Friday, May 12, 2017

HERE’S LOOKING AT US


-Jyoti  Punwani


``In our villages we come,
we will go with our axes,
big feet police, we will jump in Delhi,
with bows and arrows, we will jump in Delhi,
with these arrows, we will kill the police,
loot the government,
we will snatch weapons and bring them."

This is an Adivasi song from Bastar quoted by freelance journalist Javed Iqbal, writing for the Sunday Guardian on June 15, 2013. Three weeks earlier, Maoists had killed Congress leader Mahendra Karma, founder of the anti-Maoist vigilante movement Salwa Judum. Karma and 27 of his Congress colleagues were killed after addressing an election rally in Sukma, the site of the latest killing of 25 CRPF jawans. The headlines at the time described how Karma was stabbed 78 times and how his killers danced round his body.
In an article titled `Death is Bastar’s Muse’, Iqbal, who has regularly reported from Bastar on the Adivasi-State conflict there, wrote: ``Karma was stabbed 78 times. In 2006, in Matwada village of Bijapur, SPOs smashed stones into the eye sockets of three Adivasi men. In 2004, Oonga Madkam of Kottacheru village, a friend of many of the leaders of the yet to be formed Salwa Judum, was shot dead on the road between Konta and Cherla, and the Maoists smashed his head, already void of life, with a small boulder. In 2012, the CRPF would be accused of setting Pudiyam Mada's genitals on fire in the Sukma police station.’’
These juxtapositions of violence made by Iqbal were not a justification of Karma’s killing, but were necessary to put his killing in perspective. The Salwa Judum founded by Karma, and now sought to be revived by his son, was banned by the Supreme Court in 2011 after Justices B. Sudershan Reddy and S.S. Nijjar concluded, on the basis of evidence presented to them, that the situation in Bastar reminded them of Joseph Conrad’s novel `The Heart of Darkness’, which was about the European-dominated ivory trade in the Congo between 1890 and 1910. The novel’s protagonist dies with the words: ``The horror, the horror!”
The judges feared that the Chhattisgarh government’s Salwa Judum would force them to exclaim the same. Iqbal admitted in his article that the song didn’t make for pleasant listening. Yet, he felt it had to be presented to the readers, to explain the state of affairs in Bastar.
The graphic scenes of grief and mourning depicted on our TV screens in the days following the killing of CRPF jawans on April 24 also had to be presented. The recounting of every jawan’s story in the papers was necessary too: the father who would have retired in a few weeks; the husband who was already ill but had been refused leave… this was classic human interest reporting. 
"But where was the perspective in all this? Sukma is not some undiscovered remote area making news for the first time."
But where was the perspective in all this? Sukma is not some undiscovered remote area making news for the first time. It has been the site of major killings of CRPF jawans by Maoists since 2010, when 75 CRPF jawans were killed. It was also home to the largest Salwa Judum camps, just as it was the arena where the UPA government’s Operation Greenhunt played out starting from late 2009. It was Sukma’s Collector who was abducted by the Maoists in 2012, with one demand being an end to Greenhunt.
Sukma is infamous for other reasons too. Probably because it was home to the Salwa Judum, Sukma has a history of driving out outsiders who have tried to investigate the brutal goings on which are routine there. Be it social activists Swami Agnivesh or Medha Patkar, anthropologist Nandini Sundar or historian Ramchandra Guha – every one of them has been threatened, if not attacked by police and vigilantes. Gandhian Himanshu Kumar who set up an ashram near Sukma had to flee overnight in 2009 after his ashram was razed as a result of his efforts to get justice for Adivasis.
But it’s been rare for TV viewers or readers of the English press to get a glimpse of the grief and mourning that has become the lot of Sukma’s Adivasis since 2005 when the Salwa Judum was started. Given the number of officially reported rapes, mutilations, killings and the forcible displacement, sometimes by burning, of more than 400 villages, Bastar should have been a hotspot for reporters.
Far from being punished, these rape accused got government jobs as Special Police Officers and constables, and their statues were put up by the police. At least half as much attention should have been paid to the Adivasis whose daughters were raped and sons killed by security forces, as was paid to the families of the CRPF jawans this time.
"It’s been rare for TV viewers or readers of the English press to get a glimpse of the grief and mourning that has become the lot of Sukma’s Adivasis"
But Bastar never became such a hotspot. The remoteness of the jungles and the class and social profile of the victims are two reasons that come to mind immediately. Do most national English newspapers have correspondents there?  A few names remain in the mind for their steady reporting from the area when Salwa Judum and Operation Greenhunt were at their peak: Aman Sethi and Suvojit Bagchi of The Hindu; Supriya Sharma of The Times of India; Tusha Mittal of Tehelka. Freelancers Javed Iqbal, Freny Manecksha and Chitrangada Choudhury on their own decided to risk travelling all the way to the jungles to report from what they knew would be hostile and even dangerous terrain.
Today, things are not much different. Freelancers Chitrangada Choudhury and Freny Manecksha continue to report on Bastar. The Hindu continues to have a reporter stationed in the region - Pawan Dahat whose reports, sometimes as brief as three paragraphs, invariably quote both sides, the Adivasi and the police and sometimes the Maoists too. (The Hindu carried the Maoists’ statement on the recent CRPF killings in full.) This time, he was the only one to report on the fears of the villagers near the spot of the jawans’ killings.
A welcome addition is the Indian Express’ Ashutosh Bhardwaj. The most perceptive and sensitive piece on the latest killings was Bhardwaj’s `Staring down the barrel in Sukma’ (April 28)
As far as TV channels go, only NDTV has been sending reporters to the site, and not just when security forces are killed.  But remoteness and the social profile of the population cannot explain the lack of coverage of a conflict that is as important as the Kashmir conflict. But Kashmir is an international issue, so whether the State likes it or not, it’s going to be in the news. Not so Bastar, where the State definitely wants a news blackout - until security forces get killed and spokespersons of the State can demand harsher measures knowing most editors and anchors will support them.
An analysis in The Hoot  June 8, 2013 by Aritra Bhattacharya, of the way the media reported the Mahendra Karma killing, found that most anchors and editors were rooting for the Maoists to be crushed. At that time too, Bhardwaj’s reports were cited as having stood out.
Given all this, it’s not surprising that media coverage of the latest killings of CRPF jawans ran the familiar course, except that this time, on some news channels, human right activists and JNU student leaders were also the target. Except for an opinion piece by Harinder Baweja in the Hindustan Times on April 28 http://www.hindustantimes.com/analysis/to-avoid-another-sukma-be-fair-to-the-tribal , and Ashutosh Bhardwaj’s piece mentioned above, there was little to explain the repeated targeting of the CRPF in Sukma. The CPI’s Manish Kunjam has for years headed the Adivasi Mahasabha in Sukma. He could have been at least interviewed on the phone, especially since Mahendra Karma’s son was interviewed by more than one paper.
NDTV did call two intellectuals known to oppose the State’s policy on dealing with Maoists: E. M. Rammohan, former DG, BSF and author of `Maoist Insurgency and India's Internal Security’, and Professor Nandini Sundar of Delhi University whose focus of study has been Bastar’s Adivasis and who is the first petitioner in the Supreme Court case against Salwa Judum. But both emerged as lone voices in two panels dominated by BJP and security spokesmen. In one of the panels, the anchor kept wanting a ``free hand’’ for the forces, as if they have been acting under restraint until now!
"In one of the panels, the anchor kept wanting a `free hand' for the forces, as if they have been acting under restraint until now!"
If in 2013, the multiple stabbing of Mahendra Karma’s body made headlines, this time, the media reported that the jawans’ private parts had been mutilated. An official denial ensued, with an official explaining on TV that sometimes shrapnel piercing the body may give an impression of a cut having been executed. But the damage was done.
That report apparently emerged from the rescue team that reached the site, and in the Hindustan Times, both the DIG of Dantewada as well as a senior COBRA (a CRPF special battalion) official were quoted on it. The HT report claimed to have a picture of a jawan whose private parts had been mutilated. One suspects the official denial was promptly issued because the truth would have been out once the bodies reached home.
This time the media’s stand is surprising for two reasons. Firstly, over the last one year, there has been more reporting from Bastar, especially on the second round of evictions of ``trouble makers’’ that took place last year. Secondly, journalists in Bastar have themselves been protesting against police harassment. Two of them - Santosh Yadav and Somaru Nag - were arrested and imprisoned under the draconian Chhattisgarh Public Security act and the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) for ``supporting Maoists’’. 
To be fair to the media, it must be pointed out that Bastar is the most militarised region in the country today. It is not easy for any journalist to report from there. In a region where judges attend meetings called by the police (as recounted to this reporter by Sukma’s former Chief Judicial Magistrate Prabhakar Gwal, who was dismissed last year), reporters are small fry. To add to this, most local newspaper proprietors support the police.
Despite all this, a few local journalists have tried to report, at risk to their lives. Santosh Yadav, who was recently released from jail, even helped in the legal defence of innocent Adivasis – and paid for it. Since 2011, four journalists have been killed, at least one of them, Sai Reddy, by Maoists.
But would the police intimidate reporters of national media houses? If that were so, how would the reporters of The Hindu, Indian Express, and The Times of India mentioned above, have managed to file regular reports which were by no means pro-police? So, is it that reporters are unwilling to be posted there, or is it editors who don’t care to post them in Bastar? Or is it the proprietors who don’t want impartial coverage of a region where big business is waiting to make a killing, once the Maoists are decimated by the security forces?
Interestingly, apart from Bhardwaj and Dahat, some of the most detailed reports to emerge from Bastar of late have been from non-journalists. Malini Subramaniam, a social researcher who has worked with UNICEF and Oxfam in the region,  and Nandini Sundar, who has been writing regularly on Bastar for  news websites Scroll.in and The Wire.in. Tata Institute of Social Sciences’ scholar Bela Bhatia wrote a long report for Outlook.
But these writers are vulnerable in a way reporters from national newspapers may not be. Subramaniam was forced to leave by vigilante groups last year. The police have filed a case of murder against Sundar and Bhatia has faced threats.
The Maoist statement on the killing of 24 CRPF jawans said: “These attacks should be seen as retaliation against the sexual atrocities that are being committed by the security forces against the tribal women and girls in the conflict zone.’’
Journalists need not agree with this defence, but it is their job to contextualise the attacks. Incidentally, these incidents of sexual violence have been reported both on NDTV and in the mainstream English press. 

ਸੁਕਮਾਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ


ਜਯੌਤੀ ਪੁਨਵਾਨੀ
(ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ)
ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਿਵਾਏ ਸੁਖਾਲੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣਨਦੇ। ਜਯੌਤੀ ਪੁਨਵਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਕਮਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
‘‘ਛਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਸੈਨਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਕਾਇਰਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ  ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇੜਿਓ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ’’
‘‘ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ’ਚ ਸਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’’
‘‘ ਅੱਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ’’

 ਜਯੋਤੀ ਪੁਨਵਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਧਰ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,
‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਤਾਕਤਵਰ ਪੁਲੀਸ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੁਦਾਂਗੇ,
ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਕਮਾਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਛਲਾਂਗੇ,
ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ,
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ’’
 ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ‘ਸੰਡੇ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਲਈ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਗੀਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੳਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀ ਲਹਿਰ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ 25 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਪਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 27 ਕਾਂਗਰਸੀ  ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਕਿ  ਕਿਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 78 ਵਾਰ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਦਵਿਾਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ  ‘ਬਸਤਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੌਤ’ ਨਾਮੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ‘ਕਰਮਾ ਦੇ 78 ਵਾਰ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ’। 2006 ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਓਜ਼ ਨੇ  ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਤਵਾਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਦਵਿਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਰਗੜੇ (smashed) ਸਨ। 2004 ਵਿੱਚ ‘ਸੁਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਅਤੇ ਕੋਟਾਚੈਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਓਂਗਾ ਮੜਕਮ ਨੂੰ ਕੌਂਟਾ ਤੇ ਚੇਰਲਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੜਕ  ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਫੇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਕਮਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਡੀਅਮ ਮਾਡਾ ਦੇ ਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ।’’
          ਇਕਬਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇਰਵਾ ਕਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਨੂੰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਨਿਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੌਸਫ ਕੋਟਾਰਡ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਦਾ ਹਰਟ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ’ (ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਦਿਲ) ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ 1890 ਤੇ 1910 ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗੋਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਨਾਵਕ ਦਾ ਨਾਇਕ ”ਡਰਾਉਣਾ ਡਰਾਉਣਾ!” ਚੀਕਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਤੀਸਗੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਨਣਾ ਕੋਈ ਦਿਲਪਰਚਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾਤਮ ਦੇ ਚਿੱਤਰੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸੈਨਕ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ; ਪਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ...ਇਹ  ਮਾਨਵੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ।

 “ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੁਕਮਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।”
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੁਕਮਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਰਵੀਆਂ ਬਣ  ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2010 ਤੋਂ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 75 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਨਹੰਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2012 ਸੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਉਧਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
            ਸੁਕਮਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਸੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾ ਘੁੱਸਪੈਂਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਾਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਜਾਂ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਦਨੀ ਸੰਦਰ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਾਚੰਦਰਾਂ ਗੁਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਉਪਰ ਜੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ  ਧਮਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ,ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਣ। ਗਾਂਧੀਅਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ 2005 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਟੈਲਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕੱਟਵੱਢ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾਂ ਤਾਂਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾਂ ਧਿਆਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।  ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕੱਟਵੱਢ , ਕਤਲਾਂ  ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ , ਕਦੇ ਕਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

  
ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਸਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੜ੍ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜ਼ਾ ਹੀ  ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਮ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਦੇ ਅਮਨ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਸੋਵਜੀਤ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੁਪਰੀਆ ਸਰਮਾਂ, ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਦੇ ਤੁਸ਼ਾ ਮਿਤਲ। ਫਰੀਲਾਂਸਰਜ਼ ਜਾਵੇਦ ਇਬਾਲ, ਫਰੇਂਸੀ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਰੰਗਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ  ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੈਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
            ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਫਰੀਲਾਂਸਰ(ਖੁੱਲ੍ਹੇ) ਚਿਤਰੰਗਾਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਫਰੈਨੀ ਮਾਨੇਕਸਾ ਬਸਤਰ ਉਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਦਾਹਤ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤ;ਇੲਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਪਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ। (‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਨਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਛਾਪਿਆ)। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ।
          ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵਾਧਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦਾ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਧਨਸ਼ੀਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ ( ਸਟਾਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਬੈਰਲ ਇੱਨ ਸੁਕਮਾਂ)’ ਨਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਪਹੁੰਚਤਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਸਤਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਪੱਕ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅਰਿਤਰਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ 2013 ਦੇ ‘ਦਾ ਹੂਟ’ ਵਿੱਚ ਮਾਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਐਕਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਲੱਗ ਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ।
ਇਉਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ’ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ   http://www.hindustantimes.com/analysis/to-avoid-another-sukma-be-fair-to-the-tribal ,ਹਰਿੰਦਰ ਬਵੇਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪੀਅਨ ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਉਪਰ  ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਅੇਙ ਸੈਨਕਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਕੰਜਮ ਦਿਵਿਾਸੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖਬਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।  ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ:ਈ.ਐਮ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ’ ਦਾ ਲੇਖਕ: ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਸਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਵਿਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੇਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਦੋ ਕੱਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
   
 ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਜੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨਾ  ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗਾਂ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉਪਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧੁਸਨਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਵਾਹ ਨੇ ਅਪਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਬਚਾੳ ਨੀਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਅੇਫ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਟਾਲੀਅਨ ‘ਕੋਬਰਾ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਚਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨਜਿਸਦੇ ਪਾਈਵੇਟ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਤਸਬੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ।
          ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਇੱਕ  ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ – ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਮਰੂ ਨਾਗ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਛਤੀਸ਼ਗੜ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 ਮੀਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਟਰਾਈਜਡ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਸਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ( ਜਿਵੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੇਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਗਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਰਿਪੋਰਟਰ  ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਮਾਲਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੱਦਦਕਾਰ ਹਨ।
          ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰੀ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈ ਰੈਡੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
          ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸਜ਼ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਇਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’, ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ  ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਵਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗੈਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਖੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਯੂਨੀਸੈਫ ਅਤੇ ਆਕਸਫਾਮ ਨਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੌਲ.ਇੰਨ(scroll.in)ਅਤੇ ਵਾਇਰ.ਇੱਨ(wire.in) ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਬਸਤਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਇੱਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸਲ ਸਾਈਸਿੰਜ ਦੀ ਸਕਾਲਰ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ‘ਆਊਟ ਲੁਕ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ।
          ਪਰ ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪੂ ਬਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ 24 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਐਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਿਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਦਾ ਹੂਟ’ (The HooT) ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ