ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ 1. ਪੁਰਾਤਨ ਸੁਨਿਹਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਨਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਮਹਾਂਵੀਰ, ਚਾਰਵਾਕ, ਤਾਮਿਲ ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ। ਇਹ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੰਤਜਾਮਾ, ਵਣਜ, ਭਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਜਨੀਅਰੰਗ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਸਵਿੱਤਰੀ ਬਾਈ ਜੋਤਿਬਾ ਫੂਲੇ, ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਜਾਡਾ ਅੱਪਾਰਾਓ, ਕੰਟੂਕੁਰੀ ਵੀਰਸਾਲਿੰਗਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੇਰੀਆਰ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਨਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। 2. ਐਨ.ਈ.ਪੀ. 2020 ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਗ 3 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹੂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋ੍ਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਹੂ ਹੈ। 3. ਐਨ.ਈ.ਪੀ. 2020 ਆਰਟੀਕਲ 246 (ਸੱਤਵਾਂ ਸਡਿਊਲ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ, ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਤਰਤਾ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਨ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਕੋ ਖਿੜਕੀ ਫੈਸਲੇ` ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਾਤਪਾਤੀ, ਪੈਤਰਿਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। 4. ਇਹ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਂਖਵੇਕਰਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਜੀਫੇ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜੋ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਵੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ‘ਇਕਸਾਰ` ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ 5. ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-6 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 3-8 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ 3-6 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6. ਇਹ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. (Early Childhood Care and Education) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ‘ਬਚਪਨ` ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਭੋਜਨ, ਪੋਸ਼ਟਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਬਚਪਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7. ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ 5-6 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 8. ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਲੇ(ਖੇਡ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਸਟਾਰਟਸ ਅਪ` ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜੋਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ। 9. ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ੋਸਲ ਵਰਕਰ, ਕੌਸਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਂਗਣਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਕ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਸ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸੜਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ: ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 10. ਐਨ.ਵੀ.ਪੀ. 2020 ਦੀ 10+2 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 5+3+3+4 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਗੈਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 8+2+2 ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ 6-14 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਥ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ` ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 11. ਇਹ ਨਵਾਂ 5+3+3+4 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ` ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸੰਗੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਆਦਿ। ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ 12. ਐਨ.ਈ.ਪੀ. 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਵਾਧੂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ‘ਬਿਨ ਬਸਤੇ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ` 6-8 ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਰਖਾਨ, ਲੋਹਾਰ, ਮਾਲੀ, ਘੁਮਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਿਲਕੇ ਤਰਖਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਧਾਤੂ ਕੰਮ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਇਹ ‘ਫੰਨ ਕੋਰਸ` ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਧਾਤੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ? 13. ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ` ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੋ ਚੱਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬਦਲਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ‘ਮੌਕੇ ਦੇਣ` ਅਤੇ ‘ਲੱਚਕਤਾ` ਦੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ‘ਅਨੰਦ` ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ` ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ` ਲਈ ਸਸਤੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ` ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 14. ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਓਨ ਲਾਈਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 75-80% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 15. ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ/ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਾਤਾਂ/ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ, ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣਗੇ ਗੁਲਾਮ ਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ 16. ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 90% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਪਾਹਜ) ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ (1) ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ (2) ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾ ਕੇ (3) ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ (4) ਈ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੜਾ ਕੇ (5) ਪੱਤਰ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਟੂਰ ਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਕਰੇਗੀ। 17. 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009` ਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ 18. ਉਹ ਨੀਤੀ 85-90% ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ`, ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ` ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 19. ਪਿਛਲੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 1968, 1986, 1992 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ 5 ਸਾਲ ਕੋਰਸ (ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ) ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਪੜਣੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ, ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਚਕਤਾ` ‘ਚੋਣ` ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਾਂਝਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 20. ਇਹ ਨੀਤੀ (No detention Policy) ਅਤੇ ‘ਪਰਖ` ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 21. ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਨ ਲਈ ‘ਪਰਖ` ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਨ, ਇੱਕੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਭਾਂਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ 22. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਢ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.) ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ...... ਇਸਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 23. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ/ਗਿਆਨ ਪੈਦਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹਦਾਇਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ (ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੱਗੋ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ` ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਭੋਜਪੁਰ, ਮੈਥਿਲੀ ਅਤੇ ਮਨਾਰੀ (ਬਿਹਾਰ); ਅਵਧ, ਬਰਿਜ਼ ਬੁਦੇਲਖੰਡੀ (ਯੂ.ਪੀ.) ਮਲਾਤੀ, ਨਿਮਾਤੀ, ਗੋਰੀ, ਭੀੜੀ, ਬੁਦੇਲਖੰਡੀ (ਐਮ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਕਈ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ੋ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੈਤਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰੇਗੀ। 24. ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ। ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 25. ਇਹ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਪਾਠ ਪੁਸ਼ਤਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਬਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਰਤਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (4.11) ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ????? ????? 26. ‘ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਗਣਿਤ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਡਰਾਮਾ, ਯੋਗਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। 27. ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮੂਲ/ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਆਤਮਕ ਵਰਨਣ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਰਨ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਿੱਸਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਬਾ ਬਾਕੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਾਏਗਾ। 28. 16 ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਰਾਫ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ 643.84 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 29 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ 22 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। 29. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ‘ਉਰਦੂ` ਦਾ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 30. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟਾਂ ‘ਨੀਟ`, ‘ਜੇਈਈ` ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ‘ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਗਿਆਨ, ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਖ ਅਤੇ ਐਮ.ਟੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਰਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੋਧਨ ਦਾ ਸਾਧਨ 31. ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਜਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ‘ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।` ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਉਪਲਭਧ ਹੋਣਗੇ`। 32. 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਦੂਜੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 2010 ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ। 33. ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 34. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ( 8 ਸਤੰਬਰ 2020) ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਨਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਤਰ ਸਤ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ 35. ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼` ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਸਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਘ` ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 36. ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੈਕ ਰਾਹੀਂ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟ ਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 37. ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅੰਤਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਮ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 38. ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਮ.ਫਿਲ. ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 39. ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿੰਦੂ` ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਚਲਾ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਅਨੰਦ` ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। 40. ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ‘ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ` ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਪਰੰਤੂ ਘੱਟ ਅਸਰ` ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਦੀ`, ‘ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ`, ‘ਜਬਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ` ਆਦਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ` (HECI) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਟਕ ‘ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੌਂਸਲ` (NHERC)` ਕੌਮੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾ (NAC)', ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰਾਂਟ ਕੌਂਸਲ (HEGC) ਅਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਸਿਲ (GEC)' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਮੁਲਾਂਕਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਹਲੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ(ਚੌਖਟਾ) (NGEDF) ਬਨਾ ਕੇ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 41. ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰੇਗੀ। PARAKH ਅਤੇ NTA ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਸਵਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ (PISA) ਆਦਿ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। 42. ਕੌਮੀ ਖੋਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (NRF) ਸਾਰੇ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਅਟਾਮਿਕ ਊਰਜਾ, ਬਾਇਓ ਤਕਨੀਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨਟੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਇਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਪਲੱਭਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। 43. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 44. ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ` ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਮਨਮਰਜੀ ਤਨਖਾਹ, ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 45. ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ‘ਲੁਟੋ ਪਰ ਦੱਸ ਦਿਓ`। 46. ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ‘ਏਕਲ ਸਕੂਲ`, ‘ਸਰਸਵਤੀ ਸਿਸ਼ ਮੰਦਿਜ` ਆਦਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗਰਾਂਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 47. ਕੇਵਲ ਦੇਸੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਘਟੀਆ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿੱਜ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ 48. ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (2017-18) ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ 5-24 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ 8% ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 15% ਪੇਂਡੂ, 42% ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। 20% ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.79% ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, 8.9% ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਮੂਹ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੰਭਵ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਹ ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। 49. ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋਂ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮੌਸਮ, ਭਿੰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ। 50. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂਵਲੀ ਜਿਵੇਂ ‘ਈ-ਵਿੱਦਿਆ`, ‘ਦੀਕਸ਼ਾ`, ‘ਸੀਕਸ਼ਾ`, ‘ਵਾਨੀ`, ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਭਾ` ਅਤੇ ‘ਵਿੱਦਿਆਦਾਨ` ਆਦਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ` ਦੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ‘ਸ਼ਿਸਾ` ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। 51. ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਾਠ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ, ਬਿਰਤੀ, ਸੰਸਕਾਰ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮਨੋਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 52. ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ 53. ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ੳ) ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ੲ) ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 54. ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਲੰਟੀਅਰ`, ‘ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਮੈ`, ‘ਕੌਂਸਲਰ`, ‘ਸਥਾਨਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ`, ‘ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ`, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 55. ਭਾਵੇਂ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਕਿਹਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ 2035 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਉਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 56. ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ‘ਆਊਟ ਪੁੱਟ ਮੁਲਾਂਕਨ ਵਿਧੀ` ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਇਨਪੁੱਟ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ‘ਏਕਲ ਵਿਦਾਲਿਆ` ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖੂੰਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੋਪ ਹੈ। 57. ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 5-10 ਕਿ:ਮੀ. ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਹੈ। 58. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ` ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। 59. ਸਹਿਕਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DEP) ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾਭਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਟਿਨਊਰ ਟਰੱਮ(ਮਿਥਿਆ ਅਰਸਾ) ਸਿਸਟਮ` ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੋਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ‘ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਬੰਧ` ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਰੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 60. ਇਹ ‘200 ਨੁਕਤੇ ਰੋਸਟਰ` ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾਭਰਤੀ, ਐਡਹਾਕ, ਪੈਰਾ ਟੀਚਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਵਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।