ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੌਧਿਕ ਮੈਂਗਜ਼ੀਨ

ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ (ਅੰਕ 8 ਜੂਨ 2013)

ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਰਾਗ ਫਿਰ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁੜ 'ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋ ਉਠਿਆ ਹੈ। ''ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? '' ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ। ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੀਹੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਥੀ? '' ਦੂਜਾ ਚੀਕਿਆ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਟੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾਗ਼ਦੇ ਰਹੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਘਾਤ-ਹਮਲਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ''ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ'' (ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ)। ''ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? '' ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ''ਬਸਤਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? '' ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਨੂੰਨੀ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਰਾਇਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰੋਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਸਨ। ਕਤਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਕਮਾ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਹੋਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀਆਂ'' ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ''ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ'' ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਨ ਜੋ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਉਸ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚ'' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ' ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ। ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ''ਸਥਾਨਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ'' ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਐਂਥਰੋਪਾਲੋਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਸਨ ਮਿਕਲੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ (33, 2009, ਸਫ਼ਾ 456)।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ''(ਸੂਬਾ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁਮਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।'' ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ 2009 ਦੀ ਉਸ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਂਡ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੱਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਗਰੁੱਪ ਚਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ''ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟਮਾਰ'' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕਰਿਪਟ ''ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐੱਸਆਰ ਸਟੀਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਕੇ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।''

ਜੂਨ 2005 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ - ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਗੌਂਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੁਕੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਕੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭੂਮਕਾਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ''ਦਾਅਪੇਚਕ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਡੇਸਮੇਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਿਥੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਅੱਠ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਕਿਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵੀ ਐਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਹੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? %ਪਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੀਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 2, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

25 ਮਈ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਹਮਲਾ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੜਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ