Friday, November 30, 2018

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

 
ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨਿਖੜਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕਾਰਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਥੁੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਬਤੇ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਬਰ ਜ਼ੁੁਲਮ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।  
ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਵੇ।
ਜਦ ਕਿ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  
ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ  ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਖਿਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ। 
ਧਾਰਾ-1 ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ  ਕੋਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਧਾਰਾ-2 ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਨਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਤਬਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਮਾਨਤੀ(Trust) ਹੈ, ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸਈ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਧਾਰਾ-3 ਹਰੇਕ ਨੂੰ  ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 
ਧਾਰਾ-4 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਧਾਰਾ-5 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਜਾਬਰ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾ ਬੇਇਜਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਧਾਰਾ-6 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
ਧਾਰਾ-7 ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 
ਧਾਰਾ-8 ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਜਬ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕੇ।  
ਧਾਰਾ-9 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਧਾਰਾ-10 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ’ਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਆਜਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 
ਧਾਰਾ-11 (1) ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਲਮ ਆਇਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
(2) ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਸੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਧਾਰਾ-12 ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਜਾਂ ਖਤੋ-ਖਤਾਬਤ ’ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
ਧਾਰਾ-13(1) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 
(2) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 
ਧਾਰਾ-14 (1) ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
(2) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਕੀਤੇ  ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਧਾਰਾ-15 (1) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
(2) ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਤਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਹੈ।
ਧਾਰਾ-16 (1) ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
(2) ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇੇ।
(3) ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-17(1) ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
(2) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਧਾਰਾ-18 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਠਪੂਜਾ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-19 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਇਸ ਹੱਕ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਪਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-20 (1) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
(2) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ।
(3) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ(Authority) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਥੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਕੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ  ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਧਾਰਾ-21 ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-22 ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਸਰਦੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-23 (1) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
(2) ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
(3) ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨੋਸ਼ੌਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
(4) ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-24 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸੀਮਤ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਣੇ ਅਰਸਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-25 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਣਨ-ਪੱਚਰਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅੰਗਹੀਣਤਾ, ਰੰਡੇਪੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜਾਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
(2) ਬਾਲਪਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਧਾਰਾ-26 (1) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਦਿਆ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
(2)ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸੇਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਯਤਨਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। 
(3) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 
ਧਾਰਾ-27 (1) ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
(2) ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-28 ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-29 (1) ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ।
(2) ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਖਲਾਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਮਹਿਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ’ਤੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(3) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਧਾਰਾ-30 ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਦਰਜ ਸਮਝ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਤੱਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ।
 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ  ਰਾਮਪੁਰਾ

Thursday, September 6, 2018

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਜਲੰਧਰ : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਗੋਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ ਉੱਪ

















ਰ ਮਨਘੜਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਗਾਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 295-ਏਏ ਬਿਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ-ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Tuesday, July 3, 2018

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ, ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੌੜੀ ਬਣਾਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਕੂਲ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਅੱਧਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਜੀਦਾ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਨਹੀ। ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ , ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਮਿਤੀ: 2 ਜੁਲਾਈ 2018

Saturday, June 23, 2018

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ


''ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ'' - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: ''ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਬ

ਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ ਬੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਮਾਰਟਰ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ''ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਨ'' ਅਧੀਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਦੀ ਸੀ-60 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੇਈ ਤੇ ਚੌਵੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ' ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੂਤੀਕੁਰੀਨ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਢੇਸੀ, ਕਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰੜ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਵਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟ, ਕਮਲਜੀਤ ਮਹੇ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਹਰੀਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਤੀਰਥ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ë

Friday, June 22, 2018

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਧੂਰਾਏ ਬੈਂਚ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਵੇਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147, 148, 188, 353, 506(2) ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦਿਨੋਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
21 June 2018