ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ’ (ਪਕੋਕਾ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ’’ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਦਿਨੋਦਿਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਕਰਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ’ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ;ੀ ਅਤੇ ਥੋਥੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੋਹੱਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ ਧੱਕੜ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇਗਾ; ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨਤੋੜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2017’ ਚੁੱਪਚੁਪੀਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ੳਮਪ;ਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ’ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ., ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਆਦਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ: 11 ਨਵੰਬਰ 2017
