ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 319 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 155 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 1353 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾਕੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1400 ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 240, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 250, ਨਾਭਾ ਵਿਚ 143, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 8, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 220, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 600, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 237, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 36, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 10, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 100, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 83, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 80, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 16, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 12, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 8 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 70 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਮਲਟੀਮੈਕਸ ਸਟੀਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ 104 ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 70 ਔਰਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਘੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾਲਊ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ

13 ਮਾਰਚ 2013