ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ-ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ

ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ

 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਭਰਭੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤੇ ਧਰਨਾ- ਰੈਲ਼ੀ ਆਦਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਆਦਿ ਤੇ ਧਰਨਾ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜੁਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਗਲ-ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਸਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਣ-ਇੱਜ਼ਤ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰਾਂ ਵਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਸਕੇਪਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਵੱਟਾਂ ਅਤੇ ਧੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ  ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪਰੇਰਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟਕੇ ਆਪਦਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ।
 ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾ 'ਚ ਇਹ ਰੋੜ ਵਾਂਗੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ।ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ- ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-' ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਅਣਖ-ਇਜ਼ਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੂੰ ਚਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕਾਰਾ ਹੈ।ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ-ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ/ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਧੀਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਜੇਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਬੇਤੁੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ,"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁਟਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ"। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਸਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮੂਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਖ਀ਿ ਇਹ ਉਕਸਾਹਟ ਨਹੀਂ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ  ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪਂਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾੳਿੁਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਵਾਪਸ  ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਲਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਗੈਰ- ਜਮਹੂਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ; ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ; ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਨਕ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੀਏ  ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ।
ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਬੁਧੀਮਾਨ/ ਮਾਨ-ਤਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾਈਏ ।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਦਿਨੇ 11 ਵਜ਼ੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ।
 
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ,
ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਪੈਸ ਸਕੱਤਰ
94170 91601
22  ਮਾਰਚ 2013