ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
(ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ)
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ
ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ' ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਭਰਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਜਿਸਤਰਾਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਲਕਸ਼ਰੇ ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਮਕਾਬਲਾ ਰੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਢੰਗ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਕੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਰਚਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੁੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਕਾਰ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ਦੀ ਹਰਜ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁੱਕੇ ਬਚਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਕੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਤਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।
