ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 6426 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 3,80,309 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੋਕੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਕਤ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵੀ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 8 ਅਗਸਤ 2014

ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ 2014 ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੋ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ

ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ 2014 ਖਿਲਾਫ਼
ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੋ।

 ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਥਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਝ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ 2014 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਹੈ, ਤੱਤ ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ‘ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀ ਬਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇਰੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਛਾਂਗਦੀ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਪੂੰਜੀ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਚੰਗਾ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਣਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡੰਡੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼:-ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ-2014 ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ; ਜਾ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰੋਕਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝੱਟਕੇ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਕਸਾਉਣ ਜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਮੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ:- ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਨਤੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ‘‘ਕਾਰਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟੇ’’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ:- ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਏਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1984 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਾਲੀ ਵਿਚ 425 ਤੋਂ ਲੇਕੇ 440 ਤਕ ਸਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸਤਾਰਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਪਰਭਾਸ਼ ਨਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈ(damaging act) ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ,ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ।

ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਇਸ ਕਾਲੇ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਥਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਭਾਗ 10)। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ/ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲ 2014 ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਬਣਾਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਲਸੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ (ਭਾਗ 6/2) ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਭਾਵ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣ। ਇਸ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਕਲ:-ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਢੰਗ ਧਾਰਾ 6(2) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਭਾਵ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੁਰਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਚੱਕ ਲਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਕੇ/ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਏਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪਨੇ ਪਿਠੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਗ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਵਾਲਦਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ: ਕਾਲੇ ਬਿਲ 2014 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਹੌਲਦਾਰ) ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸ ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਹੋਲਦਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ: ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (8/1-2) ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ (ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ) ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਫਰਮਾਨ:ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ “ਜੁਰਮ” ਦੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(5) ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ , ਅਗਜਨੀ ਜਾਂ ਫਿਸਫੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੂਲ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਪੋਤ ਕੇ ਜੁਲਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸਤ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਗੈਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜਿਥੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਇਦਾਦ (ਪੂੰਜੀ) ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ 2014 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰੋਵਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਫਸਪਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2013 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਡੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲੇ) ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਵੱਸ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਸਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅੱਜ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2010 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਬਿੱਲ 2010) ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲ (1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (2) ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸੀਹ ਪੁਲਸੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। (3) ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ :-ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 98140-01836