'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ' ਵਿਸ਼ੇ ੳੁਪਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ' ਵਿਸ਼ੇ ੳੁਪਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

OUR SALUTES TO COMRADE, PRAFUL BIDWAI A CONCERNED HUMAN BEING AND CONCERNED JOURNALIST

 Association For Democratic Rights  pays its hearty tribute  to the senior journalist and resolve to share and enhance his  social and democratic rights concerns
 The Senior journalist and well-known columnist Praful Bidwai has died, on Wednesday in Amsterdam on 23rd  June  evening . He was 65.
Pamela Philipose ,  senior fellow at the Indian Council of Social Science Research, Delhi and a renowned journalist paid tribute in the following words   “ Bidwai was a concerned human being...concerned journalist who worked for voiceless in the country" and had a "great mind".
"He understood politics of the world very well, and was a realistic journalist. His work with various media organisations speaks for itself," she said, adding that Bidwai also had a solid academic background which worked in his favour as a journalist.
Bidwai was a social science researcher and an activist on issues of human rights, environment, global justice and peace.

Lokayat. Puna paying  tribute said," Praful's first notable work as a journalist was as a columnist for the Economic and Political Weekly in 1972. In a career spanning four decades, he worked for several magazines and newspapers including Business India, Financial Express and Times of India, eventually becoming the senior editor for TOI. He was also a well-known author and wrote several books on a wide range of issues, including a recent book on climate change and another on the Indian Left that was due to go to print very soon.
He was staunchly anti-communal, and a strong advocate of human rights. Any meeting in support of working people's struggles in Delhi, and Praful was sure to be there. He was deeply interested in and passionate about the politics of development. Another issue that he was extremely interested in and concerned about was nuclear disarmament. In 1999, he wrote a very well-acclaimed book on India's nuclearisation together with Achin Vinayak, and the next year, founded the Coalition of Nuclear Disarmament and Peace. Praful Bidwai was also an active supporter of the various people's struggles against uranium mining and nuclear power plants, and visited both Jaitapur and Koodankulam to express his solidarity with the anti-nuclear struggles there."

One of South Asia's most widely published columnists, his articles appeared regularly in prominent publications such as The Times of India, Frontline, rediff.com, The Kashmir Times, The Assam Tribune and the Lokmat Times in India, The News International in Pakistan, and The Daily Star in Bangladesh. He also contributed to The Guardian, Le Monde Diplomatique and Il Manifesto.
A former senior fellow of the Centre for Contemporary Studies, the Nehru Memorial Museum and Library, Bidwai was also a member of the Indian Council for Social Science Research, the Central Advisory Board on Education, and the National Book Trust.
He had co-authored or contributed to several books on political economy, the environment, sustainable development, science and technology, ethnicity and politics, North-South relations, and security and nuclear issues. His last book, The Politics of Climate Change and the Global Crisis: Mortgaging Our Future came out in 2012.
Bidwai was also a founder-member of the Coalition for Nuclear Disarmament and Peace, an umbrella organisation of Indian peace groups founded in 2000.
He received the Sean MacBride International Peace Prize, 2000, of International Peace Bureau, Geneva and London, one of the world's oldest peace organisations.

Mark the anniversary of the Emergency and to protest the undeclared Emergency today,

                  All India People’s Forum (AIPF)
 Mark the anniversary of the Emergency and to protest the undeclared Emergency today,

On 26 June  at Jantar Mantar, New Delhi, 4 pm onwards.

Their message is

A year ago, a Government was elected at the Centre, promising good days. A year later, what have people got?

· Anti-worker labour law changes, crackdown on workers’ rights- without consulting workers!

· Anti-farmer changes in Land Acquisition law, allowing grab of land without farmers’ consent!

· Women’s rights to dress, live freely, marry who they please under attack from groups backed by the Government

· Bans on right to eat food of one’s choice

· Minorities and Dalits are facing increased violent attacks, with communal and casteist forces enjoying Government protection

· Appointment of sub-standard persons as heads of institutions, with Sangh connections or pro-Modi sycophancy as sole qualification.

· Ban culture – crackdown on activists and citizens critical of the Govt

· Open encouragement of groups involved in killing of rationalist activists like Dabholkar and Pansare

· Instead of tackling issues in the North East and Kashmir political initiatives and scrapping AFSPA, we have a controversial action in Myanmar, promoting jingoism and tension with neighbours

In 1975, the Congress Government imposed Emergency on the country, crushing voices of dissent and democratic rights.

40 years later, in 2015, it seems again as though the Modi Government has imposed an undeclared Emergency.

AFDR Document For Anti Emergency and Pro Democratic Right Awareness Compaign

 

ਸਾਵਧਾਨ! ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ!
 ਜਮਹੂਰੀ ਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਇਕ ਮੁੱਠਤਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ।

25 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਉਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੈ।   ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।
 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ੧੯੭੮ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਨ। ੧੯੭੫ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ। ੧੯੭੧ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਰੂਰ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ੧੯੭੪ ਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਹਾਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਲੱਛਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਚੌਂਕੜੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ। ਇਹ ੧੯੭੫ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੧੯੯੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੰਘ ਪਾੜਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਯਥਾਰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜੋ ੨੦੦੬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ੩੭ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹਨ ਜੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ''ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ." ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਰਮ ਖੜਾ੍ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਮੀਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਨਾ ਸਕੇ । ੧੯੭੫ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐੱਲ.ਕੇ.ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ''ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ'' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ੪੦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਗੁੱਟ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਦੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ'' ਦੱਸਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ''ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਨਾਖਤ'' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਲੀ ਹੈ; ਜਿਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ''ਇਖਵਾਨੇ ਮੁਸਲਮੀਨ'' ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਲਮ ਸੈਨਾ' ਵਾਂਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ; ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਵਲੋਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ੍ਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਗਰੋਹ, ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਤਲੀ ਗਰੋਹ, ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ, ਪੂਹਲਾ ਨਿਹੰਗ ਆਦਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸਜਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਤਿ ਜਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਣਾਏ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ (307),
ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ (186,353) ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ (107/151) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਜੇਹਲੀਂ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨਪੜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਪੁਲਸੀ ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੀਲੀ, ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਭਗਵੀਂ ਰੰਗਤ ਚਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ  ਆਪੂੰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਰੂਪ 'ਚ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ੧੯੭੫ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇ ਜਿਵੇਂ 'ਇੰਦਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ - ਇੰਡੀਆ ਇੰਦਰਾ ਹੈ' ਦੀ ਦੁਰਗਾ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ 'ਮੋਦੀ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਮੋਦੀ ਹੈ' ਦੀ ਰਾਖ਼ਸ਼-ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਅਮਲ ਇਸ ਕਦਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ - ਐਪਕੋ ਵਰਡਲ ਵਾਈਡ - ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਜ-ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਕੇ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧੌਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ੍ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ਕੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ੧੯੭੧ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤੇਵਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਸਵਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਡੁਬੋਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਣ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਏਜੰਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਐਨੇ ਹਾਵੀ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਵਰਤਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਨਿਗੂਣੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਸੂਲਕੇ ਉਲਟਾ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ੭੮ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਤੋਂ ਐਨੀ ਭੈਭੀਤ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗਰੀਨਪੀਸ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਡਾਂ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ੯੦ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁੜਗਾਓਂ-ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਅਰਤਮੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋ ਉਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ੫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦ੍ਰੂਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਗੁੰਡੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿਗਕੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ''ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ"। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਨਿਡਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿਤਾ, ਇਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਲਾਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਗਾ੍ਹ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਬਿਨਾ ਵਰਦੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਕੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
 ਪਰ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੋਕੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖਕੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ।
 ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਵਾਜ ਹੋ ਕਿ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ)।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

Planned Awareness Compaign about Undemocratic Practices and Authoritarianism on 40th year of Imposing Emergency

The state committee of Association for Democratic Rights Punjab held its first meeting in Ludhiana and resolved as following
 The meeting took a serious note of institutional collapse and their manipulation which is giving rise to threat to democratic working and this more intensified  on  taking over of Government by Mr Modi . Who having failed to recover tax dues from Corporates and Rich has directed the Income tax department  to collect 78 lakh crore from the common public in small towns . The eagerness to help corporate loot the repeated ordinances are being issued to snatch land from people and increased attacks on the defenders of their land and resources. It is such economic crisis which was addressed by suspension of Democratic Right during emergency whose 40th year starts  on 25th June. Rightly said if one does not learn from history then we are condemned to suffer more severely . Hence AFDR has planned an awareness plan through out Punjab on continuation basis.The meeting also issued appeal to all Democratic people and parties to come support and plan  the awareness campaign.
       Meeting adopted a  resolution of condolence paying rich Tribute to Departed Communist and anti Communal crusader leader Sh Jagjit Singh Anand . His contribution to worker Rights ,secular journalism and social awareness was highly appreciated.
    In an other resolution meeting strongly condemned the attack on students protesting by the combine of transporters ,their goons and state machinery . The Police acting in vindictively having fabricated false cases and after people strong e protest creating panic by house searches of student leaders. It was called that all cases against students be withdrawn.

A F D R Office Bearers Elected

The state committee of Association for Democratic Rights Punjab held its first meeting in Ludhiana and elected its office bearers as follows:

 Prof Ajmer Singh Aulakh     Patron .
 Prof A K Maleri                 President ,
Prof Baga Singh                  Vice President.
 Prof Jagmohan Singh         General Secretary  ,
Prof Parminder Singh         Publication secretary,
Mr Tarsem Goyal               Finance Secretary,
Mr Narbhinder                  Organisation Secretary ,
 Mr Pritpal                         Coordinating Secretary, (CDRO)
Mr Buta Singh                    Press Secretary
Mr Rajiv Lohatbaddi          Office Secretary.
   

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ (ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੁੱਟੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਸੂਲਕੇ ਉਲਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਨੀ ਹਮਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਵਾਂਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਪਰ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਛੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਗਾਂਵਧੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਭਾ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

22 ਜੂਨ 2015

ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਉਪਰ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮਤੇ

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ                                                                   ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ
(ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ)                                                                                  (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)

ਮਿਤੀ: 21 ਜੂਨ 2015

2.  ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ-ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜਕੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।3. ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 90% ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ.ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਿਨਾਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।