Thursday, September 6, 2018

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਜਲੰਧਰ : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਗੋਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ ਉੱਪ

















ਰ ਮਨਘੜਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਗਾਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 295-ਏਏ ਬਿਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ-ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Tuesday, July 3, 2018

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ, ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੌੜੀ ਬਣਾਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਕੂਲ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਅੱਧਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਜੀਦਾ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਨਹੀ। ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ , ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਮਿਤੀ: 2 ਜੁਲਾਈ 2018

Saturday, June 23, 2018

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ


''ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ'' - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: ''ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਬ

ਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ ਬੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਮਾਰਟਰ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ''ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਨ'' ਅਧੀਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਦੀ ਸੀ-60 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੇਈ ਤੇ ਚੌਵੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ' ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੂਤੀਕੁਰੀਨ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਢੇਸੀ, ਕਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰੜ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਵਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟ, ਕਮਲਜੀਤ ਮਹੇ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਹਰੀਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਤੀਰਥ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ë

Friday, June 22, 2018

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਧੂਰਾਏ ਬੈਂਚ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਵੇਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147, 148, 188, 353, 506(2) ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦਿਨੋਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
21 June 2018

Monday, June 11, 2018

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ

''ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ'' - ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ''ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ ਬੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਮੌਰਟਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ''ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਨ'' ਅਧੀਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀ-60 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੇਈ ਤੇ ਚੌਵੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜੰਗਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਉਸਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੰਨਾਂ - ਸੁਧੀਰ ਢਾਵਲੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ - ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂਆਂ -ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀਡੇ - ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ''ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ''  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੂਤੀਕੁਰੀਨ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਹਰਬੰਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ, ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਬਲਵੰਤ ਉੱਪਲੀ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਿਤੀ: 10 ਜੂਨ 2018