Friday, October 17, 2014

ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ


(6 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ)
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਕਿਊਰਟੀ ਫੋਰਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ਰੇ ਬਜਾਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਿਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ, ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੈ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੂਲਵਾਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਹੈ।

[ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1994 ਅੰਕ ਵਿੱਚੋਂ]