ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ-ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ

ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ

 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਭਰਭੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤੇ ਧਰਨਾ- ਰੈਲ਼ੀ ਆਦਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਆਦਿ ਤੇ ਧਰਨਾ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜੁਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਗਲ-ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਸਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਣ-ਇੱਜ਼ਤ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰਾਂ ਵਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਸਕੇਪਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਵੱਟਾਂ ਅਤੇ ਧੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ  ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪਰੇਰਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟਕੇ ਆਪਦਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ।
 ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾ 'ਚ ਇਹ ਰੋੜ ਵਾਂਗੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ।ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ- ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-' ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਅਣਖ-ਇਜ਼ਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੂੰ ਚਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕਾਰਾ ਹੈ।ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ-ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ/ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਧੀਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਜੇਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਬੇਤੁੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ,"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁਟਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ"। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਸਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮੂਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਖ਀ਿ ਇਹ ਉਕਸਾਹਟ ਨਹੀਂ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ  ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪਂਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾੳਿੁਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਵਾਪਸ  ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਲਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਗੈਰ- ਜਮਹੂਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ; ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ; ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਨਕ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੀਏ  ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ।
ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਬੁਧੀਮਾਨ/ ਮਾਨ-ਤਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾਈਏ ।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਦਿਨੇ 11 ਵਜ਼ੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ।
 
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ,
ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਪੈਸ ਸਕੱਤਰ
94170 91601
22  ਮਾਰਚ 2013




    

ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

5-6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 6 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏ.ਐਸ. ਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ :-

1. ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ, ਅਢਧ੍ਰ
2. ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
3. ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
4. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
5. ਡਾ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
6. ਕਾਮਰੇਡ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
7. ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਵੇਖੀ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਾ :
6 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੇਲ• ਕਰਨ ਲਈ 5 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਛਾਪਾ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਿਪਾਹੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਕੰਸੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਿਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡਾਕੇ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋ ਖੋਲ• ਦਿੱਤਾ। ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ• ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜੀਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਥੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ। ਦਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਰੀਆ ਆਦਿ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫਿਲਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਾਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ ਦੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧੂਹ ਕੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਣੇਦਾਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਥੇ ਓਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦਲੋਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਉਠੇ ਦਰਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਹੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਜੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੇਢ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਕ ਰੋਹੀ (ਡਰੇਨ) ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਤਰ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :
ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

1. ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਬਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਥੋਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਘਰਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤ•ਰ•ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

2. ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਜਿਊਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾਮਕਾ ਤੇ ਸਰਾਏ ਦਿਵਾਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਸੁਣਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਥੇ ਆ ਗਏ?

3. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਉਠੇ ਦਰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਦ ਵਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਨਿਆ ਜਾਵੇ?

4. ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੇ ਉਤੇ ਗਲਾ ਘੁਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਿਸਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਦਿ ਦੀ ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ “ਦੋਸ਼ੀਆਂ” ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ (ਜਿਸਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 304 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

5. ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਲ ਆਦਿ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਪੜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ।

ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ?ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ  ਵਿਚ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸੇ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂ ਉਲੀਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।

6-10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਕਤਲ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਢਿਲ ਮੱਠ ਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।

ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੇਵਕਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਬੇਹੱਦ ਪੀੜ ਅਤੇ ਦੁਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :-

1. ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

2. ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਜਿਲ•ਾ ਇਕਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

Condemn the Kidnapping of Student Leaders Mandeep Singh and Pradeep Singh by theLawless AP Police! Release them Unconditionally!

COMMITTEE FOR THE RELEASE OF

POLITICAL PRISONERS

185/3, FOURTH FLOOR, ZAKIR NAGAR, NEW DELHI-110025

18/03/2013

Condemn the Kidnapping of Student Leaders Mandeep Singh and Pradeep Singh by theLawless AP Police!

Release them Unconditionally!

The lawless Andhra Pradesh Special Police in yet another act of impunity have kidnapped Mandeep Singh, a student leader of Jagruk Chatra Morcha, Haryana from Chandigarh. As reported by human rights fraternity from Chandigarh Mr. Mandeep Singh was illegally detained by the Andhra Pradesh Special Police on 9 March 2013 from Chandigarh which is not their jurisdiction.  He was kept in illegal detention since 9 March and was produced most probably at the court of Mancherial in Adilabad district, Andhra Pradesh only on the 16 March 2013. A false case was slapped on him under the draconian Andhra Pradesh Public Security Act. This has been the modus operandi of the Andhra Pradesh Special Police to kidnap people from other states and keep them under illegal confinement for days to torture so as to extract confessions from the detained. Given the criminal track record of AP Special Police it was inevitable that Mr. Mandeep Singh would have met with the same fate of the likes of others like Cherukuzhi Rajkumar (@Azad) or Hem Chandra Pandey who were similarly kidnapped and killed in custody. But for the massive protests and cases filed against the acts of impunity of the AP Special Police have to some extent curtailed the beast in them that this time they have decided to create a fanciful story of arrest of Mr. Mandeep Singh in one of the districts in North Telangana.

What had created more concern is the whereabouts of another student Pradeep Singh of Punjab Engineering College, Chandigarh who has also been illegally detained by the notorious AP Special Police since 9 March. For some strange reason Pradeep Singh was released to one of his friends at Bhopal in Madhya Pradesh. The AP Special Cell is answerable as to whether the law permit them to keep Mr. Pradeep Singh under illegal confinement for more than five days to be released in an intriguing manner at Bhopal to one of his friends. The more desperate fact is that the apex courts in India has time and again raised their concerns about the growing impunity and criminality of the police and paramilitary only to remain silent after that without any course of concrete action to stem the deep rot. Instead the order of the day is the police of all hues going unabated filing false cases and manufacturing evidence flouting all norms and procedures and last but not the least indulging in the worst forms of torture to extract the so-called confessions. Arrests based on third party confessions have become the standard operating procedure of the police with the AP Special Police leading the rest in this trade.      

CRPP condemns strongly the lawless, mafia-type conduct of the AP Special Police and demand a judicial probe be conducted into such criminal conduct and the culprits brought to book. Once again the media which sensationalise every criminal act of the police and indulge in blatant media trials towards manufacturing consent to implicate anyone under the garb of fighting ‘terror’ has maintained a criminal silence on this count wherein the role of the police in violating the law is evident. Only the vigilant and freedom loving people can uncompromisingly fight such fascist tendencies of the state and its police when there is already talks going on about the constitution of the National Counter Terrorism Centre (NCTC) despite several reservations and concerns raised from several quarters about the ravages such a body can create in the length and breadth of the Indian subcontinent. Rather the modus operandi of the AP Special Police is a forerunner towards how an NCTC will actually operate at the ground level or even without such a body the notorious AP Special Police has already been performing that role of picking up people from other states not under its jurisdiction, keeping them in torture chambers for days and finally showing them either killed in fake encounters or if the detainee is a bit fortunate in trumped up cases in some of the districts in Telangana or Andhra Pradesh. We need to resolutely fight this!

In Solidarity,

SAR Geelani

President

Amit Bhattacharyya

Secretary General

MN Ravunni

Vice President

Rona Wilson

Secretary, Public Relations