Saturday, April 13, 2013

ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 700 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਮੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਹੱਕ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਨ ਉਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।
    ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ  ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ  ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
12.4.2013

Thursday, April 11, 2013

The court of last resort

Markandey Katju

The Hindu, 9 April 2013. 

http://www.thehindu.com/opinion/lead/the-court-of-last-resort/article4595507.ece 

It will help rectify the injustice meted out to people languishing in jails due to a delay in trial or wrong conviction

After I sent appeals to the President of India and the Governor of Maharashtra for pardon to certain individuals, I received many messages saying injustice is being done to thousands of other persons too. They have been languishing in jails as either undertrials whose cases have not been heard for several years, or have unjustly remained incarcerated because:
(1) The police have fabricated evidence against them, or
(2) For want of proper legal assistance, or
(3) They have had to spend many years in jail before being found innocent by the court.
This is a violation of Article 21 of the Constitution which guarantees the right of life and liberty to all citizens. Those who are suffering in jail are usually the poor who do not have the financial resources to help themselves. Many in this category belong to the minority communities. They have been accused only on suspicion and on pre-conceived notions that all persons of that community are terrorists.
Rush to implicate
Whenever a bomb blast or such other terrorist act occurs, the police are often unable to trace the real culprit and yet have to show that they have solved the crime. Consequently, very often, the police rush to implicate and charge a large number of youths of that minority community on mere suspicion. Their bail applications are very often rejected. As a result, they have to spend several years in jail.
In such matters, either the police often fabricate evidence against them to justify their acts and secure conviction, or the cases result in the acquittal of innocent accused persons after they have spent several years in jail. A glaring case is that of young Aamir who was 17 when he was arrested, and who spent 14 years in jail after which he was found innocent. Who will restore those 14 years of his life?
The April 6, 2013 issue of Tehelka has an excellent article by Shoma Chaudhry entitled, “The Fight for Muslims is fundamental for the survival of democracy,” in which she says that over the past few years, Tehelka journalists have documented hundreds of stories of innocent Muslims languishing in jail after being brutally tortured on flimsy or false charges.
Ms Chaudhry writes that innocent Muslims have been jailed with impunity in India over the past decade because it was easy to jail them. Within hours of any terror attack, a bunch of Muslim boys would be arrested, and their names aired in the media as “masterminds.” Their guilt was assumed, it did not need to be proved.
Since 2001, a terrible maxim had seeped into the Indian mainstream: all Muslims may not be terrorists, but all terrorists are Muslims. It did not matter if you caught the wrong ones. Everyone only wanted the illusion of security and “action taken”. Those who raised hard questions were scorned as “anti-national.”
In a seminar on “Reporting Terrorism,” held on April 7 in Hyderabad, I said that within hours of a terrorist attack in India, many television news channels start showing that an email or SMS has been received from the ‘Indian Mujahideen,’ the ‘Jaish-e-Muhammad,’ the ‘Harkat-ul-Jihad’ or some other organisation having a Muslim name claiming responsibility for the attack. An email or SMS can be sent by any mischievous person. But by showing this on TV screens, and the next day in print, a subtle message is sent that all Muslims are terrorists and thus the entire community is demonised.
All this is triggering new cycles of hate and revenge. Despair turns citizens into perpetrators, from the hunted to the hunter. Young men who have spent long years in jail cannot find jobs or houses on rent even when acquitted. Their families are ostracised, and their sisters cannot get married because their brothers have been branded terrorists. Unless this cycle of hate is reversed we will be heading for terrible times, for injustice breeds hatred and violence.
Criminal investigation is a science but, unfortunately, in our country the police are not usually trained in scientific investigation; nor do they have the equipment for the same. Sherlock Holmes investigates a crime by promptly going to the spot and studying the fingerprints, blood stains, soil, ashes, handwriting, etc., before coming to a scientific conclusion. Recently, the Discovery channel showed how the American police investigate a crime. The police reach the spot and collect traces of the material there, including blood stains, fingerprints, ashes, fibres, hair, etc. The fingerprints are fed into a computer which is connected to a national computer network, which can often lead to the discovery of the criminal. The blood stains, hair, etc., are taken to a laboratory where they are tested for DNA, etc. Even a few microscopic fibres can lead to the discovery of the culprit by testing them in a laboratory and thus finding out the criminal’s identity.
Pressure on police
Such a method is absent in our police set-up. Yet the police have to show that they have solved the crime. The investigating officer fears suspension for incompetence. So he either implicates people on suspicion or resorts to the time-honoured method of torture or third degree methods to obtain a confession.
All this is leading to injustice on a large scale. We are not blaming the courts because they are handicapped due to the enormous burden of litigation for which cases linger on for years. Also, unfortunately, nowadays the real eyewitnesses are afraid to give evidence out of fear of threats or harassment, and hence the police end up fabricating evidence.
The result is that gross injustice is often done, particularly to tens of thousands of persons languishing in jails; the time has now come for this great wrong to be set right.
It has been decided by a group of people, including this writer, who is a former judge of the Supreme Court, Fali Nariman and Majeed Memon, who are both lawyers, Mahesh Bhatt, film producer, social activist Asif Azmi and other like-minded people to set up an organisation called ‘The Court of Last Resort’.
The concept of this idea has come from an organisation founded way back in 1948 by the eminent American criminal lawyer, Erle Stanley Gardner, who later wrote the Perry Mason novels. In his book The Court of Last Resort, Gardner mentions the organisation he set up consisting mainly of lawyers, who took up cases of persons whom they thought were wrongly accused or unjustly convicted (see You tube).
The organisation which we are starting in India will bear the same name and have its headquarters in New Delhi, with the writer as its patron. It will have units in all the States of India. The bulk of the work will have to be done by the State units.
‘The Court of Last Resort’ will have the following objects:
(1) To ask the authorities concerned in various States about details of prisoners, particularly those who have been in jail for long periods, including undertrials and convicts. The RTI Act can be used in this connection;
(2) To examine cases, whether of our own accord, or on the representation of someone, and find out whether injustice has been done to the person involved, either by a delay in holding the trial or by a wrong conviction, and do the needful in this connection, including applying for bail;
(3) To apply for pardon, respite, suspension or reduction of sentence to the President or Governor as the case may be;
(4) To create awareness in the public about this gross injustice that is being done to a large number of people;
(5) To educate the police about this state of affairs and change their mentality;
(6) To approach the other authorities concerned with the aim of rectifying this injustice to a large section of people;
(7) To do such other acts as may be necessary for this purpose;
The organisation appeals to the like-minded people among the public, particularly lawyers, retired judges, academicians, students, social activists, professionals, media persons, and others to help and associate with this enterprise.
The formal inauguration of this body will take place on April 15 through a press conference.
It is made clear that this is being done for no personal benefit to any of us but purely out of our sincere desire that justice should be done to everybody and that no section of society is made to feel that it is being discriminated against. The Court of Last Resort will not limit its work to helping the minorities; it will help persons of all communities and denominations, particularly the poor and the downtrodden.
(Justice Markandey Katju is chairperson of the Press Council of India)

Monday, April 8, 2013

ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ


ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਸੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਮਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।1929 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਿਜਾਮ  ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਥੋਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਠ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਰਸਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਆਪਣੀ' ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋ ਮੁਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਵਿੱਢ ਲਿਆ।
1963 ਵਿੱਚ 16 ਸੋਲਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਯਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਮਦਰਾਸ ਗੜਬੜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 40000 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਸਨੂੰਨ 1958 ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਰ ਰੋਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ 4 ਨਵੰਬਰ 2000 ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਉਪਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਉਪਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਕੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ" ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਅਫਸਪਾ, ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ, ਮੀਸਾ, ਜਰੂਰੂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਐਕਟ(ਐਸਮਾ), ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਪੋਟਾ, ਟਾਡਾ ਬਣਾਏ  ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ।ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਲ ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਬਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੇਠ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ  ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਲਈ ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਜੂਕੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਹਿ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੇਨਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਡਾਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ 3000 ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ,ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਭਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜੁਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।ਹਾਕਮ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀਸੀ (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਰਸਮੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾਏ ਗਏ ਧੱਕੜ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ  ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿੱਪ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਭਾਂਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਸਮੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੁਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਖਮੀ ਸੱਪ ਵਿਹੁ ਘੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਘੋਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ,ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ  ਅਗਾਉਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ।ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ "ਮਾਨ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲੇ ਅਤੇ ਫੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ । ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਦਫਾ 144 ਲੱਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ।ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ।ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਅਤੇ ਛਿਤਰ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਜਾਂ ਸਿਵਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ  ਹੌਲੇ ਹੋ ਲੈਣ।ਜੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ? ਹਾਕਮ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ  ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਬੰਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਮਨਕਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਾਂਡ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ,ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਤੂ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੱਢੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਂਘੇ ਭੰਨਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।

  
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ 9876060280