ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਘੇ ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਕ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਿੰਤਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬਧ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਮੂਲਵਾਦ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖ਼ਲਾਸੀ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ ਮੁਦੱਈ ਸਨ। 1939 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਟਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਛਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਭਰਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੀ ਸਰਗਰਮ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਭਖਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਕਰਾਸਿਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਰਿਜ਼ਨ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ, ਫਾਈਵ ਲੈਕਚਰਜ਼ ਇਨ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਮੋਡ, ਆਫ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲਿਟਿਕਸ, ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ-ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲਿਟਿਕਸ, ਕਾਨਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਕਾਲੋਜੀਕਲ ਕਰਾਸਿਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਟੂਡੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਬੌਧਿਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ।
1 ਫਰਵਰੀ 2016

ਸ਼ੀਤਲ ਫਾਈਬਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਫਾਈਬਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 22 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਹਾਇਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਸੰਗੀਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 22 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਿਤੀ: 29 ਜਨਵਰੀ 2016