ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਰਿਪੋਰਟ
ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾਨ ਮੱਤੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ
ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ
ਧਰਨਿਆਂ/ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ/ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੀ
ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨੰਗੇ
ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਮ ਚੱਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ
ਸਿਰਫ ਬੇ-ਪੜਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਨਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਨੰਗੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ
ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ, ਛਲ ਕਪਟ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ
ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਕਰਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ,
ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਜਿੱਥੇ ‘ਇਨਸਾਫ਼’
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ
ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੀ
ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਬਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ
ਜੋ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਹਨ , ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ । ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ
ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜਚੋਲਵਾਂ ਮੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ ਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰੂਤੀ
ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਆਦਿ।
ਕਿਉਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ (ਪੁਲੀਸ) ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ
ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਛੱਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ,
ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਿੰਡਰਨਾ ਬਿਖਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ
ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਟਾਰੇ ਦਾ ਦੌਰ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ
10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼) ਕੋਲ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ । ਪਰ 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 60% ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ
ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 70% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਰਥਕ
ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਮੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ
ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਘਰਾਣੇ
ਕੋਲ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਸਾਂ ਸਨ, 2007 ਵਿੱਚ 40 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 230 ਹੋ
ਗਏ ਹਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ
ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੇ ਨਾਮੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ
ਖ਼ੂਬ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 492 ਲਗਜ਼ਰੀ (ਏ.ਸੀ., ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਆਦਿ) ਬੱਸਾਂ
ਚੋਂ 167 ਬਾਦਲ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ125 ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਮਹਿਜ਼ 169
ਹੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ 17 ਸੁਪਰ ਇੰਟੇਗਰਲ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ
ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ
ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਛੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਰਫ਼ 5% ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾੜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਜਨਤਕ
ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ
ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਘਾਟ( ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ) ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਦਸ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ’ਚ ਮਿਥ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ
ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਦਿ
ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼
ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਸ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988
ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਬੱਸਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ
ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ
ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ, ਭੌਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ
ਪਲ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਟਾਇਮ ਖਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੋਹਣ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ
ਧੱਕਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਹਣਾ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ
ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ, ਦਰੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਭੱਦਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ
ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ,ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣਨ, ਪਰਦੇ ਲਾਉਣ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨ,
ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ
ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 29 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਸਟਿਸ
ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2013 ਤੋ ਮਈ 2015 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 737 ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ 536 ਕੀਤੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 436 ਮਰੇ 27 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗ
ਭੱਗ 26 ਕੇਸ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੰਘੇੜਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੌਕ ਬਰਨਾਲਾ (2012), ਸੰਗਰੂਰ ਧਨੌਲਾ ਰੋਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਦੋ
(ਫਰਵਰੀ 13, ਫਰਵਰੀ 14), ਤਪਾ (30 ਮਾਰਚ 14), ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੌਂਕ, ਸੰਗਰੂਰ (11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014),
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਥਾਣੇ ’ਚ, ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ
ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਦਰੜਨਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨਾ ਕੁੱਝ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ
ਹੱਢੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਹੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ:
(ੳ) ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
1. ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ
ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ
ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
2. ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ
ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
3. ਪੀਬੀ 10 ਸੀਪੀ 1813
ਬੱਸ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਪਰਦੇ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ) ਕਰਕੇ ਚੱਲ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
5. ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ
ਤੇ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਕੁੱਲ
ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ।
(ਅ) ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ
1 ਅੰਨੇ੍ ਵਾਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ
ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕੋਗਰਾਫ ਅਤੇ
ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
2 ਬੱਸਾਂ
’ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੀਸੀ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਉੜੀਸਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਹ
ਦੋਨੇਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ।
3. ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ 1988 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਡਰਾਇਵਰ,
ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਲਾਇਸੰਸ
ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।
4 ਡਿਊਟੀ ਉੱਪਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪਲੇਟ ਜਿਸ
’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਢੁਕਵੀਂ ਜਗਾ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੇਖ ਸਕੇ ।
5 ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਉੱਪਰ
ਪਰਮਿਟ, ਬੱਸ ਤੇ ਰੂਟ ਨੰਬਰ ਅੰਕਿਤ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿੰਟਡ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6. ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ ਅਤੇ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
7. ਬੱਸ ਦੇ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਬਾਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
8. ਦਿੱਲੀ ਦਾਮਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮ ਨੂੰ 5.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹਰ
ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਣ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ
ਕਰਨ, ਪਰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
9. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
10. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ
ਸਰਕਾਰੀ(ਜਨਤਕ) ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
11. ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਾਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ,
ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
12. ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਓ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ
ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਲਈ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ)
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮੋਬ:
9814001836
