ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੋ----ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ

The pamphlet issued by A F DR was published by Gulam Kalam blog  link http://networkedblogs.com/Hclv7

ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਕਸ਼ੀ ਵਿਓਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ 23 ਸਾਲਾ-ਦਾਮਨੀ, 13 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਗ਼ੈਰਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਔਰਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਮਨੀ ਇਕ ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਕ ਸਚਾਈ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1984 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2002 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਕ ਜਾਂਗਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਲਸ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ-ਮੁਆਫ਼ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ-ਅਸਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰਿਖੀਆ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ 'ਚ ਇਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ 53 ਔਰਤਾਂ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ) ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਾਂ 2011 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ઠ8.28%, ਆਂਧਰਾ (11.02%), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (11.52%), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (11.88%), ਗੁਜਰਾਤ (14.69%) ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਘਟੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਕਾਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ।ਅੋਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ , ਦਲਿਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਭਰਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚੀਆ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਠਾਨੀ ਟੋਲਾ (ਬਿਹਾਰ) ਅਤੇ ਖੈਰਲਾਂਜੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣઠ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।ઠ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਬਰਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸ ਪੀੜਾ ਨਾ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ,ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਗੈਰਸਮਾਜੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ  ਅੋਰਤਾਂ ਸਮਾਜੀ ਅਨਿਆ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਧੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਤੇઠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1973 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 2919 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2011 'ਚ 24206 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 109979 ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ 22 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਪੀੜਤ ਅੋਰਤਾਂ ਵਿਚੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਪੁਹੰਚ ਦੀ ਹੈ ।

ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੱਖਰਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਮ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1990 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 10068 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2011'ਚ ਕੇਵਲ 26 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਤਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਗੈਰਸੰਜੀਦਾ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਤੇ ਗੈਰਜਿਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੇ ਬਗੈਰ ਸਖਤ ਕਾਂਨੂਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਕਿ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ । ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਪਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਰਕਿਰਆ ਵਿਗਿਆਨਕ , ਅੋਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨ ਸ਼ੀਲ਼ ਹੋਵੇ । ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਪਤੀਸ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏ , ਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਤਪਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਾਦਾਨਾ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਅੋਰਤ ਦੀ ਪਰਾਇਵੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੋਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀઠ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਪਣੀ ਜਕੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੀਆਂ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦ ਕਿ ਦਾਮਨੀ ਵਲੌ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ।ਪਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦਾਮਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜੁਕ ਹੌਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਅਜੇਹੀ ਦਲੀਲ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਗ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇੳਹ ਜਿਥੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਰਾਜਕਰਦੀਆ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਵੀ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਖਣ , ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਾਲਬਾਨੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਲਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਅੋਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀઠ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਟੱਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ੳਹ ਕਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮਖੌਟੇ ਪਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਚੇਹਰੇ ਲਕੋਈ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੋਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਰਿਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਸ਼ੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਥੇ ਦਰਜ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲੌਰ (ਕਰਨਾਟਕਾ)'ਚ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਕਲੱਬ ਉੱਤੇ 'ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ' ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਲਨਟਾਈਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਹੱਥ ਪਾਕੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਕਰਮ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿਸਾ ਹੈ ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਅੋਰਤ ਨੇ ਥਾਣੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹਦਿਾ ਹੈ।ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹੌ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਅਯੋਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਗਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪਰਬੰਦ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਅੋਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਰਖਦੇ।ਜਦ ਜਨਤਾ ਠੰਡ ਵਿਚ ਨਿਆ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆ। ਕਿਉ ਕਿ ਅੋਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਦਾ ਨਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲਤਾ ਖਿਚਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਦਾਮਨੀ-ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਫਰਤ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਭਾਬੜ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਅਰਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ , ਜਿਸਨੇ ਆਰਥਕ ਪੀੜਤਾ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੋਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇਰੇ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਜਬਾਤੀ ਭਾਵਕਤਾ 'ਚ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੀ ਮੰਗ ਉ੍ਰਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਭਾਵਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਈ ਮਾਨਸਕਤਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਮੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਸੁਰ ਇੱਕ ਭਵਕਾੳ ਮਾਨਸਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੰਗਈ (ਭਵਕਾਉ) ਮਾਨਸਕਤਾ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਅਸੀਂ 1984 (ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ) ,2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ,ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਆਦਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਉਠਣਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘ੍ਰਿਨਣਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀ ਕਰਦੀ , ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕઠ ਨਿਆਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਾਂਗ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਿਆ ਪਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾੳਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਂ ਐਰਿਕ ਫਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ '' ਬਾਹਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।'' ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੈਣਾ ਹੈ।ઠ ਇਸੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਖੀ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮਨੁਖੀ ਗੂਣਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡੇ ਕਰ ਕਿઠ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਵਲ ਧਕਦੀ ਹੈ । ਗੈਰ ਮਨੁਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਧਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੌੜ ਕਿ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜઠ ਹੈ।
ਸੋ 90 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀ ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭੋਗਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਘੁਲਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਧਕਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਲਚਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲઠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ,ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਲਨ ਵੀ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪਿਆ ਹੈ।ਖੇਡ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁਡਲੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ਲਈઠ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ , ਰਾਹਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾઠ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜੁਲਮਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ,ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਕਤਾ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕਾ ਖਪਤ ਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸਚੇਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੋਵੇ।

"  ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਭੋਂਇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।ਇਕਾ ਦੁਕਾ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ " ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।" 3
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਪੰਜਾਬ।