ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਜਿਟਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੱਤਿਆਨਰਾਇਣ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵਲੋਂ 1985 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 22000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਮਤੀ ਦੇ 10 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਮਿਤੀ: 30 ਦਸੰਬਰ 2017
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
