ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.(ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਨੱਪਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜੋ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਉੱਪਰ ਕਾਮੁਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਛੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਇਦੇਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ''ਵੱਖਵਾਦੀ'', ''ਜਿਹਾਦੀ'' ਅਤੇ ''ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.'' ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਥਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜੂਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਨਿਹੱਥੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋਪਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3600 ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਖੌਫ਼ ਫਿਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਸੀ.ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀ., ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ), ਅਸੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ., ਦਿੱਲੀ), ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ), ਫੂਲੇਂਦਰੋ ਕੌਂਸਮ (ਕੋਹਰ, ਮਨੀਪੁਰ) ਅਤੇ ਤਪਸ ਚਕਰਾਬਰਤੀ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ., ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) [ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ]

ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, (ਏ.ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਰ.) ਪੰਜਾਬ; ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ; ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ; ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਨ ਮਨੀਪੁਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਮ.), ਦਿੱਲੀ; ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ; ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.), ਮੁੰਬਈ; ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ.ਓ.ਐੱਚ.ਆਰ.) ਮਨੀਪੁਰ; ਹੂਮੈੱਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ (ਐੱਚ.ਆਰ.ਐੱਫ.), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ; ਝਾਰਖੰਡ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਜੇ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.), ਝਾਰਖੰਡ; ਮਾਨਬ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਮਤੀ (ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.), ਅਸਾਮ; ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.); ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਓ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ; ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.), ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ; ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.), ਕਰਨਾਟਕਾ; ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.), ਦਿੱਲੀ; ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਆਰ.), ਹਰਿਆਣਾ; ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ।

ਮਿਤੀ: 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

NIT Kashmir: local and national versions differ

The national media whipped up emotions by carrying provocative stories. The Kashmir papers stuck to the facts.

MOAZUM MOHAMMAD writes from Srinagar  | IN Media Practice | 14/04/2016

http://www.thehoot.org/media-watch/media-practice/nit-kashmir-local-and-national-versions-differ-9292

A survey of the press coverage of the events at the National Institute of Technology (NIT) in Kashmir shows that the local media did not take a stand against outstation students and based their reporting on facts. Instead, it was the national media that blocked or ignored some facts, which escalated the row.
Two prominent local dailies, Rising Kashmir and Kashmir Reader, reported the incident on April 2 when the clashes erupted between local and non-local students after the latter thrashed the delivery boy of a courier company and attempted to assault a faculty member.
The version of events, according to the Times of India however, was different. Its report said that the two groups of students clashed with one another after Kashmiri students celebrated India’s defeat by the West Indies in the T20 World Cup semi-final after which the non-Kashmiri students took out a march which triggered clashes – without any mention of the assault on the courier person or the faculty member.
"Some of the reports filed from New Delhi were provocative."
Some of the reports filed from New Delhi were provocative. A Mail Today story filed by Siddhartha Rai had the headline “Non-Kashmiri girl students of Srinagar NIT narrate horror, say they are getting threats of rape”.  Similarly, Zee News carried a story along the same lines.
What’s striking is that not a single local media organization nor a single Kashmir-based reporter working for a national organization – and don’t forget these were the people on the ground - reported anything about rape threats. Nor did any student report the threat to the police or the Ministry of Human Resource Development when they listed their demands. Here's the link to the students’ demands given to the Ministry’s fact-finding team.
In the Jammu-based State Times, the non-Kashmiri students’ demand for NIT to be moved out of Kashmir and for action to be taken against the policemen involved in the lathicharge were both reported. But here too, there was no mention of any female student complaining of a rape threat.
In an interview with Kashmir Reader, the chairman of the Board of Governors, Dr M.J. Zarabi, said the allegation was false. What the female students had complained about, rather, was restrictions on their movement which they wanted relaxed.
In fact, Mail Today, when it carried a story by their local correspondent, Naseer Ganai, contradicted its own earlier report because Ganai wrote: “Outstation girl students said that they have no complaints against local students and people. Keeping their faces covered, the girls said that they have issues with the NIT administration and the Jammu and Kashmir Police and said that their protests should not be given a religious colour.”
Another story in the Times of India can be also be deemed to be inflammatory. It appeared on the front page on April 8 with a New Delhi dateline and claimed that NIT was India’s most militarised campus. It failed to mention the fact that the central paramilitary forces were brought into the campus to prevent the situation deteriorating any further. In fact, the students listed the deployment of central forces, rather than the Jammu & Kashmir police, as one of their demands to the Ministry of Human Resource Development.
This was explained by IBNLive: "As Jammu and Kashmir Police has not been able to provide security and safe passage to leave the campus and rather has lathi-charged the students and shot tear gas shells on them. Therefore central forces should be engaged for the security of students of NIT Srinagar."
In any case, if the national media were agitated at the presence of security forces on a campus, it is odd that they have never noticed that this is not at all an abnormal occurrence at Kashmiri educational institutions. If it is something unusual and unwarranted, then why have they not reported on how some of Kashmir's educational institutes are occupied by the security forces? An education department official has expressed helplessness at getting a school building vacated by the army but this has not been a story for the national media. A case of double standards?
"To get the nuances of these stories right perhaps editors in New Delhi should trust their local reporters on the ground more. "
After the police lathi charge on protesting students, some news channels such as Zee News were even more provocative and raised questions about the integrity of the Jammu & Kashmir police “for stopping students raising the Indian tricolor and shouting Bharat Mata Ki Jai”.
This prompted police official to come up openly and defend themselves. The national media forgets JK Police has been on the forefront of fighting the armed militancy in the State.
Meanwhile, the Jammu-based Daily Excelsior reported in one its reports on April 7, said "unfazed by the hostile atmosphere, the “courageous” non-local students, all girls, also hoisted tricolour on the campus amidst shouting of patriotic slogans like ‘Bharat Mata Ki Jai’, ‘VandeMatram’ and ‘Jab Tak Suraj Chand Rahega, Bharat Tera Naam Rahega’."
To get the nuances of these stories right, perhaps editors in New Delhi should trust their local reporters on the ground more. Instead, Times Now, NDTV, ABP News, and IndiaTV flew in reporters from outside the Valley to cover the NIT controversy, despite having fully-fledged bureaus here.
This is rather insensitive given that local reporters sometimes risk their lives and also have to bear the brunt of people’s wrath.  Journalists working with the national media have to hide their identity on occasion because local people accuse them of taking sides and being unfair in their reporting. On the other hand, they are not trusted by their organizations to do stories themselves, without New Delhi journalists being flown in to supercede them.
One reporter who works for a national news channel and who did not wish to be named, deserves the last word. He lamented that reporters from Delhi either had a “preconceived mindset or they didn’t have any understanding about local issues, which results in such provocations”. Indeed.

Such articles are only possible because of your support. Help the Hoot. The Hoot is an independent initiative of the Media Foundation and requires funds for independent media monitoring. Please support us. Every rupee helps