ਸ਼ੀਤਲ ਫਾਈਬਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਫਾਈਬਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 22 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਹਾਇਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਸੰਗੀਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 22 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਿਤੀ: 29 ਜਨਵਰੀ 2016