Thursday, March 14, 2013

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ੍ਹ ਵੀ ਅਰਧ ਜੰਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਲੰਗੜੀ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਵੀ, ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਡਾਇਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਕੋਈ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਸਮਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ, ਨਮੋਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
                                                                                                                                        ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ

Wednesday, March 13, 2013

AFDR held press conference against repression on 17th Mass Organisations at Chandigarh



The Association of Democratic Rights (AFDR), Punjab condemned the ongoing arrests of around 2000 farmers and leaders of farmer organisations in Punjab.
In a press conference organised by AFDR in Kisan Bhawan, Sector 35 Chandigarh said that the way Punjab police has implicated the farmers and their leaders under the Sections of IPC like 302 is undemocratic and barbaric act. General secretary Prof. Jagmohan Singh, State president Prof. Ajmer Singh Aulakh, Press secretary Buta Singh, Organizing secretary Narbhinder, finance secretary Tarsem Lal and Publication secretary Pritpal were present at the conference.
The AFDR said that due to ruthless economic policies of the state and central government, the farmers are in deep crisis in the state. So to lodge protest and struggle for their demands is the democratic right of the farmers.
The AFDR said that instead of indulging into ruthless repression the government should have adopted democratic means and should have engaged the farmers and their organizations in negotiations.
Significantly, the Punjab police raided 319 separate locations on the morning of March 6 and arrested 155 farmer leaders. Following that total 1353 people were arrested and they were sent to various jails in the state. The situation has led resistance and restlessness among various sections of the society.
Crossing all limits of democratic set up, the police even arrested those people who had gone to meet the jailed leaders and activists. The flag marches were organied in Mansa district. In Amritsar district besides, Amritsar police, around 1400 Indian reserve police force has been called to supress the farmers.
Even those who have been arrested have been shifted to jails which are faraway from their home towns. The AFDR understands that it is being done to demoralize the protesting farmers.
The Association also feels that instead of going for an independent probe in the death of ASI in Taran Taran, the police have acted with a bad intention of settling the score and they have booked 13 farmer union activists under Section 302 of IPC for charges of murder. It has been done despite the fact that the postmortem report of the ASI says that he died due to cardiac arrest and there were no signs of any injury on his body.    
The Association once again demands from the state government to start political dialogue with farmers instead of slaughtering the democratic rights by organizing flag marches and mass arrests. 
According to the facts collected by the AFDR following number of people were arrested from various places and have been sent to jail:
Gurdaspur 240,  Mansa 250, Nabha   143, Patiala 8, Fardikot   600 , Sangrur 237,  Jalandhar 36, Taran Taran 10,  Moga 100, Ferozpur 83,  Fazilka 80, Nawan Shahr   16,  Barnala 12,  Ludhiana 8, women at Faridkot jail 70.
Issued by AFDR, March 13, 2013

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ


ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 319 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 155 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 1353 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾਕੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1400 ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 240, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 250, ਨਾਭਾ ਵਿਚ 143, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 8, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 220, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 600, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 237, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 36, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 10, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 100, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 83, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 80, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 16, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 12, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 8 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 70 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਮਲਟੀਮੈਕਸ ਸਟੀਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ 104 ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 70 ਔਰਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਘੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾਲਊ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।


ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ

13 ਮਾਰਚ 2013

Tuesday, March 12, 2013

Coordination of Democratic Rights Organisation (CDRO)

Press Release
12th March 2013

Saranda: Maoists Out, Corporate In


The Forest Advisory Committee (FAC) at its meeting held during February 20-21 gave permission to the public sector SAIL to divert 210.526 ha of forest land in Jhillingburu of Saranda (Jharkhand) for iron ore mining. This was the second such project cleared by the FAC which allowed Jindal Steel and Power to divert 500 ha of forest land in Saranda earlier in February 2013.
The area also happens to be part of Singhbhum Elephant Reserve. These two clearances belie the claim of the Union Rural Development Ministry that ‘Operation Anaconda’ launched in Jharkhand's Saranda forest area (West Singhbhum district) was not linked with enabling corporate plunder of mineral resources. Even the Union Rural Development Minister, Jairam Ramesh, recently complained that the “FAC decision is a huge setback and very retrograde…” because over the “past one year I have been at great pains to counter Maoist propaganda that the Saranda Development Plan is a ploy to benefit private mining interests.
These two instances confirm what Coordination of Democratic Rights Organisation (CDRO) has been insisting are the real reasons behind the war in Saranda, which was to enable corporate mining and mineral based industries to start operating freely. CDRO had pointed to the setting up of 17 camps of central para military forces in Saranda to keep the people subdued and provide protection for corporate investors. These two clearances are not the last; rather they are part of a list of nineteen applications pending clearance, which our report 'Under the Shadow of Terror' focuses on.
Such clearances should be read together with the Union Cabinet's decision to dilute the Forest Rights Act in 82 districts designated "Left Wing Extremist". The Forest Rights Act gave authority to the Gram Sabha to approve or reject diversion of forest land for non-forest use. Now using the excuse of "linear" projects (such as roads) under the Integrated Action Plan the FRA has been rendered virtually infructuous by divesting the Gram Sabha of its authority.
The implication is that there is a link between the war against Adivasis under the name of fighting Maoists and opening the forest area for plunder by domestic and foreign capital. It also means that so long as Maoists retained control of the area, the mining juggernaut could be kept at bay. But no sooner than the Indian government militarily forced them out, the long pending corporate proposals started getting cleared.
We appeal to all those who have been fighting displacement of people from their forest resource base and abode as well as those who are part of the struggle against land grab and plunder of natural resources to voice their opposition lest we are served a fact accompli. We demand that the FAC clearances be withdrawn and that the FAC be divested of its authority to clear projects, thereby restoring the primacy of Gram Sabha.

Kranthi Chetanya (APCLC, Andhra Pradesh), Paramjeet Singh (PUDR, Delhi), Parmindar Singh (AFDR, Punjab), Phulendro Konsam (COHR, Manipur) and Tapas Chakraborty (APDR, West Bengal)

(Coordinators of CDRO)

Monday, March 11, 2013

Judicial Enquiry Demanded On Bomb Attack Against POSCO Resisters



By Fact Finding Team

11 March, 2013

  A national-level fact-finding team consisting of civil liberties and democratic organisations and individuals visited Govindapur and Dhinkia villages of Jagatsinghpur District on the 9th of March, 2013. The objective of the visit was to assess the situation in the wake of escalated violence since the land acquisition process resumed in the area on the 4th of February 2013. The stationing of armed police platoons in the proposed POSCO project affected areas and finally the recent incident of the bomb explosion that left three killed and had one person severely injured prompted us to visit the area and share our findings with a larger audience and appeal to the Odisha government and local administration. During the visit, the team had a detailed discussion with the POSCO Pratirodh Sangram Samiti (PPSS) leader Abhay Sahu and other members, the personnel of Orissa State Armed Police and the State Police stationed at Gobindapur, leader of Gobindpur pro POSCO group Ranjan Bardhan, dalit landless labourers, a group of people in Nuagaon led by Tamil Pradhan (husband of the Sarpanch) and the local youth. The following day, on the 10th of March 2013, the team also visited Laxman Pramanik in the SCB Medical College Hospital, Cuttack. We informed the District Collector and Superintendent of Police about our visit and sought an appointment but they told us that they were out of the district and thus not available to meet us.
The incident of March 2nd, 2013:
Discussions with members of the PPSS and families of the deceased clearly indicate that the four people namely Nabin Mandal (30), Narahari Sahu (52), Manas Jena (32) and Lakhman Parmanik (46) were sitting at their usual meeting place after leaving a nearby betel vine in Patana village. A powerful blast occurred that killed three people and left Lakhman Parmanik severely injured. Another person named Ramesh Raut had left the spot just a minute before to buy a paan.
Within hours of the incident SP Jagatsinghpur Sri Satyabrata Bhoi announced through the local and national media that the blast occurred while the deceased were making a bomb, even before any police personnel had visited the site or done any investigation. According to Lakhman Parmanik in the hospital, bomb/s was/were thrown at them. He strongly refuted the accusation by the police that they were making bombs, adding “What gain will I make by lying when I am on the verge of death.” It was reported to be a powerful blast as its impact was felt and heard by most of the villagers as they recalled in discussions with the team. None of the police personnel reached the spot until nearly 15 hours after the incident. This is clear dereliction of duty given the fact that two platoons are stationed within a distance of a few minutes from the area. Even before the police came and took charge of the dead bodies, land acquisition started on the morning of 3rd of March 2013.
The Role of the Police:
One, the police neither reached the area nor sent any help for taking Laxman Parmanik immediately to the hospital, despite PPSS informing the police immediately after the incident. Secondly, the police arrived only on the morning of 3rd of March at the scene of the incident and took charge of the dead bodies. Thirdly, families of the two deceased shared that the police arrived on the midnight of the 3rd of March, and asked them to sign a written statement stating that the victims died in the process of making the bomb which they refused to do. Fourth, when Kusumbati Sahu, sister-in-law of the deceased Narahari Sahu went to register an FIR at the thana of Abhoychandranpur on the evening of 3rd of March, the police refused to accept the FIR, scolded her that she has been sent by Abhay Sahu although they themselves were making the bomb and had come to lodge an FIR. She had to leave without registering the FIR. However it should be noted that the only FIR that was accepted by the Abhaychandranpur thana on 4th of March was lodged by Ranjan Bardhan against the 3 deceased, the injured Lakhman Pramanik, Abhay Sahu, Surendra Das and five others of the POSCO Pratirodh Sangram Samiti.
Our observations of the Current Situation:
Following the March 2nd bomb blast the already existing tension in the villages have been greatly escalated. The villagers are unable to move freely and are in constant fear of harassment and arrest by the police. Since 4th February when the land acquisition process was resumed accompanied by a severe police lathicharge on the villagers, outbreaks of violence have become more frequent. In Govindpur village, 2 platoons of police have been deployed, which has greatly contributed to the escalated tension in the villages. At least 105 betel vines have been destroyed in Govindpur village in the process of land acquisition. There was a lathicharge on 7th March on villagers demanding the removal of the police camp, in which 41 villagers including 35 women and children were injured.
This situation has also gravely affected the lives and livelihoods of the villagers. The situation of dalit landless labourers is very grave. Over 150 families depend on betel vines located on approximately 1 acre of land. They are keen and clear that the plant is most undesirable since it is the only source of livelihood. Two persons shared how they have got no compensation after sale of land. Most others said how there are no provisions for compensations for the landless in the acquisition process. In fact, Laxman Pramanik, who has been gravely injured in the bomb blast is also a landless labourer, the sole breadwinner of a family of eight persons, depending on the same. In short, the livelihood activities and mobility of the entire community is under threat. Any access to health care or medical treatment, however critical, is difficult to obtain as most of the community is under threat of arrest.
Demands:
In view of our discussions with all the affected persons, and the clear attempt of the police to blame the deceased persons in a premeditated manner, we demand
1. A high level judicial enquiry into the bomb blast incident resulting in the death of three persons and injury to one person, to ascertain the truth of the matter.
2. The immediate withdrawal of the police camp from Gobindpur village as it is contributing to escalating tensions in the area.
3. The cessation of the land acquisition process forthwith in the Dhinkia panchayat area including Gobindpur village.
4. Compensation on humanitarian grounds to the families of the deceased who were killed in the bomb blast and proper medical help for the injured person.
Team Consisted of:
Meher Engineer, Former Director, Bose Institute, Kolkata
Sumit Chakravartty, Editor, Mainstream Weekly, Delhi
Dr Manoranjan Mohanty, Retd Professor, Delhi University
Pramodini Pradhan, PUCL Odisha
Saroj Mohanty, PUCL, Odisha
Ranjana Padhi, PUDR, Delhi
Dr Kamal Chaubey, PUDR, Delhi
Sanjeev Kumar, Delhi Forum, Delhi
Mathew Jacob, HRLN, Delhi
Samantha, Sanhati
Partho Roy, Sanhati
Gyan Ranjan Swain, Ravenshaw University
Contact Email Id: sanjeev@delhiforum.net :