ਵਿਆਪਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ - ਪਵਨਜੋਤ ਕੌਰ

ਵਿਆਪਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵਨਜੋਤ ਕੌਰ (ਨੋਟ :ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰਕੂਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਕਟੜਵਾਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਟੜਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਝੰਡਾ ਚੜਵਾਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਹਿ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਭਰ ਕੇ ਪਾਲਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ -ਅਨੁ: ) 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਘੱਟੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੁਹਾਲੀ (13 ਫਰਵਰੀ): 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦਿਨ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 5922 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 132 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੀ ਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 2019 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 1948 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਮਵਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਡਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਉਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੁੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਦੋਸ਼ 8 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ 65 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੱਥ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 49 ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਗੁਰੱਪ ਸਿਖਜ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜ) ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਡੀਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਅਨਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰ ਉਪਰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਜੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਗੁਜਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੋ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਜਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਪੁਰੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੂਰੀਯਾ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਣਕਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਗੁਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਚਰਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ੳਸਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਯੂਏਪੀਏ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਗਈ ਪਰ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਜਮ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਕੀਲ, ਕਵੀ, ਪਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਲਾਜਮੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਰਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਕੱਦਮਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋੋਈ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਧਿਤ ਕੇਸ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਰਰਸੂਖ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਗੇੇ। ਵਧੇਰੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ: ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਅ੍ਰੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਾ 18 ਸਾਲਾ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੌਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇੇਠ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਮੜਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪਾਠੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ 23 ਸਾਲਾ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਲਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਐਮਐਲਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜਾਦ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਜੁੁਰਮ ਨਹੀਂ: ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜਲੇ ਸਮਾਣਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ 18 ਸਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਬ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਹੋਰਨਾ ਸਮੇਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਕੁਰਨੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਾ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਬੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨਣੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਨਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਰੇਫਰੈਂਡਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਇਸੇ ਐਸਐਫਜੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਦਾ ਐਸਐਫਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਫਜੇ ਮੁਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਐਂਡ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 6 ਸੀਟਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ । ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪਤਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੋਲ ਰੇਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 11ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਹਿ੍ਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਾ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਧਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਥੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਰਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਐਨਏਪੀਐਮ ( ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ਼ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਗਠਜੋੜ) ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਥੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਰਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ, ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ 2021: ਉਹ ਖਬਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਝਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਏਪੀਐਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਖੋਫ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਪੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੇਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਝੂਠ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਉਪਰ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। 2021 ਦ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਐਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਜ਼ਾਦ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪਾ ਹੈ। 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਛਾਪੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਪਰਾਬੀਰ ਪੁਰਕਿਆਸਥਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੀਥਾ ਹਰੀਹਰਨ ਦੇ ਘਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 113 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਨਜਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆ਼ਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਅਤੇ ਜਨਪਥ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉਪਰ ਦੀ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਕੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੌਫਾਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1.21 ਵਜੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਰਲੀ–ਟਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਮਰਿਨਲ ਪਾਂਡੇ, ਜ਼ਫਬ ਆਗਾ; ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਕ ਪਾਰੇਸ਼ ਨਾਥ, ਐਡੀਟਰ ਅਨੰਤ ਨਾਥ ਅਤੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਉਪਰ 5 ਐਫ ਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੱ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਦੇ ਫਾਉਂਡਰ ਐਡੀਟਰ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਾਰਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਮਹਿਤ ਕੈਸੀਅਪ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਅਲੀ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਖੁਦ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਸੀ। 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰੰਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਵਾਇਰ ਉਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਛਪੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਵਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਧੀਰੇਨ ਸਾਡੋਕਪਾਮ, ਬਾਓਜਲ ਚਾਓਬਾ ਅਤੇ ਐਮ ਜੁਆਏ ਲੁਵਾਂਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਾਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੈਦ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ੳਸਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 90 ਸਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਬਿਮਾਰ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੌਂਗੀ ਨਗਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀਵੀ ਜਰਨਲਸਿਟ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੀਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਗਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੋਜੀਆ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੈਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2020 ਵੱਲ ਪਿਛਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲੌਂਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪੈਟਰੀਕਾ ਮੁਖਿਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮੈਗਜੀਨ ਵੀਕਸਨਮ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਲ ਵੀਕਸ਼ਾਨਮ ਉਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭੂਮਕਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਆਰ ਪਤਰਕਾਰ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਉਪਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਤਰੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇਂਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਜਾਦਵ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰਾ ਵਾਂਗਖੇਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਕਿਤੇ ਦਸ਼ਬੰਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸਦੀ ਪਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬੇਦਰਦ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਅਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਅੰਨੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸੇਧੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਹਾ ਡਿਕਜਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਝੱਲਣਯੋਗ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਗਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਵੂਮੇਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰੋਕੜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਪਾਮਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ਨਮੁੱਖ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੁਲਸ ਇਨਫਾਰਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਕਰਾ ਦੇ ਖਿਤਿਆਂ, ਗੈਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਜਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮਵਾਦੀ Pro Nation ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋਜਲਾਲ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਸੀਜੀ ਸੂਰੀਯਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਸੋਲਾਂਕੀ (ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ) ਜਿਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੜਕਾਊ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਓ ਇਸ ਨੇ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਲਿਖਣ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਤਸਬੀਰਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ‘ਜਮਹੂਰੀ੍’ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਬਿਲ 2017 ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੇਠ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਰੋਟੈਕਸਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸ਼ਨਜ ਐਕਟ 2020 ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੇਂਟਸ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਸਮਗਰੀ ਉਪਰ ਚੈਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਬਾ ਦੇਣ(indoctrination and obfuscation) ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਪੀਯੂਸੀਲੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਿਲ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਰਦ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ