ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ (ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੁੱਟੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਸੂਲਕੇ ਉਲਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਨੀ ਹਮਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਵਾਂਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਪਰ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਛੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਗਾਂਵਧੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਭਾ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
22 ਜੂਨ 2015
No comments:
Post a Comment