ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ - 2014

(ਸਾਰ-ਅੰਸ਼)
2. (ਬੀ) ''ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ'' ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ (ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ) ਵਲੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ (demage, loss or destruction) ਹੋਵੇ;
(ਸੀ) ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ''ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ'' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਉਾਂਦੇ ਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਡੀ) ''ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ'' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ) ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ
(ਈ) ''ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ'' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ) ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ
3. ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ :
(1) ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
(2) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ-ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰੇਗੀ।
4. ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵੇ।
6. ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ
(1) ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(2) ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ)
7. ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ
(1) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(2) ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੀਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
8. ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ:
(1) ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
(2) ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
9. ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਜੁਰਮ
(1) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਾਂਦੀ ਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ (ਫਰਪਅਜ੍ਰਲ;ਕ ਰਿਿਕਅਫਕ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।
(2) ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
10. ਗਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
11. ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

Original ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿਲ

ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ' ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਲਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਿਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜ਼ਰਾ (ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ (ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ), ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ), ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ), ਗੁਰਨਾਮ ਭੀਖੀ (ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ) ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ (ਪਲਸ ਮੰਚ), ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ), ਪਵੇਲ ਕੁਸਾ (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ), ਕੁਲਵਿੰਦਰ (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ), ਹਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ), ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (ਡੈਮਕਰੇਟਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ), ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ (ਟੀ ਐਸ ਯੂ ਪੰਜਾਬ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਟੀ ਐਸ ਯੂ), ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਾਰਤ), ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ (ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ), ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ (ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ), ਰਾਜਵਿੰਦਰ (ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੁਨੀਅਨ), ਲਖਵਿੰਦਰ (ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ (ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੁਨੀਅਨ), ਅਮਰਜੀਤ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੁਨੀਅਨ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਆਦਿ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਡਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਭਿੰਦਰ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਖੇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਨਸਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੁਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

19 ਜੁਲਾਈ 2014