ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧੜਾਧੜ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਲੱਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਵੇ।
5 April 2015
