AFDR Document For Anti Emergency and Pro Democratic Right Awareness Compaign

 

ਸਾਵਧਾਨ! ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ!
 ਜਮਹੂਰੀ ਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਇਕ ਮੁੱਠਤਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ।

25 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਉਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੈ।   ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।
 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ੧੯੭੮ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਨ। ੧੯੭੫ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ। ੧੯੭੧ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਰੂਰ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ੧੯੭੪ ਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਹਾਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਲੱਛਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਚੌਂਕੜੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ। ਇਹ ੧੯੭੫ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੧੯੯੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੰਘ ਪਾੜਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਯਥਾਰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜੋ ੨੦੦੬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ੩੭ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹਨ ਜੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ''ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ." ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਰਮ ਖੜਾ੍ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਮੀਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਨਾ ਸਕੇ । ੧੯੭੫ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐੱਲ.ਕੇ.ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ''ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ'' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ੪੦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਗੁੱਟ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਦੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ'' ਦੱਸਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ''ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਨਾਖਤ'' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਲੀ ਹੈ; ਜਿਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ''ਇਖਵਾਨੇ ਮੁਸਲਮੀਨ'' ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਲਮ ਸੈਨਾ' ਵਾਂਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ; ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਵਲੋਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ੍ਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਗਰੋਹ, ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਤਲੀ ਗਰੋਹ, ਕੂਕਾ ਪੈਰੇ, ਪੂਹਲਾ ਨਿਹੰਗ ਆਦਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸਜਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਤਿ ਜਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਣਾਏ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ (307),
ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ (186,353) ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ (107/151) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਜੇਹਲੀਂ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨਪੜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਪੁਲਸੀ ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੀਲੀ, ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਭਗਵੀਂ ਰੰਗਤ ਚਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ  ਆਪੂੰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਰੂਪ 'ਚ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ੧੯੭੫ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇ ਜਿਵੇਂ 'ਇੰਦਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ - ਇੰਡੀਆ ਇੰਦਰਾ ਹੈ' ਦੀ ਦੁਰਗਾ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ 'ਮੋਦੀ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਮੋਦੀ ਹੈ' ਦੀ ਰਾਖ਼ਸ਼-ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਅਮਲ ਇਸ ਕਦਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ - ਐਪਕੋ ਵਰਡਲ ਵਾਈਡ - ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਜ-ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਕੇ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧੌਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ੍ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ਕੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ੧੯੭੧ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤੇਵਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਸਵਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਡੁਬੋਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਣ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਏਜੰਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਐਨੇ ਹਾਵੀ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਵਰਤਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਨਿਗੂਣੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਸੂਲਕੇ ਉਲਟਾ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ੭੮ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਤੋਂ ਐਨੀ ਭੈਭੀਤ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗਰੀਨਪੀਸ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਡਾਂ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ੯੦ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁੜਗਾਓਂ-ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਅਰਤਮੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋ ਉਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ੫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦ੍ਰੂਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਗੁੰਡੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿਗਕੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ''ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ"। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਨਿਡਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿਤਾ, ਇਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਲਾਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਗਾ੍ਹ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਬਿਨਾ ਵਰਦੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਕੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
 ਪਰ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੋਕੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖਕੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ।
 ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਵਾਜ ਹੋ ਕਿ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ)।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ