Friday, June 9, 2017

ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ



ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਣਵ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-74 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                 ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ 
 ਮਿਤੀ: 6 ਜੂਨ 2017


ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ


ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਕੇ ਆਪਣੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮਿਤੀ: 7 ਜੂਨ 2017


ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਉੱਪਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ: ਦੇ ਦਲੀਲ ਵਿਦ ਐੱਸ ਪੀ.ਸਿੰਘ