Saturday, June 23, 2018

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ


''ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ'' - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: ''ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਬ

ਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ ਬੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਮਾਰਟਰ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ''ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਨ'' ਅਧੀਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਦੀ ਸੀ-60 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੇਈ ਤੇ ਚੌਵੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ' ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੂਤੀਕੁਰੀਨ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਢੇਸੀ, ਕਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰੜ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਵਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟ, ਕਮਲਜੀਤ ਮਹੇ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਹਰੀਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਤੀਰਥ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ë

Friday, June 22, 2018

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਧੂਰਾਏ ਬੈਂਚ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਵੇਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147, 148, 188, 353, 506(2) ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦਿਨੋਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
21 June 2018

Monday, June 11, 2018

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ

''ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ'' - ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ''ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ ਬੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਮੌਰਟਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ''ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਨ'' ਅਧੀਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀ-60 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੇਈ ਤੇ ਚੌਵੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜੰਗਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਉਸਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੰਨਾਂ - ਸੁਧੀਰ ਢਾਵਲੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ - ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂਆਂ -ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀਡੇ - ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ''ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ''  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੂਤੀਕੁਰੀਨ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਹਰਬੰਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ, ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਬਲਵੰਤ ਉੱਪਲੀ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਿਤੀ: 10 ਜੂਨ 2018



Sunday, June 3, 2018

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗਾਹਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਘ੍ਰਿਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ੳਮਪ; ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਫ਼ੳਮਪ;ਰਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਆਦਿ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦਣਦਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਿੰਚ ਮੌਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਗਰੋਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਦਲੇਰੀ’ ਭਰਦੀ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ੳਮਪ;ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੈਂਪ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਕਰਮ ਉੱਪਰ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
26 ਮਈ 2018


Indian media distorting Kashmir facts, IAPL fact finding after visit to conflict hit areas

Press Release
27th May, 2018
There has been a large coverage of Kashmir by the Indian media, which has been primarily distorted and contra- factual. IAPL therefore, decided to hold the fact finding focusing on the conditions and experiences of lawyers and functioning of the legal system, in the background of the conflict situation. A team of 15 lawyers, belonging from different regions of India, including Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Telangana has come to Kashmir and conducted a fact finding from May 23 to May 27, 2018. During the course of fact finding, we visited and met Bar Associations of the Kashmir High Court, Baramulla, Handwara, Kupwara, Ganderbal, Budgam, Shopian, Islamabad (Anantnag), Pulwama, and Chairperson of SHRC. The team also interacted with local lawyers, activists, human rights defenders and victims of gross Human Rights violations in various districts. The final report will be prepared and released soon. Some of the preliminary findings of the fact finding are the following:-
(I)          Lawyers in Kashmir are working in very difficult circumstances while trying to bring some semblance of the Rule of Law. We were shocked to find that apart from facing threats, intimidation, illegal detentions and arrests, many have been subject to torture and killings, while discharging their professional responsibilities.
(II)        The Lawyers are exhausting all local remedies available to them in fighting this uphill battle and face little or no success. This is partly due to the interference by executive, police, administration, and armed forces in independent functioning of the judiciary, and also partly due to deliberate non-compliance of judicial orders.
(III)      The extra-ordinary laws in force in J&K give immunity to perpetrators leading to a culture of Impunity, resulting in the collapse of the justice delivery system to victims of Human Rights violations.
Indian Association of Peoples Lawyer (IAPL), part of International Association of Peoples Lawyer was formed in year 2004 to uphold Justice, Equality, Human Rights and to fight against all undemocratic laws and procedures, not only in the courts but also through Fact-finding missions.

Friday, May 25, 2018

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਸਰਾ, ਕੰਨਪੇੜਾ (ਮੰਪਸ) ਅਤੇ ਰੂਬੈਲਾ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 29 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।
22 meI 2018
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡੀਆਰਓ)
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
24 ਮਈ 2018
ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਚ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ). ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਨਸੋਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ ਕਮੇਟੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਮਤੀ ਆਸਾਮ, ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ,¿;ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੋਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਮਨੀਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਟੁਟੀਕੋਰਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਸਟਰਲਾਈਟ ਸਮੈਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੈਸ਼ਨਨ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਜੋਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 25 ਸਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਹਨ।¿;ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਹੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 50,000ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ¿;ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਉ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ¿;ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸੀਡੀਆਰਓ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਕੂਲੈਕਟਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਟੀ ਕੇ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ¿;ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ; ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।