ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਗਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਦਮੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ 'ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ' ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਨ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਜੱਜ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016
No comments:
Post a Comment