ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

29 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਲਵਿਤ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਪਰ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਪਰੰਤ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 147, 148, 149, 332, 353 ਅਤੇ 188 ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ (ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ) ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਕੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦਾ ਸੱਚ?
ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਇਥੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ 10-10, 15-15 ਘਰਾਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਸੱਤ-ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14-15 ਜੂਨ 2015 ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਾਂਦੀਾ - ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਕਨਾਲ। ਐਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।(ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਕਨਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।) ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫ਼ਰਦ (ਜਮਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 1986-87) ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਖ਼ੁਦਕਾਸ਼ਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਬੀ. ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।''
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ: ਟੀਮ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਨਾਸ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਛੁਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (15) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਇਕ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਉਪਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਵਿਤ ਦੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਊਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਅਨੀਤਾ (35 ਸਾਲ) ਦੇ ਸਿਰ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਉਪਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਅਸ਼ੀਸ਼ (28), ਰੋਹਿਤ (17), ਮੋਹਿਤ (17) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉਪਰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ। ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੇਚਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ ਓਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਪਏ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹਕੇ ਐਸ ਐੱਚ ਓ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਾਦ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4.40 ਵਜੇ 'ਤੇ ਜਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੱਟੜ ਔਰਤ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਐਸ ਐੱਚ ਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ.ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਅ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ: 1. ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
2. ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਓਦੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਪਥਰਾਓ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਫ਼ਦ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
3. ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
4. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਾਂਦਾਾ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1976 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਅਖਾਉਤੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਧਨਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸਿਆ ਧਨਾਸ ਪਿੰਡ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ: 1. ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਕੇਸ ਬਿਨਾਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
2. ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
5. ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਮਿਤੀ: 6 ਜੁਲਾਈ 2015