-ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਲ 1999 ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬੁੱਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,’’ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਏਨੇ ਕੁ ਚੌੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਅਨਿਆਂਪੂਰਣ’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਣ ਵੀ ਅਹਿੱਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਝੱਲ ਸਕਣ।’’ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘’ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।’’ ਉਸ ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸਨੂੰ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2015 ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਰੀਰ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਾਨਵੀਅਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼-ਏ-ਕਲਮ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਬੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੇਖ ‘ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।’ ਫਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਬਾਬੂਲਾਲ ਬਜਰੰਗੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ‘ਫਾਹਸ਼’ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਕੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਚਨਾ ਉਸਦੀ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ‘ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ’ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਥੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ,’’ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ।’’ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਵੱਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2015 ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਰੀਰ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਾਨਵੀਅਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼-ਏ-ਕਲਮ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਬੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੇਖ ‘ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।’ ਫਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਬਾਬੂਲਾਲ ਬਜਰੰਗੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ‘ਫਾਹਸ਼’ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਕੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਚਨਾ ਉਸਦੀ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ‘ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ’ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਥੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ,’’ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ।’’ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਵੱਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ।
Punjabi Tribune, 3 January 2015
