Thursday, May 26, 2016

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਧਨਾਢ ਤੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਕਢਵਾਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ  ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮਿਤੀ: 25 ਮਈ 2016

Sunday, May 22, 2016

ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਬੋਲਿਆ


 May - 21 - 2016-ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਉੱਗਰਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ‘ਸਿੱਖ ਆਤੰਕਵਾਦ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ-ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦ’ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਆਤੰਕਵਾਦ’ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਵੇਲਾ ਰੂਪ ‘ਜਹਾਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦ’ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। 2008 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਹਿੰਦੂ ਆਤੰਕਵਾਦ’ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਆਡ਼ੇ ਦੀ ਜਡ਼੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ‘ਭਗਵਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਗਪੁਰੀ ਮਹਾਂਪੰਡਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਮਿਜ਼ਾਜ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਗਰ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਭਗਵਾ ਆਤੰਕਵਾਦ’ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਬਹੇ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਵੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2008 ’ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐੱਸ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ-ਪੰਥੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾਡ਼੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਇਸਲਾਮੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕ-ਲੁਕਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਣੀ ਸੈਲਿਆਨ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਲਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਇਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਸ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਵਲਤਰੀਨ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ‘ਲੀਡ’ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕੇਸ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ?
ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਗੰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ’ਤੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਲੀਕੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਕਬ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਨਡ਼ ਨਾਟਕਕਾਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕਾਂਬਰਾ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਜੋਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ’ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਕੱਦਾਵਰ ਹਸਤੀ ਪੰਡਿਤ ਸਤਿਆਦੇਵ ਦੁਬੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ‘ਔਰ ਤੋਤਾ ਬੋਲਾ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਲਕਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰੌਂਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ’ਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ – ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ ਹੋਵੇ ……ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ; ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਟੀਆਂ-ਰਟਾਈਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।•