ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 12-13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਟੀਮ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ., ਤੇਗਾਨਾ ਤੋਂ ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋਂ ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ., ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਵਫ਼ੳਮਪ;ਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ, ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਨਿਆਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ੳਮਪ;ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿੳਮਪ;ਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਕਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਸੁਕਮਾ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਭਾ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਾਲਨਾਰ ਵਿਚ ਕੰਨਿਆਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ, ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਮਿਤੀ: 16 ਅਗਸਤ 2017
