ਚੋਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਬਰੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜਬਰ, ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ,
ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ
ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ
ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ Juvenile Justice Act ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ Protection of Children from Sexual violence Act ਦੀ ਧਾਰਾ 3,5,6 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ| ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ | ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਲਿਖਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ |
ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 251 ਮਿਤੀ 10.12.2017 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ | ਚਾਹੇ ਪੁਲਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਓਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ | ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ | ਖੈਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਹੈ | ਇਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਲਗਭੱਗ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ| 3 ਦਿਸੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਵਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ | ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਗਲੀ ਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਉਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਬੁਲਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਲੈ ਗਏ|
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਵਲਦੀਅਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੈ?’| ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ| ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਟਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਦੀ ਜੈਕਟ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸਦੀ ਢੂਈ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਪੁਲਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ |
ਜਦੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਲੁਹਾ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ - ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਓਹਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਲੁਹਾ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ - ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਓਹਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਐਸ ਐਚ ਓ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਬੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ | ਫਿਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕੰਮ ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਪੀੜ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ| ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਬਂਚੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਠਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਲਗਭੱਗ ਘੰਟਾ ਭਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ | ਪੁਲਸ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਤੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 12000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ| 5000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ| ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ |
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ:
ਪੀੜਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਤੀ 6–12–2017 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਆਇਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਸਰੇ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਡੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ । ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀ. ਸੀ । ਐਕਸਰੇ ਲਈ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 900(2700) ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਲਵੋ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 11 ਐਸਰਿਆਂ ਦੇ 880 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ।
12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁੜ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੀੜਤ ਸਿਰ:
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ. ਤੱਕ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ:
ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ , ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ:
ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਮਾਤਾਰਾਣੀ ਗਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਜਿੱਥੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਭੀੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹ ਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 9–10ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੁਲਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ| ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੰਤਗ ਲੁੱਟਣ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ।
ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਸਦਿਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 336 ਮਿਤੀ 27.09.2017 ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੈਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੱ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ’ਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੱ ਬਚਾਉਣ ਲਈ , ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ:
(1) ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋ. ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਮੇ. ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
(2) ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗਭੱਗ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲੀਸ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਕੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਐਸ.ਪੀ ਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਸ.ਪੀ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੁਕਾ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
(3) ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਰਾ ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
(4) ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੋਜਾਨਾ ਜੁਰਮ ਰਿਪੋਰਟ’ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(5) ਇਹ ਤੱਥ ਨਿਰਵਿਵਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ, ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 Juvenile Justice (Care and Protection) Act -2000, ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨਬਾਲਗ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁਲਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
(6) ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਪ (funnel) ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਣਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act-2012) ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 5 ਅਤੇ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਦਿਲੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ।
(7) ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ| ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ Endoscopy, ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀ ਗਏ ਸਗੋ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਤੋ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
(8) ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੁ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
(9) ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ | ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ:
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :–
(1) ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(2) ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ (Juvenile Justice (Care and Protection) Act-2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2012 (Protection of Children fronm Sexual Offences Act-2012) ਦੀ ਧਾਰਾ 3,5,6 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
(3) ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(4) ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੱ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(5) ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਿਕ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ Juvenile Justive (Care and Protection) Act ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ , ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
(6) ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
(7) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ
ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ
ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ
ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ Juvenile Justice Act ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ Protection of Children from Sexual violence Act ਦੀ ਧਾਰਾ 3,5,6 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ| ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ | ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਲਿਖਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ |
ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 251 ਮਿਤੀ 10.12.2017 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ | ਚਾਹੇ ਪੁਲਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਓਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ | ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ | ਖੈਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਹੈ | ਇਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਲਗਭੱਗ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ| 3 ਦਿਸੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਵਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ | ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਗਲੀ ਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਉਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਬੁਲਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਲੈ ਗਏ|
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਵਲਦੀਅਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੈ?’| ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ| ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਟਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਦੀ ਜੈਕਟ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸਦੀ ਢੂਈ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਪੁਲਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ |
ਜਦੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਲੁਹਾ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ - ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਓਹਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਲੁਹਾ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ - ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਓਹਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਐਸ ਐਚ ਓ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਬੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ | ਫਿਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕੰਮ ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਪੀੜ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ| ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਬਂਚੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਠਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਲਗਭੱਗ ਘੰਟਾ ਭਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ | ਪੁਲਸ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਤੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 12000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ| 5000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ| ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ |
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ:
ਪੀੜਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਤੀ 6–12–2017 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਆਇਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਸਰੇ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਡੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ । ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀ. ਸੀ । ਐਕਸਰੇ ਲਈ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 900(2700) ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਲਵੋ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 11 ਐਸਰਿਆਂ ਦੇ 880 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ।
12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁੜ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੀੜਤ ਸਿਰ:
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ. ਤੱਕ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ:
ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ , ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ:
ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਮਾਤਾਰਾਣੀ ਗਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਜਿੱਥੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਭੀੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹ ਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 9–10ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੁਲਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ| ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੰਤਗ ਲੁੱਟਣ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ।
ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਸਦਿਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 336 ਮਿਤੀ 27.09.2017 ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੈਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੱ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ’ਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੱ ਬਚਾਉਣ ਲਈ , ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ:
(1) ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋ. ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਮੇ. ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
(2) ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗਭੱਗ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲੀਸ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਕੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਐਸ.ਪੀ ਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਸ.ਪੀ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੁਕਾ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
(3) ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਰਾ ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
(4) ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੋਜਾਨਾ ਜੁਰਮ ਰਿਪੋਰਟ’ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(5) ਇਹ ਤੱਥ ਨਿਰਵਿਵਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ, ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 Juvenile Justice (Care and Protection) Act -2000, ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨਬਾਲਗ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁਲਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
(6) ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਪ (funnel) ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਣਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act-2012) ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 5 ਅਤੇ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਦਿਲੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ।
(7) ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ| ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ Endoscopy, ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀ ਗਏ ਸਗੋ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਤੋ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
(8) ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੁ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
(9) ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ | ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ:
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :–
(1) ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(2) ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ (Juvenile Justice (Care and Protection) Act-2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2012 (Protection of Children fronm Sexual Offences Act-2012) ਦੀ ਧਾਰਾ 3,5,6 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
(3) ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(4) ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੱ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(5) ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਿਕ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ Juvenile Justive (Care and Protection) Act ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ , ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
(6) ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
(7) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ
ਵੱਲੋਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ
ਮਿਤੀ 14 .12. 2017
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਰਕ 9888986469
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਸੰਪਰਕ 9876060280
ਮਿਤੀ 14.12.2017
