ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਕਰਾਓ ਇਸ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਫਿਰਕੂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਦਸਤੂਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਹਿਮ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਥਾਹ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਦਰੜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ+ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨਚਿਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਧੱਕੜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਇਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕਦਮ ਨਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਅਭਿਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ: 15 ਜਨਵਰੀ 2018
