ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.(ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਨੱਪਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜੋ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਉੱਪਰ ਕਾਮੁਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਛੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਇਦੇਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ''ਵੱਖਵਾਦੀ'', ''ਜਿਹਾਦੀ'' ਅਤੇ ''ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.'' ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਥਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜੂਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਨਿਹੱਥੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋਪਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3600 ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਖੌਫ਼ ਫਿਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਸੀ.ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀ., ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ), ਅਸੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ., ਦਿੱਲੀ), ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ), ਫੂਲੇਂਦਰੋ ਕੌਂਸਮ (ਕੋਹਰ, ਮਨੀਪੁਰ) ਅਤੇ ਤਪਸ ਚਕਰਾਬਰਤੀ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ., ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) [ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ]
ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ''ਵੱਖਵਾਦੀ'', ''ਜਿਹਾਦੀ'' ਅਤੇ ''ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.'' ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਥਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜੂਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਨਿਹੱਥੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ੈਰਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋਪਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3600 ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਖੌਫ਼ ਫਿਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਸੀ.ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀ., ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ), ਅਸੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ., ਦਿੱਲੀ), ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ), ਫੂਲੇਂਦਰੋ ਕੌਂਸਮ (ਕੋਹਰ, ਮਨੀਪੁਰ) ਅਤੇ ਤਪਸ ਚਕਰਾਬਰਤੀ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ., ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) [ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ]
No comments:
Post a Comment