10 ਦਸੰਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਜਾਗਰੂਕ ਮਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
1948 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ/ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਥਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ, " ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦੇਣ"। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲਾਂ ਪੁਥਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀ। ਚਿੰਤਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨਿਆਂ, ਜਿਆਦਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ- ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਸੁਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ -ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਸੁਢੋਂ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਬਸ਼ ਨੇ ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਕਾਲਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਜ਼ਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਵਰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦੀ) ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1948 ਵਿੱਚ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਯਤਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਣਿਖੜਵੇਂ ਹੱਕ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਏ/ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ, ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕਾਨੂੰਂਨਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਬਾਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਵਾਮੀ ਆਵਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ 1946-1950 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਾਜ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਚਰਿਤਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। ਇਥੇ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਭਗ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਭੂਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਤਲ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ"(ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ)। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 38 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਸਲੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇ 1993 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਕੁੱਦਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆ ਦੇ ਕਤਲ, ਔਰਤ ਕੈਦੀਆ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਗਮਨੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੇਵਲ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਵ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਠੀਭਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਬੇਕਿਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਮੁਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਬਾਕਸਾਈਡ, ਤਾਂਬਾ, ਲੋਹਾ, ਅਬਰਕ, ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਸਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਝੁਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 1981 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈઽ
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ:-
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 47 ਜਿਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2001-10 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਾਰਨ 14231 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਹਰ ਦਿਨ 4.3 ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਕੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਪੱਥਰ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਪਦਾਰਥਾ ਦੇ ਇਲਜਾਮ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਢਾਹੇ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਉਭਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਆਸਾਂ/ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆ ਲਹਿਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੋਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਂਡ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਥੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ(ਅਫਸਪਾ) ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਨੰਨ ਪਿਛੋਰਾ ਵਿਖੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਝੂਠੇ ਮਕਾਬਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਨਵੈਂਸ਼ਨ 1984, ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
#ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਬਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ 60 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸ਼ਦੱਦ, ਦਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ 2,13,585 ਕੇਸ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 22,172 ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, 29,795 ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਜਾਣ ਅਤੇ 8391 ਦਾਜ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ (ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਬਿਉਰੋ 2010)। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ।
#ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 2008-10 ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀਆ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 1,15,000 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਇਕੱਲੇ 2011'ਚ 33,719 ਕੇਸ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰ 18 ਮਿੰਟ ਪਿਛੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ 11 ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ 13 ਦਲਿਤ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਠਾਣੀ ਟੋਲਾ, ਲਕਸ਼ਮਨਪੁਰ ਬਾਥੇ, ਮੀਆਂਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਤਿਆ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚ 122 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤ ਪੱਖੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚ ਉਘੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ਕਰਕੇ ਜੇਲ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਮ ਹਨ। 2007 'ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਉਸ ਉਪਰ ਅੱਠ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਕੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜਨਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਰਾਜ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
#ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ (20ਫੀਸਦੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹਨ। 18.30 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 60,000 ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਬਚਪਨ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਉਰੋ ਮੁਤਬਿਕ 2009 'ਚ ਬੱਚਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ 24,204 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 53.22 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 40ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ (ਬੱਚਿਆਂ) ਲਈ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
#ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇਰੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 1984 (3000ਸਿੱਖ), ਗੁਜਰਾਤ 2002 (2000 ਮੁਸਲਮਾਨ), ਆਸਾਮ 2012, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸਤਵਾੜ 2013 ਅਤੇ ਮਜੱਫਰਨਗਰ (ਯੂ.ਪੀ) ਸਤੰਬਰ 2013 ਕਤਲੇਆਮ ਬਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 58 ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 12828 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 (ਜਨਵਰੀ-ਅਕਤੂਬਰ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 100 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਅਤੇ 4,85,000 ਉਜਾੜੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੰਧਮੂਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਜਿੱਥੇ ਇਸਾਈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ) ਉਪਰ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਣਕੁੰਬਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 5000 ਘਰ, 264 ਚਰਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਇਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120 ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜ਼ਬਰ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਦੀਆ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਲਦੇ ਅਤੇ ਪਸਰਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
#ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੇ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਭ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਧੜਾ ਧੜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਜਨਤਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ (ਵਿਦਿਅਕ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ) ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਕਾਬਲਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਵਿਦਿਆ ਵਿਹੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#ਨਰੋਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਨੂੱਖ ਦੇ ਗੈਰਤਮਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਲ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਖਸਰਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਉੜਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ, ਏਡਜ਼, ਕੈਂਸਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾੳ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਿਆਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ(85ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਥ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਪੀਲੋਵਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਰਾਜ ਆਂਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਅਰਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਆਧਾਰਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਭੋਜਨ ਅਨਾਜ ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਧਨਾਢ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਐਸੋਇਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਕਫੂਰ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 92-93 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 42.30 ਕਰੋੜ ਅਣਸੰਗਠਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾ ਹੈ। 1999-2000 ਤੋਂ 2004-05 ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 85 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ(ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਯੂਕੀ ਮਾਨੇਸਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ)।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦਿਉ। ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿਉ, ਜੋਕਿ ਜਬਰੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੰਮ ਮੁਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉੇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨੇਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬ ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 0.34 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 0.38 ਹੋ ਗਿਆ(ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2013) ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ(ਵੱਖਵਾਦੀ, ਮਾਉਵਾਦੀ) ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 128 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੳਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਢੇਰਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ 121ਏ ਅਤੇ 124ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ( ਡਾ.ਵਿਨਇਕ ਸ਼ੈਨ, ਸੀਮਾ ਆਜਾਦ, ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ) ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਸਾਮ ਦਾ ਬੰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲਸ ਬਿਲ ਅਫਸਪਾ ਦੀਆ ਬਦਨਾਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਸੈਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ" ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ( ਜਿਉਣ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਹੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖੋਹਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ-ਮਈ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਕਤ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਲਈ ਧੋਸ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰੱਟਣ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਜਾਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਣ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿਟਲਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਵੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਉਂਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਅਤੇ ੳੇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਮਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਗੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੀ ਸਦੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਠੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲੈਕੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹਿਮਾਂ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਕ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਗੋਰਵ ਮਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਡਰ ਭੈਅ (ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਵੱਲੋਂ: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) 9814001836
