Saturday, August 1, 2015

RESPECT RIGHTS OF POLITICAL PRISONERS

Sunday 26 July 2015

Serious concern was expressed recently by the judiciary at the serious health problems faced by political prisoners like Kobad Ghandy and G.N. Saibaba. First court orders were given for ending numerous harassments caused to Kobad Ghandy (who suffers from several ailments) in Tihar Jail which were leading to steady deterioration in his health. Later on June 10, the Bombay High Court issued notice to the State Government of Maharashtra and sought a report on the deteriorating health of Delhi University Professor G.N. Saibaba who was lodged in Nagpur Central Jail. The court noticed that Saibaba was suffering 90 per cent disability besides other ailments. [Both Kobad Ghandy and Saibaba have since been given a reprieve. Kobad has been transferred back to Tihar Jail-3 where he was originally lodged (but only after he undertook hunger strike in prison). The High Court has given a temporary two-month bail to Saibaba who is now recuperating in Delhi].
This also raises the wider issue of badly needed recognition and respect for the rights of political prisoners. All those who are imprisoned not for ordinary criminal activities but for their work relating to social, economic and political change, particularly the rights of weaker sections, should be classified as political prisoners and must be entitled to certain rights and facilities on this basis.
There is also growing evidence that several innocent persons languish in jail for a long time, partly due to overall neglect of undertrial prisoners and partly due to the poverty of these prisoners. About 67 per cent of India’s prisoners are undertrials. Here particular attention may be drawn to many innocent women prisoners who may be in jail even with their small children, as well as prisoners of very tender age just entering their youth. In all such cases conducive conditions should be created in which social activists (particularly women) and providers of legal aid can meet such prisoners and provide them the necessary legal and other help.

Thursday, July 30, 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ 'ਗੁਨਾਹਗਾਰ' ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ, ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਜ਼ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ 900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਣਦਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿਤੀ: 30 ਜੁਲਾਈ 2015

Monday, July 27, 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ 'ਗੁਨਾਹਗਾਰ' ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਇਕ ਜਾਹਲ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਤਿਆਗਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਵਾ ਵਰਤਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ, ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਜ਼ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2007, 2008 ਅਤੇ 2010 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓੜਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 27 ਜੁਲਾਈ 2015