Friday, November 20, 2015

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ 'ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ' ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਫ਼ਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋਰ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ  ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੁਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੋਰੀ  ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
19 ਨਵੰਬਰ 2015