Wednesday, July 13, 2016

Kashmiri Women Join the Protests, Brave the Bullets

JEHANGIR ALI
Tuesday, July 12,2016
SRINAGAR: Despite a lethal crackdown by security forces, Kashmiri women have been at the forefront of the current spate of protests that have kept the Valley on the boil following the killing of Hizbul Mujahideen commander, Burhan Wani, last week.
According to officials in the State's health department, one woman was killed and nearly four dozen have suffered injuries, who have been admitted at various hospitals over the last four days of intense clashes across the Valley. The youngest among them is a three-year-old girl.

Medical superintendent of SHMS hospital, Dr Nazir Ahmad Chaudhary, said at least five women were admitted at the hospital in critical condition of whom two have been discharged, "Three women are still undergoing treatment and their condition is stable," Dr Chaudhary said.

A young woman, who is admitted at SMHS hospital, said security forces opened fire without any provocation at a protest in south Kashmir. "I was watching the protest when a CRPF man turned his gun at me and fired. When I woke up, I found myself here," the woman, who didn't want to be named, told The Citizen.

Last Saturday, Masooda Tabassum, 40, marched from Dabruna village along with her husband, Feroz Ahmad Kadoo, and nearly 100 other protesters, on coming to know about Burhan's killing.

According to witnesses, the protesters were stopped near Ashajipora on the outskirts of Anantnag town in south Kashmir, which has been the centre of anti-India and pro-freedom protests, and later allegedly attacked by security forces who opened fire.

"They were marching peacefully to express solidarity with the family of Burhan and two other militants. Forces opened fire at them without provocation, injuring both father and mother," daughter of the duo, said.

While the woman has suffered bullet injuries, Feroz was hit by pellets. Both are undergoing treatment at a hospital in Anantnag town.

The oldest female victim of the forces' highhandedness is 80-year-old Sara Begum who suffered injuries when police and paramilitary forces opened fire to contain a demonstration in south Kashmir's Bijbehara town. According to sources, her condition is stable.

The toll in the civilian unrest following the killing of the Hizb commander reached 36 on Tuesday with a 17-year-old boy, Amir Ahmad, succumbing to gunshot injuries at Srinagar's premier, SMHS Hospital, last night.

According to officials, Amir, a post-graduate student, was brought in along with two more civilian protesters, all of whom had suffered firearm injuries, from Bijbehara where security forces opened fire on a demonstration last evening.

Curfew remains imposed in parts of Kashmir Valley which have witnessed unprecedented flare-up following the killing of Burhan Wani, the poster-boy of new insurgency in Kashmir.

Mobile Internet services also remain suspended for the fourth consecutive day.

Additional reinforcements have been rushed by the Centre to contain the protests which have erupted in areas of south Kashmir like Damhal Hanjipora, Muqam, Seer, Shangus and Noorabad which were traditionally seen as bastions of mainstream political parties.

The flare-up in these places has caught the security agencies on the back-foot who were expecting 'limited protests' in 'certain pockets' of the Valley which are seen as hotbed of anti-India and pro-freedom sentiment following Burhan Wani's killing.

ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ

ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ.) ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਥੋਂ 23 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਰਹਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰ ਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਨਿਕਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਨੰਤਨਾਗ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਕੁਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬੀਜਬਹੇੜਾ ਵਿਚ। ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲਏ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ.ਜੀ. ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਸਹਾਏ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ''ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ'', ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਥਰੂ-ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਰਿਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਛੱਰੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਹ ਭਰੇ ਸੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਲੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਬਣਕੇ ਉਭਰਨਾ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਡੂੰਘੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਰੂਪ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੋਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਘੋਰ ਜਬਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਮੀ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਇਕ ਮੁਕਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੌਕੇ 40000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਇੰਞ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ), ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਮਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, (ਏ.ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਰ.) ਪੰਜਾਬ; ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ; ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ; ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਨ ਮਨੀਪੁਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਮ.), ਦਿੱਲੀ; ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ; ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.), ਮੁੰਬਈ; ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ.ਓ.ਐੱਚ.ਆਰ.) ਮਨੀਪੁਰ; ਹੂਮੈੱਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ (ਐੱਚ.ਆਰ.ਐੱਫ.), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ; ਝਾਰਖੰਡ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਜੇ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.), ਝਾਰਖੰਡ; ਮਾਨਬ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਮਤੀ (ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.), ਅਸਾਮ; ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.); ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਓ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ; ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.), ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ; ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.), ਕਰਨਾਟਕਾ; ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.), ਦਿੱਲੀ; ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਆਰ.), ਹਰਿਆਣਾ; ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ।

ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ:

 ਸੀ.ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀ., ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ), ਅਸੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ., ਦਿੱਲੀ), ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ), ਫੂਲੇਂਦਰੋ ਕੌਂਸਮ (ਕੋਹਰ, ਮਨੀਪੁਰ) ਅਤੇ ਤਪਸ ਚਕਰਾਬਰਤੀ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ., ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)

11.07.2016


Tuesday, July 12, 2016

1,528 fake encounters in Manipur alone: Why the Supreme Court judgement on AFSPA matters

Saikat Datta11 July 2016
 
scroll.in

 On the day the 19th battalion of the Army’s Rashtriya Rifles gunned down Hizbul Mujahideen commander Burhan Muzaffar Wani in an encounter in South Kashmir, which led to massive protests in which at least 15 people have been killed, came an interim judgment of the Supreme Court that can have a profound impact on human rights in India’s numerous conflict zones.

Delivered on July 8, the judgment explicitly makes it clear that terrorists are not necessarily enemies of the state. This is just one of the several far-reaching observations that could profoundly bolster human rights and ensure greater accountability of security forces deployed in counter insurgency duties across the country.
The interim 85-page judgment comes in connection with a 2012 petition filed by families of victims of alleged fake encounters from Manipur. Calling themselves Extra Judicial Execution Victim Families Association, they petitioned the Supreme Court four years ago seeking a detailed investigation into 1,528 documented cases of alleged fake encounters in the North Eastern state. So far, the court has concentrated on 62 of these cases through a court-appointed commission led by former judge Santosh Hegde, which found at least 15 of them to be fake.
A division bench of Justices Madan B Lokur and Uday Lalit came up with clear and unambiguous observations rarely seen in such cases earlier.
Balancing security and human rights
An argument put forth by the attorney general with regard to this petition was that excessive inquiries into allegations of fake encounters could demoralise security forces, forcing them to battle insurgents with “one hand tied behind their backs”.
The apex court refused to accept this contention and noted that “…this is not a valid criticism since, and this is important, in such cases it is not the encounter or the (military/police) operation that is under scrutiny but the smoking gun that is under scrutiny.”
While being sympathetic to the pressures that security forces face in conflict zones, the apex court also removed any ambiguity on the need to investigate allegations of extra-judicial killings.
The judgment is replete with remarkable clarity on tricky issues.
It points out that security forces like the army can only be deployed as “aid to civil authorities” but it cannot be for an “indeterminate period”.
At the centre of the petition is the draconian Armed Forces Special Powers Act, which was enacted by the Jawaharlal Nehru government in 1958 to empower the Indian Army during counter-insurgency operations in the Northeast. Without questioning the validity of the Act, the apex court clearly points out that if the security forces have been deployed for an indeterminate period of time, then there clearly has been a systemic failure in governance.
In a sharp observation, the court pointed out that “…normalcy not being restored cannot be a fig leaf for prolonged, permanent deployment of the armed forces, as it would mock at our democratic process and would be a travesty of jurisdiction…” conferred by law.
Not necessarily an enemy
The court also went into a detailed examination of who is a militant or an enemy as understood in various laws such as the Army Act that governs the functioning of the Indian Army.
Once again, the judges were emphatic as they pointed out that “a person carrying a weapon in a disturbed area in violation of a prohibition to that effect cannot be labeled a militant or insurgent”.
It nuanced its observation by adding that “if members of our armed forces are deployed and employed to kill citizens of our country on the mere allegation or suspicion that they are the ‘enemy’ not only the rule of law, but our democracy would be in grave danger”.
The judgement also pointed out that “it does not matter whether the victim was a common person or a militant or a terrorist, nor does it matter whether the aggressor was a common person or the State. The law is the same for both and is equally applicable to both”.
Besides the legal implications this judgement will have in the Northeast, it may also have an impact in other disturbed areas such as Chhattisgarh and Jammu and Kashmir. Both states have seen a prolonged conflict, with security forces being deployed for decades and operating with a sense of impunity that the apex court now seeks to curb.
Babloo Loitongbam, a veteran human rights activist from Manipur and the moving spirit behind this petition, is happy that this interim judgment tackles ambiguities that dog humanitarian laws in India.
“In a sense, many of these laws were ambiguous and led to differing interpretations,” Loitongbam said.
Civil courts, not Army courts
He is also keen that the usual practice of dealing with armed forces excesses under military courts is done away with, as this case progresses. “In countries with histories of fighting insurgencies, Supreme Courts have ruled that excesses can be adjudicated in civil courts,”he said. “This should be the norm in India and we must catch up with progressive laws like many other countries that have dealt with this issue.”
In March 2000, the 7th battalion of the Rashtriya Rifles carried out Operation Swift in Pathribal, in Anantnag district of Kashmir, that resulted in the death of five people. Facing allegations of a fake encounter, the case was finally handed over to the Central Bureau of Investigation that submitted to the Supreme Court in 2012 that it was a case of “cold-blooded murder”. But the case was sent back to a military court of inquiry, which closed it in 2014 stating that there wasn’t enough evidence to establish a case.
The army operates in Jammu and Kashmir under a similar version of the Armed Forces Special Powers Act, which was enacted in 1990 specifically for that state. Many human rights activists feel that just like the Northeast, the Act has created a culture of impunity that has prevented victims such as those killed in Pathribal from getting justice.
The case also caused some embarrassment to the attorney general, when the court found out a major lacunae in his submissions. The attorney general had contended that the Ministry of Defence had a robust human rights division that used to investigate all allegations. He was directed to submit cases, which had been investigated by this division. On examination, the court found that the six cases submitted by the attorney general had not even been been sent to the human rights division.
A precedent?
However, the military is not happy. A senior officer pointed out that the Army has to operate under strenuous conditions where it is difficult to distinguish the enemy from the “normal civilian”. According to this officer, a veteran of counter insurgency duties in Kashmir, the fear of an inquiry results in “ineffective operations” and ensures that the militants get a “free run”.
According to sources in the internal security division of the Ministry of Home Affairs, the implications of this interim order could be significant, even though it is limited to cases of extra judicial killings only in the North East.
“It creates a precedent and what prevents from people from other regions using it to file similar petitions?” the senior home ministry official pointed out. “That could have a major impact on the efficacy of our operations in Kashmir or Chhattisgarh.”
Meanwhile, the petitioners are hoping that the court will order the setting up of a Special Investigation Team soon to investigate the allegations recorded in these cases.
For now, those associated with the case say that this is just a step in a prolonged case of litigation that could last for another three years. But the stage has been set and the judges have carefully crafted a context that could change the abysmal state of human rights in India forever.