ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
(ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਂਞ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।)
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
''ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਈ, ਮਰਦ ਦੀ ਸਾਥਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਮਰਦ ਵੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਧਵਾਟੇ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ1
1. ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨਂਇਕ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2. ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ2, ਬਰਾਬਰੀ3 ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ4 ਮਾਣ-ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15(3) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15(1) ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ, ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰੇ ਬਗ਼ੈਰ 'ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ' ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 23 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 24 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਖਾਣ ਜਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 51-ਏ (ਈ) ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਦਿਕਾ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਅਕੀਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਦਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
4. ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਣਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।5
5. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 38, 39 ਅਤੇ 39-ਏ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
6. ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੰਤ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
7. ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਹਨ: ਜਨਤਕ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਕੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
8. ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ:
''..... ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਭਰਵਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹਰਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।''6
9. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 19 ਵਿਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਨੇਮਬਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਕ ਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਲਫਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਅੱਖਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
11. ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ:
''..... ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਉਸ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਕਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਚੱਲਣ....
ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ...''7
ਕੀ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਉਮੀਦ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ? ਜੇ ਇੰਞ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
12. 'ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ' ਵਿਚ ਅਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਨੇ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਏ ਸਨ:
''..... ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ....। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਿਰਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉੱਪਰ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ 'ਮਹਿਫੂਜ਼' ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਵਾਜਬ ਅਹਿਸਾਸ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।.... 8
13. ਸੰਖੇਪ 'ਚ, 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਹਾਰਤ' ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ 'ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁਹਾਰਤ' ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
14. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤਾਂ, ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਹਾਰਤ' ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
15. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ 'ਚ ਦਰਸਾਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਪ-ਮੱਦ (ਈ) ਵਿਚਲਾ 'ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ' ਦਾ ਫਰਜ਼, ਅਤੇ ਉੱਪ-ਮੱਦ(ਏ) ਵਿਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ' ਦਾ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਨੈਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਲਿਖਤ 'ਸਿਆਸਤ' ਵਿਚ, ਅਰਸਤੂ ਨੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ' ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਪਰ ਇੰਞ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:
''ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.... ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ-ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੀ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.....।''9
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
16. ਇੰਞ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਕਲੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ-ਫੁਲ ਸਕੇ? ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਮੇਟੀ, ਡਾ. ਅਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ 'ਸਮਰੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ' ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
'' 'ਸਮਰੱਥਾ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ (ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸੁਮੇਲ ਬੈਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ-ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (੧) ਕੀ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ (੨) ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਵਸੀਲੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ (ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਕਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਈ ਸਬੱਬੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''10
17. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਖ਼ਪਤ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ) ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਞ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਕੁਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ-ਕਮਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ 'ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ' ਅਤੇ 'ਸਮਝਣ' ਲਈ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਦਰਜਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ।
18. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਅਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਲਾਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਾਜੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਹੈ।
19. ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ, ਮੁਹਾਰਤ, ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਚੋਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭੈਂਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਵਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ:
''ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਓਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉੱਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ।''11
20. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਭਾਵਪੂਰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
''ਇੰਞ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ-ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਆਖ਼ਿਰ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਪਾਰਟਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਓਸਨਅਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ'', ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੱਟ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ।''
21. ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਜ਼ਾਰੂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਉਜਰਤੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ, ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਫ਼ੁਰਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਮਾਣ-ਤਾਣ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹਰਜ਼ਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਵੈਮਾਣ/ਸਵੈ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਹਰਜ਼ਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
22. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗ ਤਨਾਸਬ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ। ਕੌਮ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਰਦ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨੀਆਂ ਡਾਹਢੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
23. ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਥੋਪਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹ ਹਨ:
(੧) ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਸੁਰ ਰਹਿਮਾਨ (ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ [ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ]-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ''ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਤੇਰੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਲਵੇਂਗੀ? ''
(੨) ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ: ''ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ-ਛੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ।.... ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿਕੇ ਇੰਞ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ....। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਤਾੜੀ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੰਞ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।''
(੩) ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ-ਹਰਿਆਣਾ): ''ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਤੋਂ; ਲੋਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖਾਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
(੪) ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਪ੍ਰਕਾਸ ਜੈਸਵਾਲ (ਕਾਂਗਰਸ): ''ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ' ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਸਥਾ ਹੋਣ' ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।
24. ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਇਕ ਉਹ ਜੋ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੋ ਰਸਮਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ?
25. ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ (ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ), ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵੱਡੀ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
26. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਰੋਗ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਘੋਰ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚ ਡੂੰਘੀ ਧਸੀ ਔਰਤ ਦੋਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਹਿ-ਸਦੀ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਦਹਿ-ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)।
27. ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ - ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ ਖਾਧ-ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ, ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਮੁਥਾਜ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ।
28. ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਲੋੜ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਫੁਰਤੀਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
29. ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦਰਹਿਤ ਹੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
30. ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਸਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਦਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ (ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟੇ-ਪੁਲਟੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।
31. ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਸਦਾ (ਨੀਵਾਂ) ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜੀ ਦਰਜਾ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ, ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਾਂਝਾਪਣ ਲਿੰਗਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
32. ਭਾਂਵਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਖ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲਿੰਗਕ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਰਦ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਦੂਹਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਉਸ ਲਈ 'ਐਸੇ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ' ਅਤੇ 'ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਵਾਮ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਦਰਜੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ'।12
33. ਲਿੰਗਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰਜ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਤੀਰੇ, ਸਮਾਜੀ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
34. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ' ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਞ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖ਼ਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭੈ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਝੱਲ ਲੈਣ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
35. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਸਕਣ।
36. ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 16 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਐਨ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਟੋਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਿਹੱਥੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਗ - ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ - ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
37. ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਕਤ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।13 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, 11 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।14 ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
38. ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ:
''ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।''15
39. ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਡਾਰਵਿਨਵਾਦੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਦਲਾਅ, ਮਹਿਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੁਪਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਕੇ ਵੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਹਾਂਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹਨ।
40. ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭੈਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਲਿੰਗਕ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
41. ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਰਕਤ - ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹਨ - ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਦਿਕਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
42. ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਲਕਬਾਂ 'ਘੋਰ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਾ', 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ' ਅਤੇ 'ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼' ਵਰਗੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
43. 'ਘੋਰ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਾ' ਲਕਬ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਿੰਗਕ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ' ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ - ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ- ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ' ਦੇ ਲਕਬ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
44. ਸੰਖੇਪ 'ਚ, ਉਸ ਅਧੂਰੇ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
45. ਇਹ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ।
ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
:
ਭਾਗ 1-ਸਿੱਟੇ
1. ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
3. ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਾਸਲ ਅਮਲਾ, ਘੱਟੋਘੱਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਘਟਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਘਟਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਵਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਿਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਸਦਕਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਜੱਜ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ।
5. ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ।230
6. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਨਹੀਂ ਬਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
7. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
8. ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 16 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜੋ ਅਕੱਟ ਤੱਥ ਜਨਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਿਖਾਈ।
10. ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਟੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
11 ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ/ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੱਟੜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵੀ) ਸਪਸ਼ਟ ਫਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
12. ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਰੀਏ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
13. 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਦੋਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਰਹਿਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
14. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
15. ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
16. 16 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਰ ਅਮਨ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
17. ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਡੂੰਘੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
18. ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 'ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ' ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ:
''ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਕੁਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬੋਝਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਤੀਤ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਗਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਲਫ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਰ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਡਿਗਦਾ ਹਰ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਥਰੂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''
19. ਜਦ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਗ 2 - ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
1. ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋਣਾ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ - ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ - ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ (ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਮੰਗੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2012 ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ, ਗ਼ੈਰਰਵਾਇਤੀ ਲਿੰਗਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹੀ ਐਕਟ-1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 114-ਏ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨੌਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ, ਲਿੰਗ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਲਿੰਗਕ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
6. ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
7. ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਰੋਗ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਾਰਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
8. ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ (ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਟਾਫਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਞ, ਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
9. ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਹੇਠਲੇ ਵਲੋਂਕੀਤੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
10. ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰ, ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨੇ ਤੱਥ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ) ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਨ। ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਕੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ, ਮਨੋਚਕਿਤਸਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਾਂਝੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
11. ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
12. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਓਹੜ -ਪੋਹੜ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੱਖੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਜੁੱਟੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
13. ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ, ਆਸ਼ਰਮ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਮਿਆਰੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਚਕਿਤਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਡੂੰਘੇਰੀ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਧੱਕਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ।
14. ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਪਾਗ਼ਲਖ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ।
15. %ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰੀਫ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰੇ। ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
16. ਹਰ ਥਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਣ ਜੱਜ ਲਿਊਸ ਬਰੈਂਡਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ''ਧੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਤੋਂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਪੁਲਸੀਆ''।
17. ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
18. ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
19. ਰਾਜਸੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ:
(ੳ) ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1951 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ਅ) ਇਹ ਤੱਥ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 33-ਏ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 33-ਏ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1) ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਜੁਰਮ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਸ) ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ -1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਜੁਰਮ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(ਹ) ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਸਾਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 125-ਏ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਕ) ਜੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1951 ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਖ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਰੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਤਾਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੀ ਜੇ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ231 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਗ) ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤਣ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(ਘ) ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
20. ਚਾਹੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੋਰ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
21. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
22. ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਅਰਥ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਨਿਰਭੈ ਦੀ ਵਿੱਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ।
ਲੀਲਾ ਸੇਠ
ਮੈਂਬਰ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ.ਵਰਮਾ
(ਪ੍ਰਧਾਨ)
ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
23 ਜਨਵਰੀ 2013
ਹਵਾਲੇ:
1. M. K. Gandhi, Speeches and Writings. G.A Natesan & Company, Madras, 1933.
Constituion of India, Article 21.
2. Ibid Articles 14 and 15
3. Ibid Article 19(1)(g)
4. See also the observations of the Supreme Court of India in Vishakha v. State of Rajasthan, AIR 1997 SC 2011 and Apparel Export Promotion Council v. Chopra, AIR 1999 SC 625.
5. NHCR Order dated April 1, 2002 in Case no. 1150/6/2001-2002
6. Constituent Assembly Debates, Volume XI.
7. Amartya Sen The Idea of Justice. 2011 Harvard University Press.
8. Aristotle, Politics, ed. R. F. Stalley, trans. Ernest Barker (Oxford, 1998)
9. Amartya Sen, Human Rights and Capabilities, Journal of Himan Development, Vol.6, NO. 2 (July 2005), pp. 151-166 DOI: 10.1080/14649880500120491.
10. Human Development in South Asia, 2000: The Gender Question, The Mahbub ul Haq Human Development Centre, Oxford University Press, 2000.
Constituion of India, Article 38.
11. Orders go out for CCTVs, bus checks, patrol vans, Indian Express, Delhi, January 10, 2013.
12. Nipun Saxena & Anr. V. Union of India & Ors. (Writ Petition (C) No. 565/2012).
13. Pratap Bhanu Mehta, The Burden of Democracy, 2003 Penguin Books, India.
230. See, infra Police Reform.
231. Centre for PIL & Another v. Union of India. Judgement dated March d, 2011 in Writ Petition (C) No. 348 of 2010.
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2013
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2013 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਲੀਲਾ ਸੇਠ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬਰਾਮਾਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਐਨ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੇ ਸੌ ਇਕੱਤੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੌਲਣਯੋਗ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ-ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਨਾ (ਪੈਰਾਡਾਇਮ) ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਪੜਚੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ'' ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਧਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ''ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। .... ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਖ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਣ ਇੰਦਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਰਵ-ਲਿੰਗ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਪੇਤਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਞ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ : ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰ ਮੈਥਿਊ ਹੇਲ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'। ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ-1958) ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਸਫ਼ਾ 220)
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਕਮਾਂਡ) ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਘੋਰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਰ-ਭੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੰਝ ਨੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸਤਾਰ'ਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੌਰ ਕਿਓਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਖ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਓਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ 'ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ' ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ''ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ'' ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨਿਰੀ ਇਸ ਰੂਪ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਇੰਫਾਲ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸਾਢੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਵਾਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਓਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੰਘੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ''(ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ) ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1946 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਅਣਗੌਲੀ: ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗੀਨ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਮੁਜਰਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਰੈੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਦਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜਾਈਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ''। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜ਼ੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ' ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਤੇ ਜਾਹਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਨਣ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਕੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੋਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਇਸ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਦਲੀਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ , ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਕਿਓਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਭਾਵ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਅਵਾਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਇਹ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
(ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਂਞ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।)
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
''ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਈ, ਮਰਦ ਦੀ ਸਾਥਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਮਰਦ ਵੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਧਵਾਟੇ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ1
1. ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨਂਇਕ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2. ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ2, ਬਰਾਬਰੀ3 ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ4 ਮਾਣ-ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15(3) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15(1) ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ, ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰੇ ਬਗ਼ੈਰ 'ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ' ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 23 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 24 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਖਾਣ ਜਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 51-ਏ (ਈ) ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਦਿਕਾ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਅਕੀਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਦਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
4. ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਣਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।5
5. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 38, 39 ਅਤੇ 39-ਏ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
6. ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੰਤ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
7. ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਹਨ: ਜਨਤਕ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਕੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
8. ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ:
''..... ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਭਰਵਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹਰਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।''6
9. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 19 ਵਿਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਨੇਮਬਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਕ ਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਲਫਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਅੱਖਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
11. ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ:
''..... ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਉਸ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਕਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਚੱਲਣ....
ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ...''7
ਕੀ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਉਮੀਦ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ? ਜੇ ਇੰਞ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
12. 'ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ' ਵਿਚ ਅਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਨੇ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਏ ਸਨ:
''..... ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ....। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਿਰਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉੱਪਰ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ 'ਮਹਿਫੂਜ਼' ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਵਾਜਬ ਅਹਿਸਾਸ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।.... 8
13. ਸੰਖੇਪ 'ਚ, 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਹਾਰਤ' ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ 'ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁਹਾਰਤ' ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
14. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤਾਂ, ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਹਾਰਤ' ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
15. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ 'ਚ ਦਰਸਾਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਪ-ਮੱਦ (ਈ) ਵਿਚਲਾ 'ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ' ਦਾ ਫਰਜ਼, ਅਤੇ ਉੱਪ-ਮੱਦ(ਏ) ਵਿਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ' ਦਾ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਨੈਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਲਿਖਤ 'ਸਿਆਸਤ' ਵਿਚ, ਅਰਸਤੂ ਨੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ' ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਪਰ ਇੰਞ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:
''ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.... ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ-ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੀ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.....।''9
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
16. ਇੰਞ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਕਲੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ-ਫੁਲ ਸਕੇ? ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਮੇਟੀ, ਡਾ. ਅਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ 'ਸਮਰੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ' ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
'' 'ਸਮਰੱਥਾ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ (ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸੁਮੇਲ ਬੈਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ-ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (੧) ਕੀ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ (੨) ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਵਸੀਲੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ (ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਕਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਈ ਸਬੱਬੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''10
17. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਖ਼ਪਤ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ) ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਞ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਕੁਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ-ਕਮਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ 'ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ' ਅਤੇ 'ਸਮਝਣ' ਲਈ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਦਰਜਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ।
18. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਅਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਲਾਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਾਜੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਹੈ।
19. ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ, ਮੁਹਾਰਤ, ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਚੋਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭੈਂਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਵਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ:
''ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਓਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉੱਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ।''11
20. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਭਾਵਪੂਰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
''ਇੰਞ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ-ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਆਖ਼ਿਰ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਪਾਰਟਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਓਸਨਅਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ'', ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੱਟ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ।''
21. ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਜ਼ਾਰੂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਉਜਰਤੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ, ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਫ਼ੁਰਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਮਾਣ-ਤਾਣ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹਰਜ਼ਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਵੈਮਾਣ/ਸਵੈ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਹਰਜ਼ਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
22. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗ ਤਨਾਸਬ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ। ਕੌਮ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਰਦ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨੀਆਂ ਡਾਹਢੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
23. ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਥੋਪਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹ ਹਨ:
(੧) ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਸੁਰ ਰਹਿਮਾਨ (ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ [ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ]-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ''ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਤੇਰੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਲਵੇਂਗੀ? ''
(੨) ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ: ''ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ-ਛੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ।.... ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿਕੇ ਇੰਞ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ....। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਤਾੜੀ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੰਞ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।''
(੩) ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ-ਹਰਿਆਣਾ): ''ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਤੋਂ; ਲੋਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖਾਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
(੪) ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਪ੍ਰਕਾਸ ਜੈਸਵਾਲ (ਕਾਂਗਰਸ): ''ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ' ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਸਥਾ ਹੋਣ' ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।
24. ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਇਕ ਉਹ ਜੋ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੋ ਰਸਮਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ?
25. ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ (ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ), ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵੱਡੀ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
26. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਰੋਗ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਘੋਰ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚ ਡੂੰਘੀ ਧਸੀ ਔਰਤ ਦੋਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਹਿ-ਸਦੀ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਦਹਿ-ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)।
27. ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ - ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ ਖਾਧ-ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ, ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਮੁਥਾਜ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ।
28. ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਲੋੜ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਫੁਰਤੀਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
29. ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦਰਹਿਤ ਹੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
30. ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਸਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਦਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ (ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟੇ-ਪੁਲਟੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।
31. ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਸਦਾ (ਨੀਵਾਂ) ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜੀ ਦਰਜਾ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ, ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਾਂਝਾਪਣ ਲਿੰਗਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
32. ਭਾਂਵਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਖ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲਿੰਗਕ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਰਦ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਦੂਹਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਉਸ ਲਈ 'ਐਸੇ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ' ਅਤੇ 'ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਵਾਮ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਦਰਜੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ'।12
33. ਲਿੰਗਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰਜ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਤੀਰੇ, ਸਮਾਜੀ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
34. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ' ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਞ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖ਼ਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭੈ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਝੱਲ ਲੈਣ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
35. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਸਕਣ।
36. ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 16 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਐਨ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਟੋਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਿਹੱਥੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਗ - ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ - ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
37. ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਕਤ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।13 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, 11 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।14 ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
38. ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ:
''ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।''15
39. ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਡਾਰਵਿਨਵਾਦੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਦਲਾਅ, ਮਹਿਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੁਪਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਕੇ ਵੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਹਾਂਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹਨ।
40. ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭੈਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਲਿੰਗਕ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
41. ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਰਕਤ - ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹਨ - ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਦਿਕਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
42. ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਲਕਬਾਂ 'ਘੋਰ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਾ', 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ' ਅਤੇ 'ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼' ਵਰਗੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
43. 'ਘੋਰ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਾ' ਲਕਬ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਿੰਗਕ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ' ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ - ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ- ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ' ਦੇ ਲਕਬ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
44. ਸੰਖੇਪ 'ਚ, ਉਸ ਅਧੂਰੇ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
45. ਇਹ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ।
ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
:
ਭਾਗ 1-ਸਿੱਟੇ
1. ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
3. ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਾਸਲ ਅਮਲਾ, ਘੱਟੋਘੱਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਘਟਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਘਟਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਵਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਿਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਸਦਕਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਜੱਜ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ।
5. ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ।230
6. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਨਹੀਂ ਬਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
7. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
8. ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 16 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜੋ ਅਕੱਟ ਤੱਥ ਜਨਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਿਖਾਈ।
10. ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਟੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
11 ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ/ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੱਟੜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵੀ) ਸਪਸ਼ਟ ਫਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
12. ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਰੀਏ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
13. 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਦੋਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਰਹਿਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
14. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
15. ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
16. 16 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਰ ਅਮਨ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
17. ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਡੂੰਘੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
18. ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 'ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ' ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ:
''ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਕੁਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬੋਝਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਤੀਤ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਗਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਲਫ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਰ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਡਿਗਦਾ ਹਰ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਥਰੂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''
19. ਜਦ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਗ 2 - ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
1. ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋਣਾ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ - ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ - ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ (ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਮੰਗੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2012 ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ, ਗ਼ੈਰਰਵਾਇਤੀ ਲਿੰਗਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹੀ ਐਕਟ-1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 114-ਏ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨੌਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ, ਲਿੰਗ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਲਿੰਗਕ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
6. ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
7. ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਰੋਗ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਾਰਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
8. ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ (ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਟਾਫਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਞ, ਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
9. ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਹੇਠਲੇ ਵਲੋਂਕੀਤੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
10. ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰ, ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨੇ ਤੱਥ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ) ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਨ। ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਕੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ, ਮਨੋਚਕਿਤਸਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਾਂਝੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
11. ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
12. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਓਹੜ -ਪੋਹੜ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੱਖੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਜੁੱਟੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
13. ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ, ਆਸ਼ਰਮ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਮਿਆਰੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਚਕਿਤਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਡੂੰਘੇਰੀ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਧੱਕਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ।
14. ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਪਾਗ਼ਲਖ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ।
15. %ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰੀਫ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰੇ। ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
16. ਹਰ ਥਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਣ ਜੱਜ ਲਿਊਸ ਬਰੈਂਡਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ''ਧੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਤੋਂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਪੁਲਸੀਆ''।
17. ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
18. ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
19. ਰਾਜਸੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ:
(ੳ) ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1951 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ਅ) ਇਹ ਤੱਥ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 33-ਏ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 33-ਏ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1) ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਜੁਰਮ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਸ) ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ -1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਜੁਰਮ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(ਹ) ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਸਾਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 125-ਏ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਕ) ਜੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-1951 ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਖ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਰੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਤਾਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੀ ਜੇ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ231 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਗ) ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤਣ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(ਘ) ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
20. ਚਾਹੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੋਰ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
21. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
22. ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਅਰਥ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਨਿਰਭੈ ਦੀ ਵਿੱਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ।
ਲੀਲਾ ਸੇਠ
ਮੈਂਬਰ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ.ਵਰਮਾ
(ਪ੍ਰਧਾਨ)
ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
23 ਜਨਵਰੀ 2013
ਹਵਾਲੇ:
1. M. K. Gandhi, Speeches and Writings. G.A Natesan & Company, Madras, 1933.
Constituion of India, Article 21.
2. Ibid Articles 14 and 15
3. Ibid Article 19(1)(g)
4. See also the observations of the Supreme Court of India in Vishakha v. State of Rajasthan, AIR 1997 SC 2011 and Apparel Export Promotion Council v. Chopra, AIR 1999 SC 625.
5. NHCR Order dated April 1, 2002 in Case no. 1150/6/2001-2002
6. Constituent Assembly Debates, Volume XI.
7. Amartya Sen The Idea of Justice. 2011 Harvard University Press.
8. Aristotle, Politics, ed. R. F. Stalley, trans. Ernest Barker (Oxford, 1998)
9. Amartya Sen, Human Rights and Capabilities, Journal of Himan Development, Vol.6, NO. 2 (July 2005), pp. 151-166 DOI: 10.1080/14649880500120491.
10. Human Development in South Asia, 2000: The Gender Question, The Mahbub ul Haq Human Development Centre, Oxford University Press, 2000.
Constituion of India, Article 38.
11. Orders go out for CCTVs, bus checks, patrol vans, Indian Express, Delhi, January 10, 2013.
12. Nipun Saxena & Anr. V. Union of India & Ors. (Writ Petition (C) No. 565/2012).
13. Pratap Bhanu Mehta, The Burden of Democracy, 2003 Penguin Books, India.
230. See, infra Police Reform.
231. Centre for PIL & Another v. Union of India. Judgement dated March d, 2011 in Writ Petition (C) No. 348 of 2010.
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ
ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2013
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2013 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਲੀਲਾ ਸੇਠ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬਰਾਮਾਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਐਨ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੇ ਸੌ ਇਕੱਤੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੌਲਣਯੋਗ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ-ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਨਾ (ਪੈਰਾਡਾਇਮ) ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਪੜਚੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ'' ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਧਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ''ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। .... ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਖ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਣ ਇੰਦਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਰਵ-ਲਿੰਗ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਪੇਤਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਞ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ : ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰ ਮੈਥਿਊ ਹੇਲ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'। ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ-1958) ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਸਫ਼ਾ 220)
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਕਮਾਂਡ) ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਘੋਰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਰ-ਭੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੰਝ ਨੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸਤਾਰ'ਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੌਰ ਕਿਓਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਖ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਓਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ 'ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ' ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ''ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ'' ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨਿਰੀ ਇਸ ਰੂਪ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਇੰਫਾਲ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸਾਢੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਵਾਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਓਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੰਘੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ''(ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ) ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1946 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਅਣਗੌਲੀ: ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗੀਨ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਮੁਜਰਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਰੈੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਦਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜਾਈਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ''। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜ਼ੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ' ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਤੇ ਜਾਹਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਨਣ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਕੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੋਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਇਸ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਦਲੀਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ , ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਕਿਓਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਭਾਵ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਅਵਾਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਇਹ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
