੀ ਕੁਮਾਰੀ ਥੰਗਜਾਮ ਮਨੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ-ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਂ ਮਨੋਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ।
ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਐਚ ਆਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ - ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਤਵ ਨਾਮੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰਭੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 50 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਸਮੇਤ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਐਚ ਆਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਲਰਟ ਦੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਬਬਲੂ ਲਿਓਟੋਂਗਬਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਵਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਐਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਗੈਟ ਸੰਕਾਗੁਆ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਲੀ), ਕਰਿਸਟਲ ਹੇਅਨਜ਼ ( ਗੈਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੂਹਕ, ਮਨਮਾਨੇ ਕਤਲੇਆਮ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਬਬਲੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਰਿਮੀਨਲ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2012 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 55 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਉਪਰ ਯੂ ਐਨ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਲੋਸਸ) ਦੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ( ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਉਸਨੇ ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੰਨੀ ਡਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੀਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਮ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਬਚਾਅ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਮਾਨਤੀ ਹੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਵਾਜਬ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਗਕ ਸੋਸ਼ਣ, ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਕਸਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਰਿੰਦੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਨਵੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਧਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਪਾ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ ਐਸ ਏ) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਭੈ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂ ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੂਹਕ ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਤਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਫਸਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂ ਐਨ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਭਾਗ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋਕੇ ਦਰੜਣ ਦੀ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ, ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਗਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ, ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੁਰਮ, ਡੈਣ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਤੀ, ਲਿੰਗਕ ਤਸੀਹੇ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਤੇ ਦੋਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਿਜੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਜਬਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਹੱਕਾਂ (ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਛਾਪੇ, ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਿੰਸਾ, ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੂ ਐਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
98760-60280
