ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ- ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ-2015 ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਊ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਮਸੌਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 68 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਵਾਂਗੂ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਐਕਟ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਚਾਰ ਮਿਥਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਸਮਰੱਥ' ਅਤੇ 'ਚੰਗਾ' ਹੈ। ਦੂਸਰਾ- ਪਬਲਿਕ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕਵਰੇਜ' ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ- ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਵ ਤਕਨੀਕਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ- ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ- ਪੋਸ਼ਨਕਰਤਾ (Provider) ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ( Regulate) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਪੱਖੀ, ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਮਹਿਣੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਦਰ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ 254 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ 212 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 57 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਘਟਾ ਕੇ 28 ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ 44 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਇਸ 'ਚ 927 ਤੋਂ 935 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 914 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਤਸਵੀਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਚਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਖਸਰਾ, ਪੋਲੀਓ, ਹੈਪੀਟੈਟਸ ਆਦਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਸਰੇ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਉਪਸਹਾਰਾ ਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਹੈਤੀ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਪੂ ਆਨਯੂ, ਗਿਨੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸਗੰਠਨ ਯੂਨੀਸੇਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 2013 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ 126ਵਾਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ 120ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਆਮ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ (ਜਨਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਦੋ ਟੇਬਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ (ਵਰਣਾਂ) ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ (ਜਨਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ) ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਫੀਸਦੀ
ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਟ-
ਸਮੁਦਾਏ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਫੀਸਦੀ
ਦਲਿਤ 83 83
ਆਦਿਵਾਸੀ 84.2 84.2
ਓ.ਬੀ.ਸੀ 76.00 76.00
ਹੋਰ ਆਮ ਜਾਤੀਆਂ 61.8 61.8
ਕੁਲ ਭਾਰਤ 67.6 67.6
ਸਰੋਤ- N.8.6.S.੨
ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਟ-
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ-
ਸਮੁਦਾਏ ਪ੍ਰਸੂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ
ਆਦਿਵਾਸੀ 30.5 47.7
ਈਸਾਈ (ਐਸ.ਟੀ) 37.9 44.1
ਦਲਿਤ 26.2 36.5
ਓ.ਬੀ.ਸੀ (ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮ) 22.7 31.3
ਓ.ਬੀ.ਸੀ (ਮੁਸਲਮ) 32.7 36.4
ਹਿੰਦੂ (ਸਵਰਨ) 14.7 26.7
ਮੁਸਲਮ (ਗੈਰ-ਓ.ਬੀ.ਸੀ) 26.1 34.5
ਈਸਾਈ (ਗੈਰ- ਐੈਸ.ਟੀ) 1.5 10.4
ਸਿੱਖ 18.3 31.8
ਹੋਰ 14.3 41.0
ਕੁੱਲ 23.5 33.2
ਸਰੋਤ- ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ 60ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਤੋਂ
ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ (95.3) ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 73.3 ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਐਸ.ਟੀ, ਐਸ.ਸੀ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕਹੋ ਜਾਂ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 67 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 1000 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 83 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀ.ਐੱਮ.ਆਈ (2ody Mass 9ndex) ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਕ (ਪੈਮਾਨਾ) ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਸ਼ਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 18.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਾਨਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਹਾਸਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2011 ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਾ (Rural 8ealth Statistics) ਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 53 ਫੀਸਦੀ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 85 ਫੀਸਦੀ ਰੇਡਿਉਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪ-ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮੈਨੇ ਉੱਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਛੇ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹਨ। ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲ-ਜਲਾਲ (ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਦੂਰੀਆਂ ਭਾਵ ਪਾੜੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜ਼ੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਜੂਲੀਅਨ ਹਾਰਟ ਨੇ 'ਇਨਵਰਸ ਕੇਅਰ ਲਾਅ' ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਖਰਚ 'ਚੋਂ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਗਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 32.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਨਾ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਆਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੇਹੱਦ ਪੇਤਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ (out of pocket expenditure) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਕਿਤਸਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੀਮਾਰ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ- ਅਜੇਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ- ਜਿਸ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੀਣ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈਸ਼ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦੂੰਰਨੀ ਸਰੰਚਨਾ (ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਵਿਚਲੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜ-ਸਹਿਜੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਿਹਤ ਖਰਚ (3onstrofic health expenditure) ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਆਲ 1938 'ਚ ਹਰੀਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (N.P.3) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਪਬਲਿਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੰਬਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1946 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸਰ ਜੋਸੇਫ ਭੋਰ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ- ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਤੀਸਰਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ' ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮੁੰਕਮਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਰਾਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ।
1962 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਏ.ਐਲ ਮੁਦਾਲਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 'ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ' ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੇਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
1963 ਵਿੱਚ ਡਾ.ਐਮ.ਐਲ ਚੱਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 10000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 1965 ਵਿੱਚ ਮੁਖਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1967 ਵਿੱਚ ਡਾ.ਐਨ ਜੰਗਲਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ (1973) ਨੇ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ (1975), ਪੈਰਾ-ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਸੈਮੀ ਪੈਰਾ-ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਡਾ. ਜੇ.ਐਲ ਬਜਾਜ ਕਮੇਟੀ (1987) ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਚਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਕੌਮੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਿਤੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
1978 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 2000 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਕੰਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ 1983 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਕੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 70ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵਿਸਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੰਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਨਾਫਾ ਹਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਚੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਬੜੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਦਿਖ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੀਂ ਮੱਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ (Situational Reality) ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਂਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਸਤਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ 2002 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਸਿਰ-ਦਰਦੀ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਸਿੱੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੇਠ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਵੈਸੇ 2002 ਦੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ 2010 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਫੋਕਸ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ 55, 35 ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਰੋਲਰੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਂਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਸੀ, ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਵਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ- ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਛੇਵੇਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਭਾਉਣੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਤ ਪੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਸਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ਖਿੱਚਵÎਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਹੇਠ 12 ਅਪਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NR8S) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NR8S) ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹÎਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਲ-ਜ਼ੰਜਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015-ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ
ਨਵੇਂ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 'ਸਮਰੱਥ' ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (8L57) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਤ ਪੋਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ। ਨਵੇਂ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ 'ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ' ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ 'ਲਾਗਤ-ਲਾਭ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਾ 41) ਮਰੀਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਨੱਅਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਮਾਪਤੋਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇਗਾ?
1993 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਸੀ 'ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹੈਲਥ'। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਉਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ 'ਸਖ਼ਤ' ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ 2002 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। 2015 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 'ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਪਰਚੇਜਿੰਗ', 'ਕਾਸਟ ਐਫੀਸ਼ੈਨਸੀ', 'ਰੀਉਰੀਏਟੇਸ਼ਨ' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਨੱਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਲਾਗਤ-ਮੁਨਾਫਾ' ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਮਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ।
ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਲ-ਜ਼ੰਜਾਲ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਬਸਤੀ ਆਦਿ ਡਾਕਟਰੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਲਟੀ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਨਅੱਤੀ ਅਦਾਰੇ (ਅਪੋਲੋ, ਫੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਆਦਿ) ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਈ-ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਂਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੇੱਟਵਰਕ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਨੱਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ-ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ (5at up)। ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਅਤੇ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ''ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ' (ਬੀਮਾ)। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਭਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ- ਰਾਜੀਵ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 27 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ 'ਮੋਦੀ ਢੰਡੋਰਾ' ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ।
ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 60 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਤੱਤ ਮੁਫਤ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਲਾਜ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹਾਲੇ 12 ਰਪੁਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਲੱਗ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੀਮਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਇਲਾਜ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਆਊਟਸੋਰਸਜ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਟਰੱਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜੇ 30000 ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਬ ਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਪਾਉਗੇ ਮਿੱਠਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਮੇਰੀਆਂ, ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਰਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ-ਡਾਕਟਰਾਂ-ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਸ਼ਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਫੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ , ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਵੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ -15 ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ 2011 ਵਿੱਚ 1,38,803 ਮਰੀਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ 77,591 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਆਈ। 2012 ਵਿੱਚ 1,71,021ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 94,487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ 2,36,998 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ 1,07,671 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਇਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੀਨ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਗਵਾਂਢੀ-ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਏਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜੁੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਮਹੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈੇਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ---ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੁਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਔਸਤਨ ਜੀਣ ਦੇ ਸਾਲ
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2011 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 2012
ਖਰਚ ਸਰਲ 2011 ਹਿੱਸਾ 2011
ਭਾਰਤ 62 3.9 30.5 66
ਥਾਈਲੈਂਡ 21.4 4.1 77.7 75
ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 93 3.3 42.1 75
ਬ੍ਰਾਜੀਲ 1119 8.9 45.7 74
62 214
93
1119
3.9
4.1
3.3
8.9
30.5
77.7
42.1
45.7
66
75
75
74
ਚੀਨ
ਰੂਸ
ਦੱਖਣੀ- ਅਫਰੀਕਾ
ਯੂ.ਐਸ.ਏ, 'ਅਮਰੀਕਾ'
274
803
670
8467
5.1
6.1
8.7
17.7
55.9
59.8
47.7
47.6
75
69
59
79
ਯੂ.ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ
ਜਰਮਨੀ
ਫਰਾਂਸ
3659
4996
4768
9.4
11.3
11.6
82.8
76.5
76.8
81
81
82
ਨਾਰਵੇ
ਸਵੀਡਨ
ਡੈਨਮਾਰਕ
ਜਾਪਾਨ
9908
5419
6521
4656
9.9
9.5
10.9
10.0
85.1
81.6
85.3
82.1
82
82
80
84
ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ- 2015
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤਨ 'ਜੀਉਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ' ਉਮਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 30.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 69.5 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜੇ 77.7 ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਰਵੇ ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 85.1, 81.6, 85.3, 82.1 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱੇਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
2002 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਜ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰਾ- ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਤੰਤਰ ਤੰ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੀਸਰਾ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਵੇ। ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ- ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 300018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 56 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 80000 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਵਾਂ- ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਹਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
ਛੇਵਾਂ- ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਇਫ ਸਟਾਇਲ ਡਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਮਿਊਨਿਕੇਬਲ ਡਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਰੋੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਮਲੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
ਸਤਵਾਂ- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅੱਠਵਾਂ- ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1- ਸਰਵਵਿਆਪਕਤਾ, 2- ਬਰਾਬਰਤਾ, 3- ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 4- ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ, 5- ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, 6- ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ, ਰੋਗੀ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, 7- ਇਕਸਾਰ () ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, 8- ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, 9- ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 10- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਸਵਾਂ- ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ- ਜੌਹਨ ਹਾਪਕਿਨਜ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਲੂਮਬਰਗ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ- ਵੀਸੈਂਟ ਨਵੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਸ, ਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ- ਗਰੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਗੂਰ ਕਰ ਕਿਉ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸਵਾਂ- ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇੱਕਜੁਟ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 2010 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ- ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਿਜ਼ਲਟ (ਪ੍ਰਮਾਣਨ) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ- ਨਾਗਿਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਰੋਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ, ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015 ਵਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਰਾਹ ਔਖੇਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। 'ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ' ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015 ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੱੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਹੇਤੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਦੇ ਕਰਾ ਲਉ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਐਉਂ ਨਹੀਂ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਝੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਦਵਾ ਸਮੇਤਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਪਸਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਨਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015 ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰਾ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇਰੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। 'ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ- ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ-2015 ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਊ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਮਸੌਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 68 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਵਾਂਗੂ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਐਕਟ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਚਾਰ ਮਿਥਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਸਮਰੱਥ' ਅਤੇ 'ਚੰਗਾ' ਹੈ। ਦੂਸਰਾ- ਪਬਲਿਕ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕਵਰੇਜ' ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ- ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਵ ਤਕਨੀਕਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ- ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ- ਪੋਸ਼ਨਕਰਤਾ (Provider) ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ( Regulate) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਪੱਖੀ, ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਮਹਿਣੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਦਰ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ 254 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ 212 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 57 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਘਟਾ ਕੇ 28 ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ 44 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਇਸ 'ਚ 927 ਤੋਂ 935 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 914 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਤਸਵੀਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਚਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਖਸਰਾ, ਪੋਲੀਓ, ਹੈਪੀਟੈਟਸ ਆਦਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਸਰੇ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਉਪਸਹਾਰਾ ਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਹੈਤੀ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਪੂ ਆਨਯੂ, ਗਿਨੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸਗੰਠਨ ਯੂਨੀਸੇਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 2013 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ 126ਵਾਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ 120ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਆਮ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ (ਜਨਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਦੋ ਟੇਬਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ (ਵਰਣਾਂ) ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ (ਜਨਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ) ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਫੀਸਦੀ
ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਟ-
ਸਮੁਦਾਏ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਫੀਸਦੀ
ਦਲਿਤ 83 83
ਆਦਿਵਾਸੀ 84.2 84.2
ਓ.ਬੀ.ਸੀ 76.00 76.00
ਹੋਰ ਆਮ ਜਾਤੀਆਂ 61.8 61.8
ਕੁਲ ਭਾਰਤ 67.6 67.6
ਸਰੋਤ- N.8.6.S.੨
ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਟ-
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ-
ਸਮੁਦਾਏ ਪ੍ਰਸੂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ
ਆਦਿਵਾਸੀ 30.5 47.7
ਈਸਾਈ (ਐਸ.ਟੀ) 37.9 44.1
ਦਲਿਤ 26.2 36.5
ਓ.ਬੀ.ਸੀ (ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮ) 22.7 31.3
ਓ.ਬੀ.ਸੀ (ਮੁਸਲਮ) 32.7 36.4
ਹਿੰਦੂ (ਸਵਰਨ) 14.7 26.7
ਮੁਸਲਮ (ਗੈਰ-ਓ.ਬੀ.ਸੀ) 26.1 34.5
ਈਸਾਈ (ਗੈਰ- ਐੈਸ.ਟੀ) 1.5 10.4
ਸਿੱਖ 18.3 31.8
ਹੋਰ 14.3 41.0
ਕੁੱਲ 23.5 33.2
ਸਰੋਤ- ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ 60ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਤੋਂ
ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ (95.3) ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 73.3 ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਐਸ.ਟੀ, ਐਸ.ਸੀ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕਹੋ ਜਾਂ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 67 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 1000 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 83 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀ.ਐੱਮ.ਆਈ (2ody Mass 9ndex) ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਕ (ਪੈਮਾਨਾ) ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਸ਼ਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 18.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਾਨਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਹਾਸਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2011 ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਾ (Rural 8ealth Statistics) ਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 53 ਫੀਸਦੀ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 85 ਫੀਸਦੀ ਰੇਡਿਉਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪ-ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮੈਨੇ ਉੱਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਛੇ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹਨ। ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲ-ਜਲਾਲ (ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਦੂਰੀਆਂ ਭਾਵ ਪਾੜੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜ਼ੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਜੂਲੀਅਨ ਹਾਰਟ ਨੇ 'ਇਨਵਰਸ ਕੇਅਰ ਲਾਅ' ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਖਰਚ 'ਚੋਂ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਗਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 32.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਨਾ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਆਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੇਹੱਦ ਪੇਤਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ (out of pocket expenditure) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਕਿਤਸਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੀਮਾਰ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ- ਅਜੇਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ- ਜਿਸ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪੀਣ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈਸ਼ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦੂੰਰਨੀ ਸਰੰਚਨਾ (ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਵਿਚਲੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜ-ਸਹਿਜੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਿਹਤ ਖਰਚ (3onstrofic health expenditure) ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਆਲ 1938 'ਚ ਹਰੀਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (N.P.3) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਪਬਲਿਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੰਬਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1946 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸਰ ਜੋਸੇਫ ਭੋਰ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ- ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਤੀਸਰਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ' ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮੁੰਕਮਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਰਾਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ।
1962 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਏ.ਐਲ ਮੁਦਾਲਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 'ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ' ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੇਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
1963 ਵਿੱਚ ਡਾ.ਐਮ.ਐਲ ਚੱਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 10000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 1965 ਵਿੱਚ ਮੁਖਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1967 ਵਿੱਚ ਡਾ.ਐਨ ਜੰਗਲਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ (1973) ਨੇ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ (1975), ਪੈਰਾ-ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਸੈਮੀ ਪੈਰਾ-ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਡਾ. ਜੇ.ਐਲ ਬਜਾਜ ਕਮੇਟੀ (1987) ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਚਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਕੌਮੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਿਤੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
1978 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 2000 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਕੰਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ 1983 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਕੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 70ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵਿਸਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੰਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਨਾਫਾ ਹਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਚੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਬੜੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਦਿਖ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੀਂ ਮੱਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ (Situational Reality) ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਂਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਸਤਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ 2002 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਸਿਰ-ਦਰਦੀ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਸਿੱੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੇਠ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਵੈਸੇ 2002 ਦੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ 2010 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਫੋਕਸ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ 55, 35 ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਰੋਲਰੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਂਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਸੀ, ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਵਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ- ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਛੇਵੇਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਭਾਉਣੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਤ ਪੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਸਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ਖਿੱਚਵÎਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਹੇਠ 12 ਅਪਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NR8S) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NR8S) ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹÎਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਲ-ਜ਼ੰਜਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015-ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ
ਨਵੇਂ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 'ਸਮਰੱਥ' ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (8L57) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਤ ਪੋਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ। ਨਵੇਂ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ 'ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ' ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ 'ਲਾਗਤ-ਲਾਭ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਾ 41) ਮਰੀਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਨੱਅਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਮਾਪਤੋਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇਗਾ?
1993 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਸੀ 'ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹੈਲਥ'। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਉਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ 'ਸਖ਼ਤ' ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ 2002 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। 2015 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 'ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਪਰਚੇਜਿੰਗ', 'ਕਾਸਟ ਐਫੀਸ਼ੈਨਸੀ', 'ਰੀਉਰੀਏਟੇਸ਼ਨ' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਨੱਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਲਾਗਤ-ਮੁਨਾਫਾ' ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਮਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ।
ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਲ-ਜ਼ੰਜਾਲ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਬਸਤੀ ਆਦਿ ਡਾਕਟਰੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਲਟੀ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਨਅੱਤੀ ਅਦਾਰੇ (ਅਪੋਲੋ, ਫੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਆਦਿ) ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਈ-ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਂਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੇੱਟਵਰਕ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਨੱਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ-ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ (5at up)। ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਅਤੇ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ''ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ' (ਬੀਮਾ)। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਭਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ- ਰਾਜੀਵ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 27 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ 'ਮੋਦੀ ਢੰਡੋਰਾ' ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ।
ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 60 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਤੱਤ ਮੁਫਤ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਲਾਜ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹਾਲੇ 12 ਰਪੁਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਲੱਗ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੀਮਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਇਲਾਜ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਆਊਟਸੋਰਸਜ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਟਰੱਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜੇ 30000 ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਬ ਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਪਾਉਗੇ ਮਿੱਠਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਮੇਰੀਆਂ, ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਰਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ-ਡਾਕਟਰਾਂ-ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਸ਼ਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਫੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ , ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਵੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ -15 ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ 2011 ਵਿੱਚ 1,38,803 ਮਰੀਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ 77,591 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਆਈ। 2012 ਵਿੱਚ 1,71,021ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 94,487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ 2,36,998 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ 1,07,671 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਇਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੀਨ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਗਵਾਂਢੀ-ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਏਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜੁੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਮਹੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈੇਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ---ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੁਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਔਸਤਨ ਜੀਣ ਦੇ ਸਾਲ
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2011 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 2012
ਖਰਚ ਸਰਲ 2011 ਹਿੱਸਾ 2011
ਭਾਰਤ 62 3.9 30.5 66
ਥਾਈਲੈਂਡ 21.4 4.1 77.7 75
ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 93 3.3 42.1 75
ਬ੍ਰਾਜੀਲ 1119 8.9 45.7 74
62 214
93
1119
3.9
4.1
3.3
8.9
30.5
77.7
42.1
45.7
66
75
75
74
ਚੀਨ
ਰੂਸ
ਦੱਖਣੀ- ਅਫਰੀਕਾ
ਯੂ.ਐਸ.ਏ, 'ਅਮਰੀਕਾ'
274
803
670
8467
5.1
6.1
8.7
17.7
55.9
59.8
47.7
47.6
75
69
59
79
ਯੂ.ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ
ਜਰਮਨੀ
ਫਰਾਂਸ
3659
4996
4768
9.4
11.3
11.6
82.8
76.5
76.8
81
81
82
ਨਾਰਵੇ
ਸਵੀਡਨ
ਡੈਨਮਾਰਕ
ਜਾਪਾਨ
9908
5419
6521
4656
9.9
9.5
10.9
10.0
85.1
81.6
85.3
82.1
82
82
80
84
ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ- 2015
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤਨ 'ਜੀਉਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ' ਉਮਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 30.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 69.5 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜੇ 77.7 ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਰਵੇ ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 85.1, 81.6, 85.3, 82.1 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱੇਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
2002 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਜ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰਾ- ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਤੰਤਰ ਤੰ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੀਸਰਾ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਵੇ। ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ- ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 300018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 56 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 80000 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਵਾਂ- ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਹਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
ਛੇਵਾਂ- ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਇਫ ਸਟਾਇਲ ਡਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਮਿਊਨਿਕੇਬਲ ਡਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਰੋੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਮਲੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
ਸਤਵਾਂ- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅੱਠਵਾਂ- ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1- ਸਰਵਵਿਆਪਕਤਾ, 2- ਬਰਾਬਰਤਾ, 3- ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 4- ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ, 5- ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, 6- ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ, ਰੋਗੀ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, 7- ਇਕਸਾਰ () ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, 8- ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, 9- ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 10- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਸਵਾਂ- ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ- ਜੌਹਨ ਹਾਪਕਿਨਜ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਲੂਮਬਰਗ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ- ਵੀਸੈਂਟ ਨਵੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਸ, ਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ- ਗਰੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਗੂਰ ਕਰ ਕਿਉ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸਵਾਂ- ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇੱਕਜੁਟ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 2010 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ- ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਿਜ਼ਲਟ (ਪ੍ਰਮਾਣਨ) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਸਨੱਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ- ਨਾਗਿਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਰੋਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ, ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015 ਵਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਰਾਹ ਔਖੇਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। 'ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ' ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015 ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੱੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਹੇਤੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਦੇ ਕਰਾ ਲਉ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਐਉਂ ਨਹੀਂ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਝੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਦਵਾ ਸਮੇਤਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਪਸਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਨਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਹਤ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2015 ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰਾ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇਰੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। 'ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment