Friday, July 10, 2015

ਅਤੇਲੀ ਦਾ ' ਨਿਯੰਤਰਤ ' ਦੰਗਾ ( The ‘restrained riot’ of Atali by Satish Deshpande The Hindu 20 June 2015)

                                                                      ( 'ਦ ਹਿੰਦੂ-੨੦-੦੬-੧੫ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

                             

                                             ਅਤੇਲੀ ਦਾ ' ਨਿਯੰਤਰਤ ' ਦੰਗਾ

                                                                   ਸਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ

ਇਕ ਨਵੇਕਲੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤਾਲੀ ,ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੰਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ "ਹਿੰਦੂਤਵ " ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਰ ਸੰਘਾਰ  ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੁਸਤ ਕੀਤਾ ਮਾਡਲ  ਹੈ॥


             ਔਕਸਫੋਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੁਤਾਬਕ  communalism ਜਿਸ  ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 'ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,  ਪਰ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਪੱਛਮ   ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ 'ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ' ਜਾਂ 'ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ' ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਵੱਖ-੨ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਅਲਿਹਦਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ' ਇਕ ਮੁਖਾਲਫ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਕਮੁਠਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਅਸੀਂ' ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਉਹ' ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਰੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਕਟਤਾ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਸੰਕਲਪ ਸਾਝੇਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ?

ਨਿਯੰਤਰਤਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ
            ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇਲੀ ਗਿਆ।ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਲਭਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ।੨੦੧੧ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ੧੨੦੦ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ੭੦੦੦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ੨੫ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਇਕ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ੍ਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ,ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ,ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨਦਾਰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਈ। ਤਕਰੀਬਨ ੪੦੦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ੧੫੦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗ ਚ ਜਲਣ, ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁਟਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਖ਼ਮੀ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ; ਅਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
                 ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ-ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ- ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ-ਗਾਣ ਦੀ ਇਕ ਸਤਰ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੁਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਦੋ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇਲੀ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ-੨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ।ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 'ਬਹੁਗਿਣਤੀ' ਵੱਲੋਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਤਾ  ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ।ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ 'ਉਪਰਵਾਲੇ'(ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

  ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
             '   ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ' ਇਸ  ਅਪਰਾਧੀ ਅਹਿਸਾਸ ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਧੁਆਂਖੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਾਂ।ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਤਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰੱਕੀ-ਯਾਫਤਾ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਮੁਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ  ਸਨ।ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ। ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੀਮਤੀ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਬਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਏ.ਸੀ, ਫਰਿਜ਼, ਕੂਲਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਸਜਾਵਟੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਸੋਅ-ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ੍ਹ ਜਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ  ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲਈ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਲਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੀ: ਨੀਵੇਂ ਝੂਲਦੇ ਜਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੱਖੇ; ਧੁਆਂਖੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਡਰਾਵਣੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤੀ ਫੁਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅੱਗ ਚ ਪਿਘਲੇ  ਹੋਏ ਪੱਖਾ-ਬਲੇਡ; ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਅੱਧ-ਜਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਕ ਖੂੰਜੇ ਚ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਕ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਉਪਰ ਵਿਖਰੇ ਪਏ ਖਾਣੇ ਦੇ  ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਬਰਤਨ…
           ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਤੇਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਲਿਆ ਖੜਾ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਜਾਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਨਾਉਂਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-੨ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਟ-ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਂਣ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਔਰਤ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।ਅਸਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਸਨ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਝਗੜਾ।ਇਹ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਬੂਤਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵਕਫ਼-ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਟ-ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਦ ਫੜੀ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਜਾਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ- ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
  ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਦਰਸਾਉਣਾ
                ਅਤੇਲੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇੰਨਾਂ ਨਵੀਨ ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਨ ੨੦੦੨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।ਸੰਨ ੨੦੦੨ ਦੇ ਬਦਨਾਮ 'ਕਰਮ-ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ' ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਿੰਦੁਤਵ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਦਰਸਾਉਣਾ  ਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਕਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ-ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਤਲੇ-ਆਮ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ:ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ; ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਖਰੇਂਵਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁਟਮਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੰਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਖ ਧਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕੁਝ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ' ਦੀ ਤੇਜ਼ ਉਕਸਾਹਟ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਕਾਰਨ ਪਾਗਲਪਣ ਦੇ ਅਪਵਾਦੀ ਪਲਾਂ ਚ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲੀ।ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਛੁਪਾਉਂਣ' ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸੀ।ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪਰ ਇਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਐਲ.ਕੇ.ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਂਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਸੰਨ ੨੦੦੨ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਮਾਡਲ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ।
  ਹੰਢਣਸਾਰ ਹਿੰਦੁਤਵਾ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੋਂ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਨਾਂ ਕਢਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹਿੰਦੁਤਵ ਲਈ 'ਅਤੇਲੀ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਣ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਉਜਾੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਿਸਟਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁਖ ਤੱਤ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਅਧੀਨ-ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ-ਸਹਿਹੋਂਦ, ਘੁਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਤੱਤ ਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਘਸੇ-ਪਿਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਗਰਵ ਸੇ।
         ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਤੇਲੀ ਵਿਚ ਜਾਟ ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਸ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂਂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਜੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।ਉਹ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ' ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ "ਹੁਣ ਵੀ" ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ  ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ' ਨਿਅੰਤਰਤ ਦੰਗਾ' ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕੇ-ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੋਈ 'ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਣ' ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਢਿਲਾ-ਮੱਠਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਥਾਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈੌ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਮਾਂ ਪੀੜ੍ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ "ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ"ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ।
        ਭਾਵੇਂ ਕਿ 'ਅਤੇਲੀ ਮਾਡਲ' ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ-ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ।ਅਤੇਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਕੀਰ ਤੇ ਤੇਲੀ ਹਨ; ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਲਿਤ-ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ; ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ।ਇਹ ਪੱਖ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

                           (ਸਤੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ(ਸੋਸ਼ਿਆਲੋਜ਼ੀ)  ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ) 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਰਚਰਨ ਚਹਿਲ
                

Tuesday, July 7, 2015

ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

29 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਲਵਿਤ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਪਰ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਪਰੰਤ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 147, 148, 149, 332, 353 ਅਤੇ 188 ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ (ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ) ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਕੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦਾ ਸੱਚ?
ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਇਥੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ 10-10, 15-15 ਘਰਾਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਸੱਤ-ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14-15 ਜੂਨ 2015 ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਾਂਦੀਾ - ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਕਨਾਲ। ਐਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।(ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਕਨਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।) ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫ਼ਰਦ (ਜਮਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 1986-87) ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਖ਼ੁਦਕਾਸ਼ਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਬੀ. ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।''
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ: ਟੀਮ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਨਾਸ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਛੁਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (15) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਇਕ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਉਪਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਵਿਤ ਦੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਊਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਅਨੀਤਾ (35 ਸਾਲ) ਦੇ ਸਿਰ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਉਪਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਅਸ਼ੀਸ਼ (28), ਰੋਹਿਤ (17), ਮੋਹਿਤ (17) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉਪਰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ। ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੇਚਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ ਓਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਪਏ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹਕੇ ਐਸ ਐੱਚ ਓ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਾਦ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4.40 ਵਜੇ 'ਤੇ ਜਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੱਟੜ ਔਰਤ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਐਸ ਐੱਚ ਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ.ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਅ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ: 1. ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
2. ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਓਦੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਪਥਰਾਓ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਫ਼ਦ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
3. ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
4. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਾਂਦਾਾ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1976 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਅਖਾਉਤੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਧਨਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸਿਆ ਧਨਾਸ ਪਿੰਡ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ: 1. ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਕੇਸ ਬਿਨਾਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
2. ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
5. ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਮਿਤੀ: 6 ਜੁਲਾਈ 2015

ਧਨਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਧਨਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ 29 ਜੂਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਆਰਜੀ ਰੈਣਬਸੇਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਹਿਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰੋਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਬਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਫ਼ੋਨ: 98557-00310,
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਫ਼ੋਨ: 98140-01836

ਮਿਤੀ. 7 ਜੁਲਾਈ 2015