ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗਾਹਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਘ੍ਰਿਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ੳਮਪ; ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਫ਼ੳਮਪ;ਰਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਆਦਿ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦਣਦਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਿੰਚ ਮੌਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਗਰੋਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਦਲੇਰੀ’ ਭਰਦੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ੳਮਪ;ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੈਂਪ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਕਰਮ ਉੱਪਰ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
26 ਮਈ 2018
