ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਖਤਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਿਆ ਮੋਨ ਉਸਦੇ ਬੋਲੇ–ਬਹਿਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਗਰੁੱਪ

ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਖਤਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਿਆ ਮੋਨ ਉਸਦੇ ਬੋਲੇ–ਬਹਿਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ) 

 ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, 

 ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਲੀ ਦੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਥੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ,ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ (ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਆਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ" ਵਿੱਚ ਵਧਾਰੇ ਨੇ "ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਭੱਖਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਮ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧਸ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਨਾ ਰਹਿਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਭੈਅਭੀਤ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਰਸਮੋਂ -ਰਿਵਾਜਾਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਨਿਗਰਾਨ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੜ੍ਹਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਓਂ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੀਫ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੈ–ਭੀਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੌਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੋਡਾਂ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ(ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਓਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਦਾਅਪੇਚਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਭਾੜੇ ਦੇ ਅਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੋਂਇੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਸਾਂਝੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ' (ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤ)ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਖਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਿਆ –ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਤੇ ਲਖਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਤਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਧੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ’ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਸਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ,ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅ ਉਪਰ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ – ਸਗੋਂ “ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅੰਦਰ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤੰਦਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ–ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬੋਲੇ-ਬਹਿਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦੇਵੋਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਨੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।

 ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋ,

 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਗਰੁੱਪ 

(108 ਦਸਤਖਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ) 1. ਅਨੀਤਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2. ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ। 3. ਐਸ.ਪੀ. ਐਂਬਰੋਜ਼ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 4. ਆਨੰਦ ਅਰਨੀ ਆਰ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 5. ਅਰੁਣਾ ਬਾਗਚੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਖਾਨ(Mines) ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 6. ਸੰਦੀਪ ਬਾਗਚੀ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ। 7. ਜੀ. ਬਾਲਾਚੰਦਰਨ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ। 8. ਵੱਪਲਾ ਬਾਲਚੰਦਰਨ ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 9. ਗੋਪਾਲਨ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ। 10. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 11. ਰਾਣਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਰ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 12. ਟੀ.ਕੇ. ਬੈਨਰਜੀ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। 13. ਸ਼ਰਦ ਬਿਹਾਰ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ। 14. ਮਧੂ ਭਾਦੁੜੀ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਪੁਰਤਗਾਲ। 15. ਮੀਰਨ ਸੀ ਬੋਰਵੰਕਰ ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 16. ਰਵੀ ਬੁੱਧੀਰਾਜਾ IAS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 17. ਸੁੰਦਰ ਬੁਰਾ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ। 18. ਮਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਕਾਰ। 19. ਆਰ. ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ। 20. ਕਲਿਆਣੀ ਚੌਧਰੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ।ਦੇ 21. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। 22. ਐਫ.ਟੀ.ਆਰ. ਕੋਲਾਸੋ ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ। 23. ਅੰਨਾ ਦਾਨੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ। 24. ਸੁਰਜੀਤ ਕੇ. ਦਾਸ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ। 25. ਵਿਭਾ ਪੁਰੀ ਦਾਸ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 26. ਪੀ.ਆਰ. ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 27. ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੇ. ਦੇਬ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 28. ਐਮ.ਜੀ. ਦੇਵਸਹਾਯਮ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। 29. ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੂਬੇ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸਵੀਡਨ। 30. ਏ.ਐੱਸ. ਦੁਲਟ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 31. ਕੇ.ਪੀ. ਫੈਬੀਅਨ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਇਟਲੀ। 32. ਪ੍ਰਭੂ ਘਾਟੇ IAS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 33. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੇ. ਗੋਇਲ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 34. ਐੱਸ.ਕੇ. ਗੁਹਾ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 35. ਐਚ.ਐਸ. ਗੁਜਰਾਲ IFoS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਖੀ ਸਜੰਗਲਾਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। 36. ਮੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 37. ਰਵੀ ਵੀਰਾ ਗੁਪਤਾ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 38. ਦੀਪਾ ਹਰੀ IRS (ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ) 39. ਸੱਜਾਦ ਹਸਨ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੋਜਨਾ), ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ। 40. ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 41. ਕਮਲ ਜਸਵਾਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 42. ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ,ਦਿੱਲੀ । 43. ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 44. ਈਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ), ਸਰਕਾਰ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। 45. ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। 46. ਸੁਬੋਧ ਲਾਲ ਆਈਪੀਓਐਸ (ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ) ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 47. ਬੀ.ਬੀ. ਮਹਾਜਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 48. ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਰਕਾਰ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 49. ਅਮਿਤਾਭ ਮਾਥੁਰ IPS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 50. ਲਲਿਤ ਮਾਥੁਰ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 51. ਐਲ.ਐਲ. ਮੇਹਰੋਤਰਾ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 52. ਅਦਿਤੀ ਮਹਿਤਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ। 53. ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਮੇਨਨ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ। 54. ਸੋਨਾਲਿਨੀ ਮੀਰਚੰਦਾਨੀ IFS (ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗੀ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 55. ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਰਾ IAS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 56. ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 57. ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮੋਹਨਾਨੀ ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ। 58. ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਮੋਹੰਤੀ IAS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। 59. ਦੇਬ ਮੁਖਰਜੀ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇਪਾਲ। 60. ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੁਖਰਜੀ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯੂ ਕੇ । 61. ਗੌਤਮ ਮੁਖੋਪਾਧਿਯਾ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਮਿਆਂਮਾਰ। 62. ਪ੍ਰਣਬ ਐਸ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਯਾ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 63. ਟੀ.ਕੇ.ਏ. ਨਾਇਰ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ 64. ਪੀ.ਏ. ਨਾਜ਼ਰੇਥ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ । 65. ਪੀ. ਜੋਏ ਓਮਨ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ। 66. ਅਮਿਤਾਭ ਪਾਂਡੇ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 67. ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਪਰੇਰਾ ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿੱਲੀ। 68. ਜੀ.ਕੇ. ਪਿੱਲੈ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 69. ਆਰ. ਪੂਰਨਲਿੰਗਮ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 70. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨੀਦਰਲੈਂਡ। 71. ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ), ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 72. ਆਰ.ਐਮ. ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ। 73. ਰਾਜਦੀਪ ਪੁਰੀ IRS (ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ) ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 74. ਟੀ.ਆਰ. ਰਘੂਨੰਦਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 75. ਐਨ.ਕੇ. ਰਘੁਪਤੀ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 76. ਵੀ.ਪੀ. ਰਾਜਾ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। 77. ਸਤਵੰਤ ਰੈਡੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 78. ਵਿਜੇ ਲਥਾ ਰੈੱਡੀ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 79. ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰੋਮਾਨੀਆਂ। 80. ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ IAS (ਅਸਤੀਫਾ) 81. ਏ.ਕੇ. ਸਾਮੰਤਾ ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਖੁਫੀਆ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ। 82. ਦੀਪਕ ਸਨਨ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਏ.ਆਰ.),ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ। 83. ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ। 84. ਐਸ. ਸਤਿਆਭਾਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 85. ਐਨ.ਸੀ. ਸਕਸੈਨਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 86. ਏ. ਸੇਲਵਰਾਜ ਆਈਆਰਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਚੇਨਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 87. ਅਰਧੇਂਦੂ ਸੇਨ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ। 88. ਅਭਿਜੀਤ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 89. ਆਫਤਾਬ ਸੇਠ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਜਾਪਾਨ। 90. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ IFoS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਐਮਡੀ, ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ। 91. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਐਸਟੋਨੀਆ। 92. ਨਵਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ । 93. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ। 94. ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਲ ਬੋਰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ। 95. ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਕਾਰ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 96. ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। 97. ਸੁਜਾਤਾ ਸਿੰਘ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 98. ਤਾਰਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ। 99. ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 100. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 101. ਪਰਵੀਨ ਤਲਹਾ ਆਈਆਰਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। 102. ਅਨੂਪ ਠਾਕੁਰ IAS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। 103. ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਥਾਮਸ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। 104. ਹਿੰਦਲ ਤਾਇਬਜੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ। 105. ਜਾਵੇਦ ਉਸਮਾਨੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। 106. ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਾਈ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ। 107. ਰਮਣੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਯਸ਼ਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ। 108. ਰੂਡੀ ਵਾਰਜਰੀ IFS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ । ਦ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਧਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ।

Seventy-Five Years Since Independence, Industrial Working Class Still Struggles for Rights by Sudha Bhardwaj

Seventy-Five Years Since Independence, Industrial Working Class Still Struggles for Rights The silence of the government in responding to the demands of the working class is deafening.

 By Sudha Bhardwaj 

 The Indian working class was a proud participant in the anti-imperialist struggle against British rule in India.

 Whether it was the six-day strike of the working class of Mumbai in 1908 – one day for each year of the sentence of Bal Gangadhar Tilak; the attempts of the Ghadar Party organised by Punjabi immigrant workers in Canada, who sailed to India in 1914 to overthrow the British; the four-day old Solapur Commune of 1930, when the workers took over the city, that ended in the hanging of four workers Mallapa Dhanshetty, Qurban Hussain, Jaganath Shinde and Shrikrishna Sharda; the Meerut Conspiracy Case of 1929 in which 31 working class leaders from all corners of India were rounded up and tried in what became a focus of international solidarity; the storming of the Calcutta Congress Session by the workers in 1930 spurring on the “Poorna Swaraj Resolution”; the actions of the Kisan Sabha and the Workers Peasants Party which in 1937 led to resolutions of zamindari abolition by the United Provinces; the actions of the dock workers of Mumbai and Kolkata in 1945 refusing to load ships taking supplies to British troops during the Second World War; and finally the heroic support of the Mumbai working class led by the Communists to the Mutiny of the ratings of the Royal Indian Navy in 1946, which received no support from either the Congress or the Muslim League, but which resonated in massive protests not only of Indian recruits in the Navy and Air Force from Karachi to Calcutta, but also the citizens of Ahmedabad and Trichinopoly. This proved to be the last nail in the coffin of the British Raj. The official count of the civilian fatalities in Mumbai on February 24, 1946 was 236 but unofficial sources say more than 400 workers and common people lost their lives. 

 During this period, the All India Trade Union Congress, the first working-class federation, which later on became affiliated to the Communist Party of India, had an extremely broad political support and its presidents ranged from Lala Lajpat Rai to Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose and Sarojini Naidu. The organisation of the Independent Labour Party by Dr B.R. Ambedkar in 1937, which contested several successful elections, also played an important role in raising the consciousness of the workers of the depressed classes. 

 

 On the other hand, in 1944, “A Brief Memorandum Outlining a Plan of Economic Development for India” (popularly known as the ‘Bombay Plan’) was published, the signatories of which were J. R. D. Tata, Ghanshyam Das Birla, Ardeshir Dalal, Lala Shri Ram, Kasturbhai Lalbhai, Ardeshir Darabshaw Shroff, Purushottamdas Thakurdas and John Mathai. The Bombay Plan advocated an interventionist state and an economy with a significant public sector. Evidently the capitalist class at that time sought to channelise nationalist aspirations into developing a sound infrastructure that could lay the foundation for a thriving domestic private industry. 

 The early wins 

 Our Constitution bears the stamp of these values both in Articles 23 and 24 (Fundamental Rights Against Exploitation) which prohibit forms of forced labour and the employment of children below 14 years of age; but more importantly in the Directive Principles of State Policy which are described as being “not enforceable by any court” but “nevertheless fundamental in the governance of the country”. These include promoting and protecting a social order of social, economic and political justice and the minimising of inequalities in income, status and opportunities (Article 38); the right to an adequate means of livelihood, distribution of the ownership and control of material resources of the community to subserve the common good, an economic system which does not result in the concentration of wealth and means of production, equal pay for men and women, and that the health and strength of workers and the tender age of children are not abused for reasons of economic necessity (Article 39); effective provision for securing the right to work and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement, and other cases of undeserved want (Article 41); just and humane conditions of work and maternity relief (Article 42); a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and social and cultural opportunities including promoting cottage industries on co-operative basis in rural areas (Article 43). No doubt these sentiments are also imbued in the Preamble to the Constitution more specifically so with the addition of the word “socialist”.

 Of course, in practice, whatever the working class achieved in terms of wages, or standard of living, or rights to unionise, or protection from precarity in the century following 1920 when the AITUC was formed and the earliest labour laws were promulgated, was through extremely hard-fought battles extracting great sacrifices. The Factories Act limiting working hours and setting safety standards; the Industrial Disputes Act laying down a procedure for conciliation and adjudication of disputes; and the Industrial Employment (Standing Orders) Act regulating the grading of workers and disciplinary action upon then; The Employees State Insurance Act providing, apart from general health needs of the worker and his/her family, also for the diagnosis and treatment of occupational diseases; and The Minimum Wages Act which protected the workers from starvation-wages were all enacted in the initial years following independence. 

 In the 1950s, different groups of workers, through their striking power, were able to get passed The Dock Workers Act, The Mines Act, The Plantation Act, The Cine Workers Act and even The Working Journalists Act. This was followed by the Payment of Bonus (in proportion with profits earned) and Payment of Gratuity Act in the 1960s. With the recognition of collective bargaining between the recognised central trade unions and industry bodies, industry-wide national standards for wages and safety through periodic revisions by the Steel Wage Board, Cement Wage Board, and the Coal Wage Board came into existence.

 A growing private sector 

 Even as the workers struggled ahead like the legendary Sisyphus pushing the stone uphill, the growing political clout of private industry in politics which first fed on, then competed with, and finally overtook the public sector, meant that the public sector now had to “make profits” rather than be “the agent of peripheral social and economic upliftment.” As the time went on, permanent workers were seen as lazy and overpaid, unions were demonised, demands grew for labour flexibilities (ie hire and fire), and even the most basic regulation began to be designated “Inspector Raj”. 

 This meant growing levels of mechanisation to cut manpower, but even more – contractualisation for cost cutting, even when technology remained unchanged. In the setting up of the public sector, (while farmers and tribals were often unjustly dispossessed) a large concentrated working force of directly employed “permanent workers” had been created. Just as an example, the Bhilai Steel Plant set up in the late 1950s had an initial manpower of 96,000 permanent workers. Now there are about 10,000 permanent workers and around 40,000 contractual workers paid not even a third of their wages. In the cement industry the proportion of permanent workers has come down to 10% or even lower. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 was one of the last Acts passed in favour of labour in the industrial sector. The Act lays out in its Statement of Objects and Reasons that, ”It was the general consensus of opinion that the system should be abolished wherever possible and where this system could not be abolished all together, the working conditions of contract labour should be regulated so as to ensure payment of wages and provision of essential amenities.” The route of abolition was to be through government notifications as also through the inquiries and recommendations of the Advisory Boards. 

 A few important notifications were made – for instance in cleaning jobs in government concerns, but then not only did the notifications stop, but the subsequent orders under the Act were usually for exemption from some prior notification! Even so the struggle of contract workers for regularisation and parity with permanent workers continued. The “unkindest cut of all” came in the form of the Judgment of a 5 Member Bench of the Supreme Court in 2001 (SAIL & Ors. Vs National Union Water Front Workers & Ors), which ruled that even if contract workers were found working against posts in which contract labour had been abolished, it would not result in absorption of those contract workers, but rather they would be retrenched and the positions would be filled through the proper recruitment process. Which contract worker would now go to court to get their job abolished? 

  Contractualisation basically means that workers have the threat of losing their jobs hanging over their head; they cannot unionise, and they are usually paid at most the minimum wages stipulated the state government, even when they may be carrying out skilled and hazardous work in the core production of an industry. 

 The epic Railway Strike in 1974 involving 17 lakh workers had brought the country to a standstill for 20 days. It is said to have been one of the precipitating factors for the Emergency being promulgated, and eventually for a new regime to come to power. It also marked the beginning of a rapid casualisation and contractualisation of railway workers. Today apart from the loco-pilots and the travelling ticket examiners, no one else is employed by the Railways including the Catering Staff, the Cleaning Staff, and even the Gangmen. 

 The Great Strike of the textile workers of Mumbai in 1982 involving about 2.5 lakh workers of 65 mills ended tragically with mill closures and mass dismissals. Till today, workers of many of the closed mills await their final dues. The city of Mills has in the last three decades become a city of interspersed slums and Malls. A large proportion of the families of the old mill hands continue in the city as self-employed in informal micro businesses or driving autos/taxis.

  The brave struggle of the workers of Maruti Suzuki, Gurgaon from 2011-12, for recognition of their union and regularising contract workers, despite having forged remarkable unities with other workers of the region, was crushed mercilessly. Even today a handful of leaders remain in jail accused of conspiring to kill a manager. 

 The long road ahead 

 Today in terms of employment share, the unorganised sector employs 83% of the work force and there is only 17% in the organised sector. However, if we look at the nature of employment, 92.4% of all workers are informal workers, i.e those with no written contract and thus excluded from the benefits of labour laws. 

 The pitiful levels of wage of the working class has been starkly stated in a recent report of the International Labour Organisation (“Wage and Minimum Wage in the time of COVID-19”). It says that real wage growth in India was one of the lowest in Asia. India’s “real wage” grew by a paltry 2.8% in 2015, 2.6% in 2016, and 2.5% in 2017, while it remained flat in 2018. Even among its immediate neighbours, such as Pakistan, Sri Lanka, China, and Nepal, India’s real wage growth was poor. Pakistan’s wage grew 8.9% in 2015, and 4% each for the next three years, Vietnam grew between 3.7% and 12.4%, while China grew by 5.5-7% in the past four years. Even prior to Covid, in 2018, the report claimed that in PPP (purchasing power parity) terms) India’s gross monthly wage of $215 was third from the lowest after Bangladesh and Solomon Island among the 30 countries of the Asia Pacific Region.

 According to the Union labour minister, 1.14 crore of workers walked back to their villages during the lockdown, 30 lakh of them from Uttar Pradesh alone. How precarious the condition of these workers was, can be seen by the fact that they did not even have enough surplus to last a week after the lockdown was declared. A large proportion of them returned, as agriculture could not support them, and rural wages had also declined. According to the ILO, after COVID-19, informal workers saw a 22.6% fall in wages, even as formal sector employees had their salaries cut by 3.6% on an average. The middle class, enraptured by consumer services, fails to see the tragedy of the impoverished Zomato/Swiggy/Amazon delivery boy on his ramshackle bicycle, weaving in and out of traffic at a frantic pace, at all times of day and night at starvation wages. 

  Today, in a time when only a tiny percent of the working people are unionised, and various sections of the unorganised sector are struggling to get specific laws passed and implemented in their favour – notably the construction workers, domestic workers, safai karmacharis, hawkers – the Central government has chosen to bring in four Labour Codes replacing 46 existing labour laws. Almost all unions across the political spectrum including on many occasions the Bharatiya Mazdoor Sangh affiliated to the BJP, have expressed apprehension regarding the impact of this enormous sea change of legal regime.

 Forming a trade union has been made more difficult; the concept of a permanent worker or a Principal Employer have been abolished – now there will be term contracts and the contractor will be the employer; a vaguely defined floor wage (can anything be less than a minimum?) has been suggested; the requirement of maintenance of several kinds of registers and inspections has been done away with and replaced by self-certification; and trade unions will no longer have access to balance sheets to negotiate bonuses. A Joint Platform of Trade Unions called for a general strike on March 28-29 which many independent unions also supported. The demands were for scrapping the four labour codes, opposing privatisation and the National Monetisation Pipeline, supporting the demand for MSP for the farmers, enhancing the minimum wage etc. Though around five crore workers in the coal, steel, banking, postal services, copper, oil sectors did indeed strike work, the silence of the government is deafening. 

 Alas Sisyphus, the stone has to be rolled up all over again. But be sure, it will.

 Sudha Bharadwaj is a human rights activist, trade unionist and lawyer. One whoremained incarsenated in Bhima Coregaon case

 This article was first published in the People’s Union for Civil Liberties bulletin.