ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 700 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਮੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਹੱਕ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਨ ਉਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।
    ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ  ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ  ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
12.4.2013