Friday, April 29, 2016

ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ


ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ 'ਜੰਗਲਨਾਮਾ' ਦੇ ਰਚੇਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ 'ਸਪਾਰਟਕਸ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਗਮੋਹਣ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਪੈਮਾਨੇ-ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਲਿੱਪੀਅੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਲਵਕਤੀ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਤਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨਖ਼ਿਆਲ, ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ
ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਕੁਲਵਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸਗੋਂ ਦਲਿਤ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਾਕਰਾ ਮੰਚ, ਮੁੰਬਈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ-2004 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਮਾਰਚ, ਜਮਹੂਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਪੰਜਾਬੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਸੁਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰਨੀ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਮਗੀਨ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਕ/ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਿਤੀ: 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੁਕਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ


ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਗਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਦਮੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ 'ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ' ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਨ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਜੱਜ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016