Revisit the sedition law

September 25, 2015, The Hindu

As ironies go, this one is rich. A circular in Maharashtra containing guidelines aimed at preventing the misuse of the law relating to sedition appears to endanger freedom of speech and expression. The Bombay High Court has nowstayed the August 27 circular, pending a decision on its constitutional validity. The controversial aspect of the circular is that it seems to tell police personnel that strong criticism of public servants can possibly attract the sedition charge if it shows them as “representatives of the Union or State government”. The circular was an offshoot of a judgment by the High Court in March this year on the question whether the police were right in slapping the sedition charge against a cartoonist in 2012. Though the charge was dropped subsequently, the court reminded the authorities that sedition as an offence requires the element of incitement to violence and disaffection against a government established by law, and mere criticism of government policy or public servants will not attract the provision. The Advocate General had said the government would come up with guidelines as a circular to police personnel on when and how Section 124A of the Indian Penal Code may be evoked. It seems a point in the High Court order that sedition will not be attracted by words or signs or representations against politicians or public servants, unless they were shown to be representative of the government, was loosely translated in Marathi to the effect that any criticism against politicians and public servants representing the Union or State government would attract the charge.

The potential for mischief from the circular has been stalled by the court order now, but the fact is that police officers continue to invoke Section 124A indiscriminately. Flagrant instances in recent times include the registration of a sedition case against cartoonist Aseem Trivedi, one of the petitioners against the latest circular, for cartoons produced in 2012 highlighting corruption, and the attempt to book some Kashmiri students in a university in Meerut last year for cheering for Pakistan in a one-day cricket match against India, using a pre-Independence era provision that was meant to suppress the freedom movement. While the possibility of groups and individuals promoting disaffection against a lawful government still exists, there is little justification to invoke the sedition charge against political movements unless they promote violence and public disorder. Instead of ad hoc attempts to put in place loose safeguards and guidelines, the government would do well to review such outdated penal provisions. Legislation exists to deal with unlawful activities and armed movements. There is no need to criminalise words spoken or written, however strong and provocative they are in their criticism of the state.

http://www.thehindu.com/opinion/editorial/revisit-the-sedition-law/article7686039.ece

ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕਾਤਲੀ ਧਾਵਾ

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੰਨੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕਾਤਲੀ ਧਾਵਾ

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਕੰਨੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੰਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਵੀਂ ਤੇ ਨਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਸਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਕਰੀਬ 103 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 300 ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਰਚਾਇਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਭਾਰੂ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਵਕਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਵਾਦ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਜਾਤਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੇਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹਕੀਕੀ ਸੀ। 2012 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿੰਗਾਨਾ ਸਤਿਆਮਪੇਟੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ - ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਰਣ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹੇ ਤੇ 'ਸਰ' ਕਹਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਰ, ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਲੇਬਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਭੋਲਕਰ, ਪਾਨੇਸਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਲੀ ਵਿਚਾਰਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁਣ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਬੀਰ ਅਲਤਮਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਨਾਂ-ਨਿਹਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੁਇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਂਡੀ ਡੋਨੀਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਦ ਹਿੰਦੂਜ਼: ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ” ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੁਗਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਗਰੁਪ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਚਰਣ, ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਟੋਲੇ ਅਕਸਰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਥਿਏਟਰਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਫ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਪਰਚੇ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹੋਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਭੋਲਕਰ, ਕਲਬੁਰਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ 'ਸੁਰਾਗ' ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਅਮਲ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਰੋਹਿਨੀ ਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਟ ਛੱਤਰੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਡਨਾਨੀ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁਰਸਾਹਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਯੋਤਸਾਨਾ ਯਾਗਨਿਕ ਵਰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗੰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਣ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ ਤੇ ਬੀ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਰਿਟਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਗਵਰਨਰੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਚੈਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। 1984 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਿਟਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਥਾ-ਥਾਂ ਤੰਗਨਜਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਕੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਿਲੋਏ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਨੰਤਾ ਬਿਜੋਏ ਦਾਸ, ਵਸ਼ੀਕਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅਵਿਜੀਤ ਰਾਇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਬੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਰੂਮੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਧੀ ਭਿਖਸ਼ੂ ਵਤਰਕੀਆ ਵਜੀਥਾ ਤੇਰੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਸੁਮੀਤ, ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਹਤਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ
ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਟ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਟੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਕੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।