ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਦਰੜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਪੈੜ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਆਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਢੌਂਗ ਭਾਂਵੇਂ ਜਨਸਮੂਹ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੁਕ ਹੇਠ ਰੱਖਕੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਕਪਟੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੈਪਸੂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ' ਦਾ ਅੰਗ.ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ''ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
1950 'ਚ ਰਾਜ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ:-
1. ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ।
3. ਤੀਸਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇਰੇ 62 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਐਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਰੌਂਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਫ਼ਾ 144, ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ, ਆਫਸਪਾ,ਐਸਮਾ,ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ( ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ), ਯੂ,ਏ,ਪੀ.ਏ., ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120, 121-ਏ, 124-ਏ, 153-ਏ, 295-ਏ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਸੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਲ - ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਡੀ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕਦੇ ਟਾਡਾ, ਕਦੇ ਪੋਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੌਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਅਫਸਪਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਹਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਨੱਪਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਕੇ ਆਪਣੇ ਅਜੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1818 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। 1947 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 1818 ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1919 ਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ, ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ'. ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 - ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 21 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 22 ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਉੱਠਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੱਥਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1975 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 1990 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੌ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੂਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਵਾ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਅਮਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਹਰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰੋਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਲਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ,ਸਮਹੂਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਚ ਗੁੱਝਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧਨਾਢ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਬ੍ਰਗੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਤ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਵਾਰਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 14231 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਜੀਵਾਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1964 'ਚ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਏ.ਐਨ.ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗਰੋਹ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬਧ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
1950-51 ਤੋਂ 1977-78 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲੱਗਭਗ 415 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ 1950-51 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2009-10 'ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 41308 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2010-11 ਵਿਚ 49576.33 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ ਜੋ 1,42165.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਦਾ 4.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2064370 ਸਿਵਲ ਤੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2000 ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 142.05 ਪੁਲੀਸ ਨਫ਼ਰੀ ਸੀ ਜੋ 2010 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ 173.51 ਹੋ ਗਈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ 2309.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।(Data on Police Forces in India as on 1jan., 2011) ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜੀਉਣਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸਗੋਂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ, ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਟੋ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ, ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਟੋ ਚੁੱਕਕੇ ਰਾਜ ਕੁਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਐਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇਕ ਸੰਦ ਹੈ"।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਨਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
source of police data site: http://www.humanrightsinitiative.org/postoftheday/2012/Police_Data_File772.pdf
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ(ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵਗੈਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਘ੍ਰਿਚਤ ਜਬਰ ਦੀਆ ਮਿਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਚਰਿਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
